आज: | Sun, 20, Jul, 2025
७५७९ पाठक संख्या
काठमाडौं, जेठ १५ — अमेरिकी सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा सेन्सरशिप लाद्न खोज्ने विदेशी अधिकारीहरूमाथि भिसा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ। उक्त निर्णय अनुसार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि दबाब सिर्जना गर्ने कार्यमा संलग्न विदेशी नागरिकहरू अब अमेरिका प्रवेश गर्न अयोग्य ठहरिनेछन्।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ कि, यो नीति ती अधिकारीहरूलाई लक्षित गरिएको हो, जसले अमेरिकामा सुरक्षित मानिने अभिव्यक्तिहरूलाई दबाउन भूमिका खेलेका छन्। विदेश मन्त्रीमार्फत सार्वजनिक गरिएको यो नीति अनुसार, अमेरिकी सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू : जस्तै फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स (पूर्व ट्विटर), युट्युब आदिमा प्रकाशित सामग्रीलाई लिएर दण्डात्मक कारवाही गर्ने, गिरफ्तारीको धम्की दिने वा दबाब सिर्जना गर्ने विदेशी अधिकारीहरूलाई अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाइनेछ।
विशेष रूपमा, अमेरिकाले युरोपेली संघको डिजिटल सेवा ऐन (Digital Services Act – DSA) को आलोचना गर्दै यो नीति अघि सारेको हो। अमेरिकाको भनाइमा, यस्ता कानुनहरूले स्वतन्त्र अभिव्यक्तिमाथि अंकुश लगाउने खतरा पैदा गर्छन् र सामाजिक सञ्जालको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्दछ।
नेपाल सरकारले पछिल्लो केही समय यता सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका र कानुनहरू तर्जुमा गर्दै आएको छ। यस्ता प्रयासहरू अन्तर्गत फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, एक्स लगायतका प्लेटफर्ममाथि नियन्त्रणका प्रस्तावहरू अगाडि सारिएका छन्। यी कार्यमा संलग्न सरकारी अधिकारीहरू चाहे नीतिनिर्माता होउन् वा कार्यान्वयनकर्ता सबैमा यहि नियम लागू हुनेछ । अमेरिकी नीति अनुसार यी सबै प्रतिबन्धको दायरामा पर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार, यदि नेपालले सेन्सरशिपजन्य विधेयकहरू कार्यान्वयन गर्दै गएमा, सम्बन्धित अधिकारीहरूले अमेरिकी भिसा नपाउने अवस्था आउन सक्छ।
अमेरिकाले स्पष्ट रूपमा भनेको छ — “हामी कुनै पनि विदेशी सरकार वा अधिकारीद्वारा हाम्रो देशमा सुरक्षित मानिएको अभिव्यक्तिमाथि सेन्सरशिप लाद्ने प्रयासलाई स्वीकार्दैनौं।” विदेश मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित एक लेखमा भनिएको छ, “स्वतन्त्र अभिव्यक्ति मानव अधिकारको मूल आधार हो, त्यसमाथि हुने हस्तक्षेप हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि आक्रमण हो।”
तर आलोचकहरूका अनुसार, अमेरिकी प्रशासनले आफैं पनि विगतमा घरेलु स्तरमा केही अभिव्यक्तिहरूलाई सीमित गर्ने प्रयास गरेको थियो। ट्रम्प प्रशासनको समयमा सरकारी संस्थाहरूमा ‘विविधता’, ‘समावेशिता’ जस्ता शब्दहरू प्रयोगमा रोक लगाइएको थियो।
यो नीतिको प्रत्यक्ष प्रभाव अहिले स्पष्ट रूपमा देखिएको छैन, तर यदि नेपालले सामाजिक सञ्जाल नियमनको नाममा अभिव्यक्तिमाथि कडाइ गर्दै लैजाने हो भने, भविष्यमा उच्च तहका अधिकारीहरूका लागि अमेरिकी भिसा एक चुनौतीपूर्ण विषय बन्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ।
पछिल्लो अपडेट: जेठ १५, २०८२, १४:४४
रिपोर्ट: सन्जिव न्यौपाने
