काममा फर्किए चिकित्सक, कार्यदल गठन

उपभोक्ता अदालतले उपचारमा चिकित्सकको लापरबाही भएको ठहरसहित चिकित्सक र अस्पताललाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने आदेश दिएपछि उनीहरू आन्दोलनमा उत्रेका थिए ।

काठमाडौं, २५ असार । सरकारसँगको सहमतिपछि चिकित्सकहरू काममा फर्कने भएका छन् । उपभोक्ता अदालतले उपचारमा चिकित्सकको लापरबाही भएको ठहरसहित चिकित्सक र अस्पताललाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने आदेश दिएपछि उनीहरू आन्दोलनमा उत्रेका थिए । चिकित्सकहरूले आकस्मिकबाहेक अरू सबै सेवा ठप्प पारेपछि सर्वसाधारण बिचल्लीमा परेका थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मंगलबार साँझ सरकार र नेपाल चिकित्सक संघबीच सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगित भएको हो । सरकार र चिकित्सकबीच तीनबुँद्धे सहमति गरिएको छ । चिकित्सकको माग सम्बोधन गर्न विद्यमान कानुनी एवं नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक संशोधनलगायत विषयमा ७ दिनभित्र सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ ।

कार्यदलको संयोजक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखा प्रमुख हुनेछन् भने सदस्यमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयका सहसचिव स्तरका प्रतिनिधि तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव स्तरका प्रतिनिधि हुनेछन् । कार्यदलको प्रतिवेदन तीनै मन्त्री र नेपाल चिकित्सक संघलगायत सरोकारवाला पक्षसँग सम्मिलित वार्ता टोलीमा पेस गरी सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्ने, उपभोक्ता संरक्षण ऐनलगायत विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको आवश्यक संशोधनका लागि ११ दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट सम्बन्धित मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति लिने र फास्ट ट्याकबाट कानुन संशोधनका लागि यथाशीघ्र प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, स्वास्थ सचिव डा. विकास देवकोटासँग चिकित्सक संघको टोलीबीच वार्ता भएको थियो । वार्ता टोली चिकित्सक संघका तर्फबाट अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्की, महासचिव डा.सञ्जिव तिवारीलगायत थिए । दुई दिनदेखि आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा बन्द गरेर संघर्षमा उत्रिएका चिकित्सकहरूले सबै आन्दोलनका कार्यक्रमहरू फिर्ता लिएका छन् । बुधबारबाट नियमित सेवा सुचारु हुनेछ ।

सोमबारदेखि चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रेपछि बिरामीको बिचल्ली भएको थियो । चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन पनि गरेका थिए । गत जेठ २९ मा उपभोक्ता अदालतले ओम अस्पतालमा चिकित्सकले गरेको लापरबाहीमा बिरामी पक्षलाई ५६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ भराउने गरी फैसला भएको छ । जसमा अस्पतालबाट ५० लाख ७० हजार र दुईजना चिकित्सकबाट जनही ३ लाख ५ हजार ५ सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको छ ।

असार ५ मा ग्रान्डी सिटी अस्पताललाई ५७ लाख १९ हजार क्षतिपूर्ति दिन उपभोक्ता अदालतले आदेश दिएको थियो । यो आदेशमा ७० प्रतिशत अर्थात् ४० लाख ३ हजार ३ सय रुपैयाँ चिकित्सकले र अस्पतालले ३० प्रतिशत अर्थात् १७ लाख १५ हजार ७०० रुपैयाँ भराउन
भनिएको छ । असार १२ मा हिमाल अस्पताललाई १ करोड ४५ लाख ४४ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला भएको थियो । त्यसमा अस्पतालबाट ७० प्रतिशत र प्रतिवादीबाट ३० प्रतिशत भराउने आदेश दिइएको छ । यी तीनवटै फैसलामा उपचारका क्रममा ‘चिकित्सकीय लापरबाही’ भएको ठहर भएको छ ।

नेपाल चिकित्सक महासंघका महासचिव डा।सञ्जिव तिवारीले बाध्य भएर आन्दोलित हुन परेको बताए । ‘आन्दोलन गर्नुपर्ने परिस्थिति भएर मात्रै गरेका हौं, हामीलाई आन्दोलित हुन बाध्य पारियो,’ उनले भने, ‘हामी सधैं बिरामीप्रति संवेदनशील थियौं र छौं, तर हाम्रो अभिभावक सरकार संवेदनशील भइदिएन ।’ उपभोक्ताकर्मीको संवेदशील क्षेत्रमा बन्द, हड्ताल गरेर कानुनको ठाडो उल्लंघन गरेको आरोप छ ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले संवेदनशील विषयमा बन्द, हड्ताल गर्न नपाउने बताए । उनका अनुसार उपभोक्ता संरक्षण ऐन संविधानको धारा ४४ अनुसार उपभोक्ता हकलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन हो । त्यसको दफा ४१ ले उपभोक्ता अदालतको स्थापना गरेको छ । उपभोक्ता अदालतमा चिकित्सकका उपभोक्ता पनि उपभोक्ता हुन भन्ने परिभाषा गरिएको छ । चिकित्सकले उपचार गरेका कारण लापरबाही गरेका कारण कसैलाई हानि, नोक्सानी गर्‍यो भने क्षतिपूर्ति पाउने विषय उपभोक्ताको मौलिक हकभित्र पर्छ । ऐनको दफा ५१ मा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

‘फैसलाको विकल्प फैसला नै हुन्छ, फैसला चित्त नबुझेमा पुनरावेदकीय अधिकार हुन्छ तर त्यो पीडितले पनि पुनरावेदन गर्न सक्छन्, अस्पताल र चिकित्सकले पनि उच्च अदालतमा पुनरावेदनमा जान सक्छन्, उनले भने, ‘तर उनीहरू फैसलाविरुद्ध बन्द, हड्तालमा गएका छन् । संवेदनशील क्षेत्रमा बन्द गर्न नै पाइँदैन, मुलुकी अपराध संहिताले अत्यावशेकीय क्षेत्रमा बन्द गर्न निषेध गरेको छ । सजायकै व्यवस्था छ ।’ उनले मुलुकी अपराध संहिताको यो व्यवस्थाको चिकित्सकहरूले ठाडो उल्लंघन गरेको बताए । ‘यसरी संवेदनशील क्षेत्रमा बन्द, हड्ताल गर्नु संगठित अपराध हो, यसविरुद्ध सरकारले कडा कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

दुई दिन बिरामीको बिचल्ली

जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालको बहिरंग विभागमा दैनिक हजारदेखि १२ सयको संख्यामा बिरामीहरू उपचार गराउन आउँछन् तर, चिकित्सकहरूको हड्तालका कारण यी सेवा ठप्प भएर बिरामीहरू अलपत्र परे । मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालित प्रादेशिक अस्पतालमा इमर्जेन्सी सेवा मात्रै सञ्चालन गरिएको थियो । रुटिन शल्यक्रियासमेत बन्द छ । ‘सेवाहरू सबैजसो प्रभावित भएका छन् तर, चिकित्सहरूको मागलाई पनि सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ,’ मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रेक्टर डा।रामनरेश पण्डित भन्छन्, ‘करोडौं रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने विषयलाई नै लिनुस् न । एउटा चिकित्सकको सालाखाला आम्दानी कति हुन्छ र त्यसमा उसलाई अपराधी झैं व्यवहार गर्नु उचित होइन ।’

प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा हाल १२५ भन्दा बढी चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू कार्यरत छन् । मधेसका आठै जिल्ला मात्र नभई छिमेकी देश भारतको सिमावर्ती जिल्लाहरूबाट समेत बिरामीहरू उपचारका लागि प्रादेशिक अस्पताल आउने गर्दछन् । चिकित्सक आन्दोलनले गर्दा बिरामीहरूलाई निजी अस्पतालहरूमा महँगो उपचार गराउनुपर्ने बाध्यता सृजना भएको छ ।