राजनीतिक स्थिरता विना देश बिकास सम्भव छैन

निरबहादुर श्रेष्ठ

अब उप्रान्त धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुनेछ’ भन्ने घोषणा जनताप्रति गद्दारी थियो । किनकि त्यति महत्वपूर्ण विषयमा बृहत् छलफल र जनअभिमतबिनै सभामुखको घोषणा आएको थियो । संसद्को आसनले जनताको अधिकार र सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्थाको अवमूल्यन गरी आफ्नो निजी सर्वोच्चता कायम गर्ने गैरसंसदीय अपराध गरेको थियो । त्यसैको निरन्तरतामा अहिले सभामुख प्रतिनिधिसभाको न्यूनतम नैतिक दायित्व स्थापित गर्न खुट्टा कमाइरहेका छन् । संसदीय निजामती विधेयकमा भएको ‘किर्ते’ कार्यको प्रसंगमा । यसको जति भत्र्सना गरेपनि अपुरो हुन्छ ।

काठमाडौं । आजको एकाईसौं शताब्दीको उतरार्धमा विश्वका मानिसहरूको चेतना स्तर तिब्र रूपमा बिकास भईरहेको छ । साथै, बिस्वले आधुनिक बिकासलाई पछ्याउँदै गइरहेको छ । तर जति आधुनिक रूपमा बिकास भएतापनि यथार्थमा साँच्चिकै बिकास हुनको लागि राजनीतिक स्थिरता हुन जरूरि छ ।

आज बिस्वमा रहेको अधिकांश देशहरूमा राजनीतिक अस्थिरताले गिजोलिरहेको छ । जुन त्यसबाट नेपाल पनि अछुतो छैन । त्यसैले कुनैपनि देश सकारात्मक रूपमा बिकास हुन सकेको छैन । त्यस मध्येको हाम्रो देश नेपाल पनि एक हो । जहाँ प्रचुर मात्रामा साधन स्रोत हुंदाहुंदै पनि बिकास हुन सकेको छैन । त्यसको मुल कारण भनेको राजनीतिक अस्थिरता नै हो ।

जबसम्म देशमा राजनीतिक स्थिरता हुदैन देश बिकास हुन सक्दैन । त्यसले हाम्रो जस्तो अल्प बिकासशील मुलुकमा त झन राजनीतिक स्थिरता वेगर देश परिवर्तन गर्न सक्दैन । जुन घटनाक्रमले देखिसकेको छ । त्यसैले नेपालका सम्पुर्ण देश भक्त राष्ट्र प्रेमी जनता तथा राजनीतिक दल, नेता कार्यकर्ताहरूले अब बुझ्न जरूरी भैसकेको छ । देशलाई संसदीय व्यवस्थालाई अन्त्य गरि समुन्नत र मौलिक गणतन्त्र स्थापना गरि जनतावाट निर्वाचित प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गरि देशलाई राजनीतिक रूपमा अथिरताबाट मुक्त गरि सुशासन सहितको समुन्नत देश बनाउन हाम्रो गौरबशाली पार्टी जन प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपालले अब देशको नेतृत्व गर्नको लागि बैकल्पिक राजनीतिक पार्टीको रूपमा आम नेपाली जनतालाई निरासाबाट आशाको किरण छर्दै अगाडि बढ्ने प्रण गर्दछ ।

अब थोरै वर्तमान राजनीतिबारे चर्चा गर्न चाहन्छु । अहिले मुलुकमा अनेक अड्कलवाजी चलिरहेका छन् । के यो व्यवस्था तथा संविधान टिक्ला ? के टालटुल गरेर तिनीहरूलाई केही थप आयु दिन सकिएला ? राजनीतिक व्यवस्था र संविधानकै अस्तित्व अनिश्चित हुँदा स्वाभाविक रूपमा देश विकास हुँदैन । यदि, नेपालीहरू स्वयं जागृत र संगठित भएर यो व्यवस्थाको विकल्प निर्माण गर्न अगाडि सरेनन् भने सदा स्वतन्त्र रहेको मुलुकको जीवनमा अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण अध्याय आउनेछ ।

हाल प्रतिनिधिसभाले गुमाएको नैतिक हैसियतका कारण मुलुक झन् कमजोर अवस्थामा प्रवेश गरेको तथ्यलाई ध्यानमा राख्नु आवश्यक छ । सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्था नैतिक र राष्ट्रप्रतिको बफादारीताबाट विचलित हुँदा मुलुकको सार्वभौमसत्ता र सामूहिक आत्मनिर्णयको अधिकार झन् कमजोर हुन जान्छ । संघीय निजामती सेवा विधेयकले विशिष्ठ श्रेणीका सरकारी अधिकृतहरूको अवकाशपछि कूटनीतिक, राजनीतिक र संवैधानिक हैसियतमा नियुक्तिका लागि दुई वर्षे कुलिङ अवधिसहित गरेको व्यवस्थालाई अनुमोदन भइसकेपछि जसरी किर्ते तरिकाले संशोधन या असान्दर्भिक बनाइयो, त्यो दुनियाँकै संसदीय अभ्यासमा हुने विरलै तर उच्च कोटिको अपराध हो ।

संसद्को स्वायत्तता र मर्यादाकै उल्लंघन हुने गरी ‘दुई वर्षे कुलिङ’ अवधिलाई निरस्त गर्ने गरी त्यसमा अनधिकृत थपघट गरेको थाहा हुनेबित्तिकै त्यसलाई पारित गरिएकै स्वरुपमा फर्काएर ‘किर्ते’ गर्नेहरूलाई छानबिन र कारबाहीको घेरामा ल्याउने पहिलो दायित्व पूरा गर्नेतर्फ प्रतिनिधि सभा संस्थागत रूपमा उदासीन देखियो । एक किसिमिले त्यसलाई सच्याउने जिम्मेवारी उसले राष्ट्रिय सभाको टाउकामा हाल्यो । किन यो उदासीनता ? नैतिक र प्रशासनिक हिसाबले प्रतिनिधि सभाले गरेको त्रुटि सच्याउने जिम्मेवारी स्वयंको हुन्छ ।

वास्तवमा अनेकौँ नजिरबाट कमजोर भएको सदनले यसपल्ट पनि त्यसलाई गम्भीरतासाथ लिन चाहेन । र, नैतिकता र संवैधानिक दायित्वबाट ऊ पन्छिँदा त्यसले व्यवस्था र संविधानको पतन प्रक्रियालाई तीव्रता दिन्छ । वास्तवमा अनेकौँ नजिरबाट कमजोर भएको सदनले यसपल्ट पनि त्यसलाई गम्भीरतासाथ लिन चाहेन । र, नैतिकता र संवैधानिक दायित्वबाट पन्छिँदा त्यसले व्यवस्था र संविधानको पतन प्रक्रियालाई तीव्रता दिनेछ ।

संसदीय व्यवस्था कति खराब छ भने नि म केही उदाहरण दिन चाहन्छु । पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा सभामुखको आसनबाट सुवास नेम्वाङद्वारा ‘नेपाल अब उप्रान्त धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुनेछ’ भन्ने घोषणा जनताप्रति गद्दारी थियो । किनकि त्यति महत्वपूर्ण विषयमा बृहत् छलफल र जनअभिमतबिनै सभामुखको घोषणा आएको थियो । संसद्को आसनले जनताको अधिकार र सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्थाको अवमूल्यन गरी आफ्नो निजी सर्वोच्चता कायम गर्ने गैरसंसदीय अपराध गरेको थियो । त्यसैको निरन्तरतामा अहिले सभामुख प्रतिनिधिसभाको न्यूनतम नैतिक दायित्व स्थापित गर्न खुट्टा कमाइरहेका छन् । संसदीय निजामती विधेयकमा भएको ‘किर्ते’ कार्यको प्रसंगमा । यसको जति भत्र्सना गरेपनि अपुरो हुन्छ ।

सदनको आसनको हैसियतलाई क्षयीकरण गर्न पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा, अग्नि सापकोटा आदि सबैले धेरै योगदान पुर्याएका छन् । र, त्यसको अर्थ हो कि संसद्का ठूला दल निरन्तर यो कार्यमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न छन् । यो सबै तथ्यलाई समीक्षा गर्दै ‘कोर्स करेक्सन’ मा दलहरू गए भने नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व र प्रजातन्त्रको स्थायित्वसँगै विकास र समृद्धि भावी नेपालमा प्रवल पक्ष हुनेछन् । त्यसैले जन प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपालमा लामबद्ध हुन आम नेपाली जनता समक्ष आह्वान गर्न चाहान्छौ । जय राष्ट, नेपाल, नीर बहादुर श्रेष्ठ (का. वा. अध्यक्ष, सम्पर्क नं.– ९८४१९८६५४०), जन प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाल ।