आज: | Mon, 16, Sep, 2024
२३४७ पाठक संख्या
काठमाडौं – भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सम्बद्ध धार्मिक समूहले नेपालका प्रभावशाली नेतालाई हिन्दू राष्ट्रका समर्थनमा बोल्न पैसा दिइरहेको दाबी गरिएको अमेरिकी प्रतिवेदनप्रति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले आपत्ति जनाएका छन्।
अमेरिकाद्वारा सार्वजनिक ‘अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदन’मा ‘नागरिक समाजका अगुवाहरूले दक्षिणपन्थी भन्ने गरेको भाजपासम्बद्ध धार्मिक समूहले (नेपालका) सबै राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेतालाई हिन्दू राष्ट्रका समर्थनमा बोल्न निरन्तर रूपमा रकम उपलब्ध गराइरहेको’ दाबी गरिएको छ। यसमा पनि विशेषगरी राप्रपालाई हिन्दूराज्य पुनःस्थापनाका लागि निरन्तर दबाब दिइरहेको दाबी प्रतिवेदनमा गरिएको छ।
यसलाई राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्रले ‘सुनेकै आधारमा कैयौँ गम्भीर आरोपहरू लगाइएको’ भन्दै खेद प्रकट गरेका हुन्।
‘प्रतिवेदनले ती आरोपहरू पुष्टि हुने प्रमाण दिएको छैन। नागरिक समाजको भनाइ भन्दै आधारहीन कथनहरू समेटेको छ’, मिश्रले शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, ‘जहाँसम्म म आबद्ध राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कुरा छ, राप्रपा विश्वभरका देश तथा सम्बन्धित दल र समूहहरूसँग मित्रवत् सम्बन्ध राख्न चाहन्छ। राप्रपा कैयौँ दशकदेखि संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाललाई पुर्याइरहेको सहयोगको प्रशंसा गर्दछ। तर राप्रपा कुनै पनि प्रकारका विदेशी दबाब स्वीकार गर्दैन।’
उक्त अमेरिकी प्रतिवेदनबारे नेपाल सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा पनि मिश्रले गरेका छन्।
यस क्रममा राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्रले नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राज्य घोषणा गरिएकामा भने गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
‘२०६३ सालमा धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरिनुअगाडि नेपालमा उदाहरणीय धार्मिक सहिष्णुता कायम थियो’, मिश्रले भनेका छन्, ‘तर आन्तरिक र बाह्य स्वार्थ समूहहरूको खेलका कारण नेपाललाई रातारात षडयन्त्रमूलक ढंगबाट धर्म निरपेक्ष घोषणा गरियो।’
धर्म निरपेक्षताको घोषणापछि नेपाल संसारमै सबैभन्दा बढी धर्मान्तरण भइरहेका देशमध्येमा पर्ने दाबी पनि मिश्रले गरेका छन्।
‘त्यसले धार्मिक द्वन्द्वको सम्भावनाका बारेमा मात्र होइन, नेपालको सदियौँ पुरानो संस्कृति र सभ्यतामाथि पर्ने प्रतिकूल असरका बारेमा पनि मानिसहरूमा गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गराएको छ’, उनले लेखेका छन्।
