आज: | Thu, 21, Nov, 2024
१९१५ पाठक संख्या
काठमाडौं – नेकपा माओवादी केन्द्रले लडाकु शिविर व्यवस्थापनमा कुनै घोटाला नभएको जनाएको छ ।
आज आइतबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै माओवादीले झण्डै ६ वर्ष माओवादी सेनाको व्यवस्थापन तथा समायोजनको जिम्मा राज्यले लिएको भन्दै शिविर व्यवस्थापनमा कुनै घोटाला नभएको जनाएको हो ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका कारण केहिले नियोजित रुपमा लडाकु शिविरबारे प्रश्न उठाएको माओवादीको भनाइ छ ।
शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक पार्न माओवादी सेनाको रेखदेख र व्यवस्थापनका लागि करिव ४६ करोड पेश्की व्यवस्थापन गरिएकोमा सो रकम अनुदानमा परिणत गर्न शान्ति मन्त्रालयको सिफारिसमा सरकारको निर्णयलाई आधार बनाएर महालेखा परीक्षकले २०६९ जेठमा सो रकम खर्चको समर्थन, फरछ्यौट र मिनाहा गरी समपरीक्षणको जानकारीपत्र शिविर व्यवस्थापन केन्द्रीय समन्वयकर्ताको कार्यालय सिंहदरबारमा पठाएको माओवादी उपाध्यक्ष एवम् प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, शिविर व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत माओवादी सेनाको भत्ता र अन्य व्यवस्थापनको रकम भुक्तानी भएको उनले बताए । उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका कारण केहिले नियोजित रुपमा लडाकु शिविरबारे प्रश्न उठाएको जिकिर गरेका हुन् ।
त्यस्तै, माओवादी केन्द्रले नक्कली भुटानी शरणार्थी कारबाही प्रक्रियाले राष्ट्रिय अपराधीहरुलाई कारबाही गरी राष्ट्रको शान जोगाउन खोजिएको र यसले समग्र उत्साह र मनोबल उठेको जनाएको छ । सरकारले दोषीहरुलाई कारबाही गर्न कुनै कसुर बाँकी नराखी कुनै कुनै पनि किसिमको सम्झौता नगर्न सरकारलाई माओवादीले सुझाव दिएको छ ।
प्रवक्ता महराले सरकारले आफ्नो गतिमा नेपाल र नेपाली जनतालाई सकारात्मक सन्देश दिन खोजेको बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा माओवादी केन्द्रका सचिव चक्रपाणि खनाल बलदेवले अयोग्य लडाकूलाई रकम दिने निर्णय अहिले नभएर धेरै पहिलेको सरकारले गरेको निर्णय भए पनि पटक–पटक रोकिएको बताए ।
लडाकु शिविरका विषयमा संसदमा आवाज उठाउनुको कुनै तुक नरहेको भन्दै यस विषयमा अध्ययन गरेर मात्रै बोल्न सुझाव दिए ।
त्यस्तै, माओवादी केन्द्रले सरकारले अघि सारेको नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक रहेको र यसले मुलुकलाई सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
