काठमाडौं – पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव डा. मिलनकुमार थापाले पशुपतिमा सुनको जलहरी लगाउँदा सुन गायब गरेको भए आफू जस्तोसुकै कारबाही भोग्न तयार रहेको बताएका छन् ।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा थापाले आफूलाई बिना आधारमा सुन हिनामिना गरेको आरोप लगाएको भन्दै सुन चोरी गरेको प्रमाणित भए जस्तोसुकै कारबाही भोग्न पनि तयार रहेको बताए ।
पशुपतिनाथ मन्दिरमा चढाइएको सुनको जलहरीमा १० केजी नै सुन रहेको दाबी गरे। उनले सो जलहरीमा १० केजी सुन नपुगे आफू फाँसीको सजाय भोग्न तयार रहेको बताए। आफूले पटक–पटक सो जलहरीको सुन तौल लिन गरेको आग्रहलाई बेवास्ता गरेर राज्यले आफूलाई चोर करार गर्न खोजेको भन्दै सदस्य सचिव थापाले गहभरी आँशु झारे।
संसदीय समितिमा रुँदै प्रस्तुत भएका सदस्य सचिव थापाले आफूलाई पशुपति क्षेत्रको भेटी, जग्गालगायतका सम्पत्ति दूरपयोग गरेर बाँच्नु नपर्ने पनि बताए। उनले यो केशमा आफूले न्याय नपाएर आत्महत्याको बाटो रोज्नुपर्ने अवस्था आएको हो र? भनि सांसदहरुसँग जिज्ञासा समेत राखे।
आफ्ना दुई सन्तान रहेका र उनीहरुको भविष्य समेत अन्धकार हुने गरी आफूलाई सुन चोरको आरोप लगाइएको दुखेसो पोख्दै उनले राज्यको नीति यही हो? भनि प्रश्न समेत गरे।
उनले राष्ट्र बैंकसँगको सम्झौता अनुसार १०३ केजी सुन ल्याएको र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्देशनमा छिटो काम गरेको तर्क गरे ।
पशुपतिमा सुनको जलहरी लगाउँदा २४ घण्टा नेपाली सेना तैनाथी गरिएको उनले बताए । अदालतबाट सुनको जलहरी हाल्न हुँदैन भनेर प्रदेश सांसद नरोत्तम बैद्यले स्टे अर्डर ल्याएको बेला ९६ किलो ८२२ ग्राम सुन तयार भएको र १० किलो सुन जलहरीका लागि तयारी नभएको हुँदा माइनुटमा मात्रै नलेखिएको र उक्त १० किलो पशुपतिनाथ मन्दिरमा नै रहेको उनले दाबी गरे । उनले १० किलो सुनका कारण आफ्नो बेइज्जत भएको भन्दै सुन जोख्दा नपुगे मृत्युदण्ड भोग्न पनि तयार रहेको बताए ।
उनले यथार्थ नबुझि आफूलाई सुन चोर भनेर टिप्पणी गरेको गुनासो गरे । उनले यस प्रकरणमा आफू निकै पीडित भएको बताए । उनले यो विषयमा छानबिन गर्नसमेत माग गरे। सुन नपुगे आफूलाई फाँसी दिन पनि उनले चुनाैती दिए।
सदस्य सचिव थापाले सो जलहरी प्रकरणको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन नगरी जथाभावी आरोप लगाउन नमिल्ने बताए।
त्यस सम्बन्धमा आफूले महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा यथार्थ जानकारी गराउँदा पनि गलत ढंगले प्रतिवेदन आएको उनको दाबी थियो।
समितिले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सम्पत्ति र यसको उपयोग सम्बन्धमा कोषका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको थियो ।