काठमाडाैं – उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहतमा ल्याउन प्रधानमन्त्रीसँग छलफल सुरु भएको बताएका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा गृह मन्त्रालय अन्तरगतको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘यहाँ सुझाव प्राप्त भएअनुसार के गर्न सकिन्छ, छलफल गर्नुपर्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल सुरुवात भएको छ । एउटा निष्कर्षमा पुग्छौं ।’

पहिले गृह मन्त्रालय मातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा लगिएको थियो ।

गृह मन्त्रालयको बजेटमाथि संसदमा भएको छलफलमा सांसदहरुले गृह मातहतमै राख्नुपर्ने बताएका थिए ।

दबाबमा हुने धर्म प्रचार रोक्छौं

गृहमन्त्री श्रेष्ठले धर्म प्रचार अभियानलाई निर्वाध नछोडिने बताएका छन्। गृहमन्त्रालयको बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरुले दबाब र प्रलोभनमा धर्म परिवर्तन गराउने कार्य भइरहेको भनी सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उक्त प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले दबाब र प्रलोभनमा धर्म परिवर्तन गर्न नदिने बताएका हुन्।

धर्म व्यक्तिको आस्थाको विषय भएकाले कसैलाई कुनै धर्म मान्न र नमान्न वा आफ्नो धर्म वा आस्था स्वेच्छिक रुपले परिवर्तन गर्न छुट रहने उनले बताए।

‘तर, व्यक्तिको आस्था रहेको धर्म जस्तो संवेदशनशील विषयमा प्रचारात्मक अभियान चलाएर बस्तीका बस्ती नै धार्मिक रुपान्तरणको प्रक्रियामा जाने स्थितिको भने राज्य र हामी सबै गम्भीर र संवेदनशील हुनुपर्ने अवस्था छ भन्ने माननीयहरुको ध्यानाकर्षण प्रति सरकार गम्भीर रहनेछ’ उनले भने ।

नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य रहेको र धर्म निरपेक्ष राज्यले राज्यलाई धर्मबाट अलग राख्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘…धार्मिक स्वतन्त्रता पनि हाम्रो संविधानले, हाम्रो प्रणालीले ग्यारेन्टी गरेको छ। धार्मिक स्वतन्त्रतालाई हामी सम्मान गर्छौं। त्यसलाई सुनिश्चित गर्छौं। त्यसमा कुनै पनि प्रकारको दबाब करकापबाट मुक्त रही आफ्नो धार्मिक आस्था र धार्मिक विश्वास अनुसार आफनो जीवन मूल्य जीवन आचरण अगाडि बढाउने वातावरण सरकारले सुनिश्चित गर्नेछ । यसका सरकार दृढ छ।’

नक्कली शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान खुला

तथ्य र प्रमाणका आधारमा नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने कार्यमा थप कामकारबाही अघि बढ्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताएका छन् । सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘अनुसन्धानले केही पात्रहरुलाई अभियोजनको प्रक्रियामा अदालतमा अगाडि बढाइएको छ । पुर्पक्षमा थुनामा छन् र केही अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको र अनुसन्धानको तथ्य र प्रमाणका आधारमा थप कामकारबाही अगाडि बढ्ने पनि प्रष्ट नै छ’ गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने ।

दोस्रो चरणको अनुसन्धानपश्चात तथ्य र प्रमाणका आधारमा थप कामकारबाही हुने गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले अगाडि भनेका छन्, ‘नेपाली नागरिकलाई अनागरिक बनाएर अर्काको देशमा शरणार्थीको रुपमा पठाउने र सम्पति आर्जन गर्ने जुन प्रवृतिले काम गरिरहृयो त्यसको अनुसन्धान गर्दै त्यसमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याउने कुरा । ठगी, संगठत अपराध, राज्यद्रोश र किर्तेका विरुद्ध ठोस कदमहरु अगाडि बढाइएको छ ।’

यति,ओम्नी प्रकरणमा भ्रष्टाचार देखिए छुट हुँदैन

गृहमन्त्री श्रेष्ठले यति,ओम्नी सुरक्षण मुद्रणलगायतका प्रकरणमा भ्रष्टाचार, अनियमितता देखिए कसैलाई पनि उन्मुक्ति नहुने बताएका छन्। उनले तथ्य, प्रमाण र अनुसन्धानले देखाए कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताएका हुन्।

‘अरू प्रकरणबारे पनि छानबिन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने छ, तथ्य प्रमाण, अनुसन्धानले देखाएअनुसार अनियमितता छ, भ्रष्टाचार छ भने कसैलाई पनि छुट हुँदैन। कुनै प्रकरणलाई पनि छुट हुँदैन,’ उनले भने।

प्रहरी जवान र हवल्दारलाई १६ वर्षमै अवकाश

प्रहरी जवान र हवल्दारलाई १६ वर्षमा नै अवकाश दिने प्रस्ताव तयार भइसकेको गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताएका छन् ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने गरी कानुनको मस्यौदा तयार भइसकेको बताए । ‘३० वर्षको सेवा अवधि हटाउने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार कानुनमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ कानुनको मस्यौदामा त्यसलाई प्रस्ताव गरिएको छ’ उनले अघि भने, ‘त्यो कानुन यही सदनमा आउनेछ ।’

उनले प्रहरी संगठनभित्र प्रहरी जवान, सहायक हवल्दार, हवल्दार, असई र सईको प्रोत्साहनको व्यवस्था राम्रो नभएको बताए । एसएसपीबाट ९ महिनामा डीआईजी, एआईजी हुँदै आईजीपी भए पनि प्रहरी जवानदेखि सईसम्म पदोन्नतिको व्यवस्था राम्रो नभएको उनको भनाइ छ । गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘जवान, हवल्दारहरु १९–१९ वर्ष एउटै पदमा रहिरहँदा पीडित भइरहेका छन् ।’

यसलाई सम्बोधन गर्न र क्याडर ल्याडर प्याट्रन मिलाउन पनि जवान, हवल्दार र सहायक हवल्दारलाई १६ वर्ष तथा असई र सईलाई १८ वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि रिटायरमेन्ट दिने र २० वर्ष सेवा पुग्दा पेन्सन दिने व्यवस्था लागू गर्न गृह मन्त्रालयले आफ्नो प्रस्ताव अन्य मन्त्रालयमा पठाइसकेको उनले बताए ।

उप्रपधानन्त्री तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘मलाई विश्वास छ, सम्बन्धित मन्त्रालयको सहमति प्राप्त भएपछि कार्यान्वयनमा लैजान सकिनेछ ।’ उनले आन्तरिक बढुवा र खुला प्रतिस्पर्धामा लिने अनुपात मिलाउने विषयमा लोकसेवा आयोगसँग परामर्श भइरहेको समेत संसदलाई जानकारी गराएका छन् ।

सहकारी संस्थाविरुद्धको उजुरीले सिआइबीको कोठा भरिन लाग्यो

सहकारी संस्था विरुद्धको उजुरीले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको कोठा भरिन लागेको गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताएका छन् । उनले सरकारले सहकारी नियमनका लागि काम गरिरहेको बताए ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने– ‘हाम्रो एक जना माननीयले सहकारीको समस्याको बारेमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । निश्चित हो, अहिले हाम्रो सिआइवीमा मात्रै पनि सहकारीको उजुरी हेर्ने हो भने त्यसैको उजुरीको चाङले कोठा भरिएको छ । अहिले सहकारीको ठुलो समस्या छ । यसबारेमा सहकारीले अर्थ मन्त्रालय, भूमि, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालय र सहकारीसँग सम्बन्धित अरू पक्षहरूसँग बसेर पनि छलफल गरेको छ । यससम्बन्धी एउटा कमिटी पनि गठन गरेको छ । यस सम्बन्धमा समाधानका उपाय निकाल्नका निम्ति हामी पहल गर्दैछौँ । केही अनियमितता छन्, केही तरलता अभावका कारण भएका समस्याहरू पनि देखा परेका छन् ।’ उनले सहकारीको समस्या समाधान गर्नका लागि सरकार लागिपरेको बताए ।

रवि लामिछानेको प्रशंसा

गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रहरीभित्रको सरुवा बढुवामा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मापदण्ड बनाएर दवाव र चलखेललाई रोक्ने काम गरेको भन्दै प्रशंसा गरेका छन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले आफूले आन्तरिक सुशासन पहिलो शर्त भएकोले सुरक्षा संगठनभित्र दवावको आधारमा पदोन्नती हुने, अवान्छित आर्थिक चलखेलका आधारमा पदोन्नती र सरुवाका कामहरु हुने भन्ने कुरालाई पूरै निषेध गर्ने गरी कदम चालेको बताए ।  उनले आफू भन्दा अगाडिका गृहमन्त्रीले पनि सो काम गरेकोमा धन्यवाद समेत दिए ।

मन्त्री श्रेष्ठले भने– ‘म भन्दा ठीक अगाडि गृहमन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्नुभएका माननीय सदस्यलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु । मैले बुझे अनुसार पदस्थापन र सरुवाजस्ता विषयहरुमा उहाँले पनि एउटा निश्चित मापदण्डका आधारमा काम अगाडि बढाउने दवाव र चलखेललाई भूमिका खेल्न नदिने स्थिति कायम गर्नुभएको थियो । सहिलाई सहि भन्नुपर्छ हामीले उहाँले त्यो संस्कृति देखाउनुभएको थियो । त्यसका निम्ति म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’

प्रहरी बढुवामा पैसाको चलखेल शून्य

गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रहरी बढुवामा पैसाको चलखेललाई शून्यमा झारेको दाबी गरेका छन् । श्रेष्ठले प्रहरीहरूको पदोन्नतिमा आर्थिक चलखेल शून्यमा झारिएका ग्यारेन्टी नै गर्ने बताएका हुन् ।

विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षामा खटिएका ३१६ सुरक्षाकर्मी फिर्ता

गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बहालवाला तथा पूर्वविशिष्ट  पदाधिकारीको सुरक्षामा खटिएका ३१६ जना सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेको जानकारी दिएका छन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले  विशिष्ट व्यक्तिहरुको व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ विपरित बहालवाला तथा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुरक्षामा खटिएका नेपाल प्रहरीका १९० जना र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका १२६ जना गरी ३१६ सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरिएको जानकारी दिए।

उनले यस कार्यमा पूर्वगृहमन्त्रीले पनि सकारात्मक भूमिका खेलेको भन्दै प्रशंसा गरे। श्रेष्ठअघि रास्वपा सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री थिए। त्यतिबेला लामिछानेले नै विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेका थिए।

अहिले सरकारले कार्यविधि नै बनाएर  त्यसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पारेको गृहमन्त्री श्रेष्ठले जानकारी गराए।

विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सम्बन्धित निकाय तयारी अवस्थामा

गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बर्सातका कारण हुने विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले सम्बन्धित निकायहरूलाई तयारी अवस्थामा राखेको बताएका छन् ।

त्यसका लागि आवश्यक लगानी र साधनको व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई पनि सरकारले तीव्रता दिएको उनको भनाई थियो ।

मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक लगानी र साधन स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने क्रम समेत जारी छ । सबै सरोकारवाला संघीय निकाय एवं सुरक्षा निकायहरूको भूमिका र जिम्मेवारी निर्धारण गरी जारी गरिएको मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्य योजना २०८० जारी भई तदनुरूप काम कारबाही अगाडि बढिरहेको छ । सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई सुरक्षा निकायसहित सरोकारवाला निकायहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिई सकिएको छ । र, सोही बमोजिम खोज, उद्धार तथा राहत व्यवस्थापन भई पनि रहेको छ । विपद् उत्थानमैत्री शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्न विपद् सम्बन्धी कार्य हेर्नका लागि छुट्टै संस्थाको रूपमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापना भई विपद् व्यवस्थापनका विभिन्न कार्यहरू अगाडि बढिरहेको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय परिषद्, गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी परिषद्, प्रदेशमा प्रदेश परिषद् र कार्यकारी समिति, जिल्ला र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिहरू विपद् उत्थानशील शासन पद्धतिको सुदृढीकरणमा संस्थागत रूपमै क्रियाशील छन् ।’

नागरिकताको दुरुपयोग गर्नेलाई कडा कारबाही

गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नागरिकताको दुरुपयोग गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने बताएका छन् ।  मन्त्री श्रेष्ठले संविधानले दिएको अधिकार अनुसार सबै नेपालीलाई नागरिकता दिने उल्लेख गरे ।

उनले भने– ‘संविधानअनुसार नागरिकताको हक प्राप्त नेपाली नागरिकहरूलाई यथाशीघ्र नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने, नागरिकताको हक दिने र नागरिकताको दुरुपयोग र अवमूल्यनलाई कडाइपूर्वक नियन्त्रण गर्ने सरकारको नीति रहेको छ ।’

उनले शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, संविधान प्रदत्त मौलिक हकहरूको निर्बाध प्रयोग सहित स्वतन्त्र नागरिक जिन्दगी पाउने स्थितिको प्रत्याभूति गर्ने, भष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रणसहित सुशासनको स्थापना गर्ने, विपद् जोखिमको न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्ने सरकारले नीति लिएको बताए ।

यस्तै राष्ट्रिय परिचयपत्रको अभियानात्मक वितरण र त्यसबाट हुने अन्य क्षेत्रहरूको सेवालाई समेत सहज बनाउने, लागू औषध रोकथाम गर्ने, महिला हिंसा हुन नदिने र त्यसमा संलग्न पीडकहरूमाथि कडा भन्दा कडा कारबाही गर्ने, दलितमाथिको विभेदलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने र विभेद गर्नेलाई कडाइका साथ कारबाही गर्ने उल्लेख गरे । यसका लागि आन्तरिक सुशासनतर्फ पनि ध्यान दिने मन्त्री श्रेष्ठले बताएका छन् ।

गाँजा खेतीको सम्बन्धमा अहिलेकै प्रचलित कानून नै लागू हुने

गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गाँजा खेतीको सम्बन्धमा अहिलेकै प्रचलित कानून नै लागू हुने बताएका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्दै जेठ १५ गते गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसपछि, प्रतिनिधिसभामा गाँजा खेतीको विषयमा निकै चर्चा पाइरहेको छ ।

गाँजा खेती सम्बन्धमा उठेको प्रश्नको उत्तर दिँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठले हाल प्रचलित कानूनमा खेती गर्न नपाउने भनिएको सम्झाए । उनले भने, ‘अहिले गाँजा खेती गर्न पाइन्छ भनिएको छैन । सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने मात्रै भनिएको छ ।’ सोहीकारण, प्रहरीले नष्ट गरेको गाँजा खेतीको क्षतीपूर्ती सरकारले नब्यहोर्ने श्रेष्ठको भनाई छ । ‘गाँजा खेती खुलाउने कानून बनाउने प्रक्रियामा पनि गएको छैन,’ उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रममै औषधीजन्य पदार्थका लागि खेतीको सम्भाव्यता खोज्ने भनिएको छ ।’

झापाको केचनाकबलमा साइरन जडान र सुनसरीमा सुरक्षा पोष्ट राख्न अनुमति दिइएको छैन

उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले झापाको केचनाकबलमा साइरन जडान र सुनसरीमा सुरक्षा पोष्ट राख्न सरकारले कुनै पनि अनुमति नदिइएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले सीमा क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र चुस्त दुरुस्त बनाउन सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए ।

उनले सीमा सुरक्षाका लागि हालसम्म दुई सय ५० बिओपी स्थापना गरिएको र थप स्थानमा पनि स्थापना हुने जानकारी दिँदै अर्थतन्त्रमा देखा परेका केही समस्याका कारण आवश्यक सङ्ख्यामा बिओपी भवन बनाउन तत्काल जटिलता रहेको बताए ।

उनले सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षाका लागि परिचालन भएको भए पनि बसोबासका लागि राम्रो व्यवस्था नभएका कारण प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न कठिनाइ भएको स्वीकार गरे । उनले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको उचित बसोबासको प्रबन्धका लागि समेत सरकार दत्तचित्त भएर लागेको उल्लेख गरे ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले प्रतिजासुसी संयन्त्रका बारेमा कुनै औपचारिक छलफलमा प्रवेश नगरेको जानकारी दिँदै अनौपचारिक रुपमा भने बेला बेलामा छलफल भएको उल्लेख गरे ।