ललिता निवासको जग्गा धितो राखेर साढे २ अर्ब ऋण !

काठमाडौं – ललिता निवासको विवादास्पद जग्गा ज–जसले अनेक हर्कत गरेर आफ्नो बनाउने सम्भव तुल्याए, तीमध्ये अधिकांशले त्यसैलाई धितो राखेर ठूलो मात्रामा ऋण लिएको पाइएको छ।

विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २ अर्ब ४१ करोड ६९ लाख ३६ हजार ऋण लिइएको कागजात पाइएकाे हाे ।

नेपाल बैंक, हिमालयन बैंक, यती डेभलपमेन्ट बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, बैंक अफ एसिया नेपाल, काठमाण्डप डेभलपमेन्ट बैंक, एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, नेपाल डेभलपमेन्ट एन्ड इमपलायमेन्ट प्रोमशन बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, लक्ष्मी बैंक र किष्ट बैंकमा ललिता निवासको जग्गा धितो राखी ऋण लिएको पाइएको छ। यीमध्ये केही बैंक एकापसमा मर्जर भएर नाम पनि परिवर्तन भइसकेका छन्। यस्तै, आईएमई फाइनान्स इन्स्टिच्युट, युनिक फाइनान्स इन्स्टिच्युट, आर्या तारा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडलगायतबाट पनि उनीहरूले ऋण लिएका छन्।

ललिता निवास प्रकरणका प्रमुख बिचौलिया शोभाकान्त ढकाल, राजकुमार सुवेदी र मीनबहादुर गुरुङ तथा उनीहरूका परिवारले पटक–पटक यही जग्गा धितो राखेर विभिन्न बैंकबाट करोडौं रकम ऋण झिकेको देखिन्छ। एउटै व्यक्तिले ६३ करोडसम्म जग्गा धितोमार्फत ऋण लिएको पाइएको छ। पुरुषोत्तम पौडेलले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट दुई पटकमा ६३ करोड १० लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए। उनले ०६३ माघ २३ मा २६ करोड र  त्यसको १० वर्षपछि ०७२ असार २४ मा ४३ करोड १० लाख धितोबापत ऋण लिएका थिए। पौडेलले प्रहरीसँगको बयानमा इन्दु शर्माबाट ३० लाखमा जग्गा खरिद गरेको बताएका छन्। ३० लाखको जग्गामा उनले ६३ करोड ऋण लिएको देखिएको छ।

पौडेललाई जग्गा बेच्ने इन्दु शर्माले पनि ६३ करोड १० लाख नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट ऋण लिएकी छिन्। उनले ०६४ वैशाख २३ मा २६ करोड र ०७२ असोज १७ मा ४३ करोड १ लाख ऋण लिएकी थिइन्। उमाकुमारी ढकाल र माधवी सुवेदीले आईएमई फाइनाइन्स इन्स्टिच्युसनबाट एकै वर्ष दुईपटक जग्गा धितो राखेर बैंकबाट पैसा लिएको देखिन्छ। उमाकुमारी ललिता निवास प्रकरणका मुख्य बिचौलिया शोभाकान्त ढकालकी श्रीमती हुन्। माधवी अर्का बिचौलिया राजकुमार सुवेदीकी पत्नी हुन्।

उमाकुमारी र माधवीले ०६७ फागुन ३ मा ७२ लाख ५८ हजार पैसा झिकेका थिए भने ०६७ असोज २५ मा सोही जग्गा धितो राखेर १ करोड ९० लाख रकम आईएई फाइनान्सबाट झिकेका थिए। सन्दीप ढकालले यती डेभलपमेन्टबाट ०७१ पुस ३ मा ४९ लाख ऋण लिएका थिए। ललिता निवासको जग्गा धितो राखेर तत्कालीन किष्ट बैंकबाट सरस्वती घले गुरुङ, सरला गुरुङले ०६८ मंसिर ६ मा १० करोड ऋण लिएका थिए। सन्ध्या शाक्यले प्राइम कमर्सियल बैंकबाट ०६६ माघ ११ मा ६० लाख र ०७१ जेठ ११ मा १८ करोड २० लाख ऋण लिएका थिए। नुतन श्रेष्ठले नेपाल डेभलपमेन्ट एन्ड इम्पलायमेन्ट प्रोमसन बैंकबाट ०६४ साउन १४ मा २० लाख झिकेकी थिइन्। त्यस्तै नितु गुरुङले काठमण्डप डेभलपमेन्ट बैंकबाट २०७० कात्तिक
११ गते १ करोड ४० लाख जग्गा धितो राखेर लिएको देखिन्छ।

डीएलएफ डेभलपर्सले १५ करोड झिकेको देखिन्छ। यसका सञ्चालक हुन कैशाशचन्द्र गोयल। डीएलएफले एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंकबाट ०७१ वैशाख २ गते उक्त रकम ऋणबाट झिकेको थियो। त्यस्तै विवेककुमार सुवेदीले २०६१ चैत २९ मा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट १० करोड ऋण लिएका थिए। उनी बिचौलिया राजकुमारका छोरा हुन्। २०६५ फागुन २८ मा प्रवीण ताम्राकारले बैंक अझ एसियाबाट ७५ लाख ७८ हजार १२५ ऋण झिकेका थिए।

२०६६ असार २६ गते बद्रीलक्ष्मी श्रेष्ठले युनिक फाइनान्स इन्स्टिच्युसनलबाट १ करोड जग्गा राखेर लोन लिएका थिए। सहकारी संस्थाबाट ललिता निवासको जग्गा राखेर ठूलो रकम लिएको देखिन्छ। केशव तुलाधरले आर्या तारा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट २०७३ असार १६ मा २ करोड लिएका थिए। २०७१ माघ १९ मा कल्याण गुरुङले लक्ष्मी बैंकबाट १४ करोड ३५ लाख ललिता निवासको जग्गा राखेर लिएका थिए। त्यस्तै कामना गुरुङले २०७१ माघ १९ मा नै १४ करोड ३५ लाख नै झिकेका थिए। लक्ष्मी बैंकबाटै सरला गुरुङले नि सोही दिन (२०७१ माघ १९ ) मा नै १८ करोड ३५ लाख ललिता निवासको जग्गा राखेर ऋण झिकेकी थिइन्।

लक्ष्मी बैंकले एकैदिन ४७ करोड ५ लाख ऋण गुरुङ परिवारलाई दिएको थियो। उनीहरू मुख्य बिचौलिया एवं भाटभाटेनी सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङका परिवार हुन्। कल्याण मीनबहादुर छोरा हुन् भने कामना छोरी हुन्। अर्का मुख्य बिचौलिया शोभाकान्त र उनकी पत्नी उमाकुमारीले ग्लोबल आइएमई बैंकबाट २०७० माघ ८ मा ३ करोड ७५ लाख ऋण लिएका थिए। संगीता कोठारी राखेचाले २०७३ असार १६ मा हिमालयन बैंकबाट ३ करोड ३१ लाख झिकेकी थिइन्।

मन्ती गोर्खालीले युनिक फाइनाइन्स इन्स्टिच्युसनबाट २०६७ चैत २२ मा २ करोड झिकेका थिए। नवीन पौडेलले २०७० कात्तिक ४ मा ४९ लाख रुपैयाँ यती डेभलपमेन्ट बैंकबाट झिकेको देखिन्छ। भारती पाण्डेले नेपाल बैंकबाट २०७३ जेठ २६ मा १ करोड झिकेको देखिएको छ।  प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले १४३ रोपनी ६ आना जग्गा अतिक्रमण भएको बताएको छ। चार सयभन्दा बढी अनुसन्धान गरेको छ। २०२१ सालमा क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिएर राज्यले अधिग्रहण गरेको यही जग्गा सरकारी कर्मचारी, प्रशासक, राजनीतिक नेतृत्व, बिचौलिया मिलेर व्यक्तिको नाम दर्ता गराउने काम भएको थियो।

(सुरेन्द्र काफ्लेले लेख्नु भएको यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित छ ।)