ललिता निवास प्रकरण : १७ जनालाई पक्राउ नगर्नू भन्ने सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध सीआईबीको भ्याकेट

काठमाडौं – सरकारी स्वामित्वमा रहेको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका १७ जना आरोपितलाई पक्राउ नगर्नू भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सीआईबीले भ्याकेट निवेदन दिएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले सर्वोच्चको उक्त आदेशविरुद्ध सोमबार भ्याकेट निवेदन दिएको हो।

ललिता निवास प्रकरणमा लिखत कीर्ते मुद्दा अघि बढाउन समस्या भएको भन्दै सर्वोच्चमा भ्याकेट दिएको सीआईबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले जानकारी दिए।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले यसै प्रकरणमा मुछिएका टीकाराम घिमिरेसहित १७ जनालाई पक्राउ नगर्न/थुनामा नराख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका टीकाराम घिमिरेसहित १७ जनाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। २०७९ साउन १९ गते अन्तरिम आदेश दिएको हो।

अन्तरिम आदेश पाउनेमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव तेजराज पाण्डे, मुख्य बिचौलिया रामप्रसाद सुवेदीका छोरा रूपेशकुमार सुवेदी, भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंका भूमिसुधार अधिकारी शंकरप्रसाद सुवेदी, नापी कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन नापी अधिकृत मोहम्म सवीर हुसैन, गुठी संस्थानका तत्कालीन प्रशासक बलिरामप्रसाद तेली, डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत दिनेशप्रसाद शर्मा, मालपोत डिल्लीबजारका उपसचिव लक्ष्मीनारायण उप्रेती छन्।

यस्तै,गुठी संस्थाका तत्कालीन उपप्रशासक जयप्रसाद रेग्मी, गुठी संस्थान केन्द्रीय कायाँलयका मुख्य अधिकृत हरिबोल आचार्य, मालपोत डिल्लीबजारका तत्कालीन नासु टीकाबहादुर बीसी, डिल्लीबजारका नासु श्रीहरि पुडासैनी,भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंका नासु अंगुरकुमार सिग्देल, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका नासु टंकनाथ पौडेल र अर्का नासु केदारप्रसाद श्रेष्ठले पनि अन्तरिम आदेश पाएपछि न्यायिक हिरासतबाहिरै रहेका छन्।

सोही आदेशका आधारमा पक्राउ परेकामध्ये कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसीलाई छोडिएको थियो।  सोही प्रकरणमा पक्राउ परेका तीनजनाले सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट  दिएका छन्। आज सो रिटको पेशी  न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासमा तोकिएको छ।

आफूहरूलाई गैरकानुनी रुपमा पक्राउ गरिएको दावीसहित पूर्वनिर्वाचन आयुक्त  शाह, भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र मालपोत कार्यालयका पूर्वकर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमले सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दायर गरेका थिए।

यसअघि असार १५ गते सो रिटमा प्रारम्भिक सु्नुवाइ गर्दै न्यायाधीश डा.कुमार चुडालले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका आरोपितलाई थुनामा राख्नुको आधार, कारण र प्रमाणसहित पेश गर्न सरकारलाई भनेको थियो। रिटमा गृहमन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।

छलफलका लागि आज दुवै पक्षलाई बोलाइएको हो।  प्रहरीले सोही प्रकरणमा ९ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ।

विसं २०४९ देखि २०६९ सम्ममा सरकारको स्वामित्वमा रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा नामसारी भएको फेला परेको छ। सोही प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान गरिरहेको छ।