आज: | Sat, 23, Nov, 2024
१२०१ पाठक संख्या
विराटनगर – कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले दिएको समयसीमा आज सकिँदैछ।
खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न बिहीबार अपरान्ह ५ बजेसम्मको समय दिएका छन्।
प्रदेश प्रमुखले दिएको समय सीमाभित्र माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टी र जसपाको समर्थनमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले दाबी पेश गर्ने तयारी गरेका छन्।
तर, मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्नका लागि बहुमत पुर्याउन गठबन्धन दललाई सकस परिरहेको छ।
गठबन्धन दलले यसअघि नै मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस नेता उद्धव थापालाई अघि सारिसकेको छ। उनैलाई राप्रपालाई सहमतिमा ल्याउने जिम्मा पनि दिइएको थियाे । ६ सिट रहेको राप्रपाले सहयोग नगरे अब बन्ने सरकारको भविष्य पनि ३० दिनपछि अन्योलग्रस्त देखिन्छ। अहिलेसम्म राप्रपाले नयाँ सरकार गठनका लागि सहयोग गर्ने, नगर्नेबारे कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन ।
केन्द्रीय गठबन्धनमा रहेका दलहरूले एमालेको साथमा रहेको राप्रपालाई पनि सहभागी गराउने अन्तिम कसरत गरिरहेका हुन्।
तर, राप्रपा गठबन्धनमा नआएपनि सभामुखलाई समेत जोडेर बहुमत दाबी गर्ने तयारी भएको नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले बताए।
एमालेले भने सभामुखलाई समेत जोडेर कोशी प्रदेशमा गठबन्धनले बहुमत सिद्ध गरे एमाले चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिएकाे छ।
एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले सभामुख बाबुराम गाैतमले गत पुस २८ मा प्रदेशसभामा पहिलो पटक अध्यक्षता गर्न गएपछि आफू आबद्ध रहेको दलको सदस्यता त्यागेको घोषणा गरेको रेकर्ड प्रदेशसभामा रहेको बताए । ‘दलको सदस्यता परित्याग गरिसकेको व्यक्तिलाई गन्ती गरेर सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याउन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘दल त्याग गरेको अवस्थामा सभामुखलाई कारबाही नहुने, प्रदेशसभा सदस्य पद सुरक्षित रहने, दलको ह्वीप नलाग्ने र तटस्थ बस्न पाउने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ ले ग्यारेन्टी गरेको छ ।’
कोसीको ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका सभामुखसहित १३, राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ जना सांसद छन्। बहुमत पुर्याउन ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । संसदबाट विश्वास गुमाएकै कारण एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेको हो। एमाले र राप्रपाका ४६ सांसदको समर्थन पाएका कार्कीले थप १ मत जुटाउन नसक्दा एमालेले सरकार गुमायो।
सरकार बनाउन सभामुखलाई प्रयोग गर्न नमिल्ने बहस सतहमा आएपछि गठबन्धनले पनि बहुमत पुर्याउन सक्ने अवस्था देखिँदैन।
