मिटरब्याज पीडितलाई गृहमन्त्री भन्छन् – न्याय दिलाउछौं, ढुक्क भएर घर फर्किनुस्

काठमाडौं – उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउने बताएका छन् ।

नयाँ बानेश्वरस्थित धर्नास्थलमा पुगेर उनले सरकारले पीडितलाई न्याय दिलाएर छाड्ने भएकाले ढुक्क भएर घर फर्किन आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘पीडितहरुलाई न्याय दिनको लागि अध्यादेश ल्यायो । अनुचित लेनदेन वा मिटरब्याजी सम्बन्धी ल्याएका थियौं। अध्यादेशको अवधी सकिएको कारणले निष्क्रिय भएको छ । विधेक संसदमा छ । अस्वीकार भएको होइन। विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ। कानुन बनाइछाडिनेछ । यो कुनै पनि हालतमा रोकिनेवाला छैन । हाम्रो समाजमा पीडक र पीडित दुवै छन् । सरकारले पीडितको पक्ष लिन्छ ।’

मिटरब्याजी पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकारले कुनै कसर नराख्ने जिकिर गरे  उनले भने, ‘यो सामान्ती शोषणको निकृष्ट अवशेष हो । मिटरब्याजीको शोषण । त्यसकारणले यो शोषणको अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। सरकारले त्यस्तो सामान्तवादको कुनै पनि अवशेष बाँकी राख्न चाहँदैन,’ उनले भने, ‘अब मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न कुनै पनि ताकतले रोक्न सक्दैन ।’

उनले सरकारले निष्क्रिय भएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरिसकेको भन्दै त्यसलाई अघि बढाउने बताए ।

‘मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो, तर त्यसको निश्चित आयु हुन्छ । अहिले अध्यादेशको आयु सकिएको हो, कानुन पारित नभएको होइन, अध्यादेशले जे व्यवस्था गरेको छ, त्यो कुरा कानुनमा पारित भएर आउँछ, तपाईंहरू अहिले नै आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन,’ गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘संसद्मा विधेयक प्रस्तुत भइसकेको छ । हामीले कानुन बनाउने प्रक्रियालाई जारी राख्नेछौँ । संसद्ले कानुन बनाउँछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ । तपाईंहरू पनि विश्वस्त हुनुभए हुन्छ । अब तपाईंहरू घर फर्किएर आयोगको छानबिनमा सघाउनुस् । हामी यता कानुन बनाउँछौँ ।’

उनले सरकारले मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउनकै लागि यसअघि नै आयोग गठन गरिसकेको भन्दै अहिलेसम्म आयोगमा करिब २५ हजार उजुरी परेको र तीमध्ये करिब १५ सय उजुरीमाथि छानबिन भएर पीडितको पक्षमा फैसलासमेत भइसकेको बताए ।

त्यसक्रममा मिटरब्याजसम्बन्धी कानुन पारित गराउन भन्दै संसद् भवन घेराउ गर्ने भनेर सडकमा उत्रिएका पीडितहरूले जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको छानबिन समितिले पीडितको पक्षमा काम नगरेको भन्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठसमक्ष गुनासो गरेका थिए ।