काठमाडौं – संघीय सरकारले व्यवस्थापनमा चासो नदिएको र काठमाडौं महानगरपालिकासहितका स्थानीय तहले अव्यवस्थित तवरले फोहोर फालेको भन्दै नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकावासी र धादिङ धुनीबेसी १ नम्बर वडावासीले काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनमा रोक लगाएका छन्।
यसअघि सरकार र काठमाडौं महानगरसँग भएका सहमति एक वर्ष हुँदा पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै स्थानीयले फोहोर व्यवस्थापन गर्न रोक लगाएका हुन् ।
आज बिहान फोहोर बोकेर ल्याण्डफिल्ड साइटमा जाँदै गरेका गाडीहरु स्थानीयको अवरोधका कारण बन्चरेडाँडा र सिसडोलको बीचमा रोकिएका छन् ।
फोहोर बोकेका करिब ५० वटा गाडी स्थानीयले रोकेको काठमाडौं महानगरपालिकाका ल्याण्डफिल्ड साइट इन्चार्ज सरकारदीप श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
ककनी–३, ५ र धुनीबेसी–१ का स्थानीय विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएपछि सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बढाइएको छ। स्थानीयले सहमतिका नाममा आफूहरुलाई पटक-पटक झुक्याइएको आरोप लगाएका छन् ।
फोहोरको पहाड बनेको सिसडोलको व्यवस्थापन नहुँदा झिँगाको प्रकोप फैलिएको छ। त्यस्तै बञ्चरेडाँडाबाट तीन किलोमिटर टाढासम्म फोहोरको गन्धले मानव बस्न नसक्ने अवस्था छ।
दीर्घकालीन ल्यान्डफिल साइट भनेर बनाइएको बञ्चरेडाँडाको लिचेट (फोहोरबाट निस्किएको रस) सिधै खोलामा मिसिँदा पर्यावरणीय सन्तुलन र बालीनालीमा असर पुगेको छ।
सरकारले यसअघि गल्ने र नगल्ने फोहोर वर्गीकरण गरेर गल्ने फोहोर मात्र व्यवस्थापन गर्नेलगायतका सहमति ल्याण्डफिल्ड साइट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग गरेको थियो । तर अहिले महानगरले वर्गीकरणविना फोहोर संकलन गर्दै आएको छ ।
यसैबीच, ककनी गाउँपालिकाले फोहोर बोकेर बन्चरेडाँडा जाने हरेक सवारी साधनबाट १५ सय सम्म शुल्क लिने निर्णय गरेकोमा ककनी गाउँपालिकाविरुद्ध सर्वोच्चमा अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
फोहोरमैला ब्यबस्थापन संघको तर्फबाट धनप्रसाद आचार्यले गाउँपालिकाको निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन । सो रिटको सोमबार पेशी तोकिएको छ । यस्तै, ककनी गाउँपालिकाको निर्णयविरुद्ध टोखा नगरपालिकाले पनि रिट दायर गरेको छ।