आज: | Sun, 24, Nov, 2024
१३७५ पाठक संख्या
काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले बञ्चरेडाँडामा फोहोर विसर्जन गर्न जाने टिपरसँग शुल्क उठाउने र नदिए अवरोध गर्ने स्थानीय तहको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
फोहोरमैला व्यवस्थापन संघले दिएको रिटमाथि भएको बहसमा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो।
संघले आइतबार ककनी गाउँपालिका, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, संघीय मामिला, वन तथा वातावरण र सहरी विकास मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइ रिट दर्ता गरेको थियो।
निवेदनको टुंगो नलागेसम्म ककनी गाउँपालिकाको बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटसम्म जान–आउन अवरोध नगर्न अन्तरिम आदेश मागिएको थियो।
ककनी गाउँपालिकाको १२ औं सभाले फोहोर बोकेका साना टिपरसँग एक हजार र ठूला टिपरसँग प्रतिगाडी एक हजार पाँच सय रूपैयाँ प्रवेश शुल्क उठाउने निर्णय गरेको थियो।
साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी गाउँपालिकाले आर्थिक ऐन पारित गरेकोविरूद्ध फोहोरमैला व्यवस्थापन संघका तर्फबाट धनप्रसाद आचार्यले मुद्दा दर्ता गरेका थिए।
निवेदकको माग अनुसार नै आदेश आएको हो।
