सर्वोच्चको आदेशसँगै सचिव राउत पूर्ववत जिम्मेवारीमा फर्किन सक्ने

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएपछि सचिव कृष्णबहादुर राउत आफ्नो पूर्ववत जिम्मेवारीमा फर्कन सक्ने भएका छन् । आज सर्वोच्चले उनलाई देश छाड्न नपाउने गरी तारेखमा राखेर अनुसन्धान गर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।

बहालवाला सचिव पक्राउ परेपछि स्वतः निलम्बन हुने कानूनी प्रावधान छैन । अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएको अवस्थामा जुनसुकै तहको कर्मचारी पनि निलम्बन हुने कानूनी व्यवस्था छ । तर, राउतमाथि सीआईबीले मुद्दा चलाएको हुँदा निलम्बन नभएको स्रोतले बतायो ।

सरकारले उनको विषयमा कुनै पनि निर्णय लिएको थिएन । त्यसैले हिरासतमा रहँदा पनि उनी सचिवकै हैसियतमा थिए ।

राउत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव हुन् । उनी पक्राउ परे पनि कसैलाई कार्यबाहक दिइएको छैन र अर्को सचिव पनि पठाइएको छैन । त्यसैले उनी अब मन्त्रालयमा पूर्ववत जिम्मेवारीमा फर्किन कानूनी समस्या नरहेको स्रोतले बतायो ।

सचिव राउत गत २४ असारमा उपत्यका बाहिर जाने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेका थिए । २०६६/०६७ तिर प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखको निवास विस्तार गर्न अघि बढेको जग्गा सट्टाभर्नासम्बन्धी निर्णयमा टिप्पणी उठाएको उनीमाथि आरोप छ । त्यसबेला उनी शाखा अधिकृत थिए ।

यसअघि उनीमाथिको भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६/१०/२२ मा हाललाई मुद्दा नचलाउने भनी निर्णय गरेको थियो । अदालतले आज उनलाई थुनामा नराख्दा मुद्दाको अनुसन्धान प्रभावित हुनेसम्मको अवस्था नदेखिएकाले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ ।