आज: | Sat, 27, Jul, 2024
१८३७ पाठक संख्या
काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धानको दायरा फराकिलो पार्नुपर्ने बताएका छन्।
शुक्रवार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सभापति लामिछानेले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन राजश्व अनुसन्धान विभागले गरेर मात्रै नपुग्ने बताए।
उनले यस प्रकरणमा संगठित अपराध, नागरिकता, पासपोर्ट किर्ते, अन्तरदेशिय अपराध लगायतका विषय पनि जोडिएको भन्दै सो विषयमा पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने बताए। उनले यी विषयहरुमा यतिका दिनसम्म अनुसन्धान हुन नसक्ने गम्भिर विषय भएको बताए। उनले यस प्रकरणलाई छानबिन आयोग गठन गर्न आवश्यकता रहेको पनि बताए।
उनले भने – ‘सुन तस्करी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतको राजस्व अनुसन्धानले सुरुवात गर्यो । ठिक छ प्रशंसै गरौँ अहिलेलाई । तर यो विषयलाई यतिमा मात्रै सिमित राख्नुपर्ने अवस्था रहेन । किनभने यसमा संगठित अपराध पनि जोडियो । सम्बन्धित मान्छेले कुन ढंगले, कसरी पासपोर्ट र नागरिकता प्राप्त गरेको भन्ने विषय पनि आयो । अन्तरदेशिय अपराध पनि यहाँ देखियो । मिलेमतो, संरक्षण जस्ता कयौँ कसुरहरु यसमा देखिए ।’
अनुसन्धान गर्न कसले गर्ने ? के कारणले यत्रो दिनसम्म रोकियो ? यो गम्भिर विषय भयो । यही बैठक नबस्नुको कारण प्रमाण लुक्ने सम्भावना, संदिग्धहरु भाग्ने सम्भावना हामीले जानिजानि दिइराखेका छौँ कि ? यति ठूलो काण्डलाई हामीले किन नजरअन्दाज गर्यौँ ? म अनुरोध गर्न चाहाछु, छानबिन अगाडी बढाउनका लागि आजकै बैठकले निर्देशन दिनुपर्यो । जाँचबुझ आयोगको आवश्यकता छ, छैन । छलफलका लागि साथीहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । आवश्यकता छ जस्तो मलाई लाग्छ ।’
उनले भेपमा सुन तस्करी प्रकरणमा नेकपा(माओवादी केन्द्र)का उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको नाम समेत जोडिएको भएपनि प्रहरीले सामान्य सोधपुछ गर्न समेत आँट नदेखाएको बताए। प्रहरीले मिडिया ट्रायल गरिरहेको उनको भनाई छ ।
उनले भने – ‘उहाँ निर्दोष हो भने उहाँलाई पनि त आफू निर्दोष हुँ भन्ने ग्राउण्ड त अनुसन्धानले नै देला । मोबाइल उहाँको होइन भन्दिएपछि यदी त्यो मोबाइल उहाँको हो रहेछ भने त त्यो मोबाइलमा भएका कुराकानी, सयौँ पटक भएको कम्युनिकेशन, कुराकानीको स्वामित्व त फोन जसको हो उसले त लिनुपर्ला । मैले चलाएको मेरो टेलिफोन नम्बर मेरो हो कि होइन भन्ने कुराको अनुसन्धान गर्न पनि यतिधेरै टाउको दुखाउनुपर्छ र ? अनुसन्धान कसले गर्ने ? अहिले समस्या के भइरहेको छ भने प्रहरीलाई गाह्रो भयो प्रहरीले मिडिया ट्रायल गरिदिएको छ । सामान्य सोधपुछ समेत गर्नसक्ने आँट देखिँदैन । यो त उहाँलाई पनि निर्दोष प्रमाणित हुने अवसर त दिनुपर्ला नि जो माथि आरोप लागेको छ ।’
सभापति लामिछानेले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा दुई पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई पनि छानबिन गर्नुपर्ने बताए। उनले कर्मचारीलाई छानबिन गरिएको तर मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गराउने तत्कालिन प्रधानमन्त्रीहरुलाई छानबिन नगरिएको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई उन्मुक्ति दिने प्रावधान छ कि भन्ने प्रश्न गरे।
उनले भने – ‘निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकको अध्यक्षता गर्नुहुने प्रधानमन्त्रीद्वयलाई चाहीँ छानबिन गर्नुपर्ने हो कि होइन ? प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छेलाई प्रधानमन्त्री भएका आधारमा छानबिनमै सहभागि नहुनुपर्ने त्यस्तो उन्मुक्तिको पनि काहीँ प्रावधान छ कि ? एकदम स्पष्ट रुपमा मैले यो कुरा राख्न चाहेँ ।’
उनले आगामी निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने र ‘नो भोट’ को व्यवस्था पनि लागू गर्नुपर्ने बिषयमा जोड दिए।
