काठमाडौं – सत्तारुढ गठबन्धन दललाई भागबन्डा पुर्याउन लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा मन्त्रालय थप्ने तयारीप्रति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले आपत्ति जनाएको छ।
राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ८ दलीय गठबन्धनको सरकार टिकाउन र भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालयको संख्या थप्ने तयारी गर्नु अनुचित भएको टिप्पणी गरेका छन्।
‘प्रदेश संरचना बोझिलो हुँदै गर्दा अतिरिक्त आर्थिक भारको समेत परवाह नगरी मन्त्रालयको संख्या बढाउनु हुँदैन। लुम्बिनी मात्रै होइन हरेक प्रदेशमा डरलाग्दो आर्थिक भार र कुनै न कुनै बेथितिहरू छन् उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘यो अवस्थाको निरन्तरता देशले धान्न सक्दैन ।’
उनले आफूहरू प्रदेश संरचना खारेजीको पक्षमा भएको उल्लेख गर्दै यस्ता लापरबाही टुलुटुलु हेर्न नसक्ने चेतावनी दिए।
‘प्रदेश संरचना यसको प्रयोगबाट नै असफल हुने निश्चित छ तर त्यो पर्खाइबाट ढिला हुने भयो । देश खोक्रो हुनुअघि जनताको शक्तिशाली तागतबाट वा राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रदेश संरचना खारेज गर्न सकिन्छ । यसबारे बहस चलाउन अब ढिलाइ नगरौँ’ उनले भनेका छन्, ‘सबैभन्दा माथि देश, देशभन्दा माथि कोही छैन, केही छैन ।’
बैशाख १४ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले भागबन्डा मिलाउन नसकेपछि दुई मन्त्रालय थप गर्ने तयारी गरेका छन्। यसअघिको सरकारले १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्लाई घटाएर १० मा सीमित बनाएको थियो।