काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले एक सय केजी सुन प्रकरणको अनुसन्धान कुन कानूनमा टेकेर भन्सार विभागबाट सीआईबीमा पठाएको भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
नेकपा एमालेका सांसदहरूको नाराबाजीका कारण बुधबार पनि संसद् अवरुद्ध भएपछि रास्वपा सांसदहरुले संसद् भवन परिसरबाटै संसद्भित्र जसरी सभामुखलाई सम्बोधन गरे । ‘संसद्भित्र राख्न नपाइएको हुनाले संसद् भवनलाई साक्षी राखेर सभामुखलाई आफ्ना कुराहरू राख्न चाहन्छु’, रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सञ्चारकर्मीहरूसँग भने ।
उच्च तहको संलग्नता विना यति ठूलो सुन तस्करी हुन नसक्ने दाबी लामिछानेले गर्दै आएका छन् । उनले भने, ‘मन्त्रालयस्तरमा कसको संलग्नता छ म भन्न सक्दिनँ, तर यति ठूलो तस्करीमा उच्चभन्दा उच्च तहको संलग्नता छ भन्ने कसैसामु लुकेको छैन । यसकारण अनुसन्धान गरिरहँदा चाहे अर्थ मन्त्रालयका सचिव हुन्, चाहे प्रहरी प्रमुख नै किन नहुन, उहाँहरूको संलग्नता छ कि छैन भन्ने शङ्काको विषय भयो ।’
सीआईबी ३५ दिन दिने गृहमन्त्रीको प्रस्तावमा शंका नगर्ने उनले बताए । गृहमन्त्रीले ३५ दिन समय मागेको भन्दै उनले यसलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने उनको भनाई छ । तर अहिले जिम्मेवारीमा भएका मानिसहरूलाई राखेर अनुसन्धान गर्दा प्रभावित हुन सक्ने भन्दै उनले भने, ‘भन्सारको सिंगो सेट, अर्थ सचिवदेखि अर्थ मन्त्रालयको सिंगो सेट, प्रहरी प्रमुखदेखि सिंगो सेटलाई निलम्बन वा अहिले त्यहाँ सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था नभई सीआईबीले विना प्रभाव यो काम गर्न सक्ला र ?’