राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र खोल्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं – साइबर आक्रमण रोक्न सरकारले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र खोल्ने निर्णय गरेको छ । १० माघको मन्त्रिपरिषद बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सिफारिसमा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रको संगठन संरचना पास गरेको छ । साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित निकायको नियमनकारी निकायको रूपमा काम गरी साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना हुन लागेको हो ।

सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम भण्डारी राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० बमोजिम साइबर स्पेसको सुरक्षा र साइबर सुरक्षाका घटनाहरुको अनुगमन, पूर्वतयारी, रोकथाम, पहिचान र प्रतिकार्य सम्बन्धी काम प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको बताए ।

उनका अनुसार साइबर सुरक्षा केन्द्रलाई सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयका विविध सेवाका प्राविधिक सहसचिवले हेर्नेछन् । तर, केन्द्रको कार्यालयको नेतृत्व विविध सेवाकै उपसचिवले गर्नेछन् ।

स्वीकृत दरबन्दी अनुसार केन्द्रमा सेक्युरिटी अपरेसन हेर्ने २ जना कम्प्युटर अधिकृत हुनेछन् । ४ जना कम्प्युटर इन्जिनियर, ४ जना नेटवर्क एड्मिनिस्ट्रेसन हेर्ने कम्प्युटर अधिकृत, २ जना सेक्युरिटी हेर्ने कम्प्युटर अधिकृत पनि केन्द्रमा रहनेछन् । १ जना लेखा अधिकृत, १ जना कार्यालय सहयोगी र १ जना हलुका सवारी चालकको दरबन्दी पनि केन्द्रका लागि सिर्जना गरिएको छ ।

सरकारले पटक–पटक सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाको प्रणालीमाथि साइबर आक्रमण बढेपछि राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति बनाएर साइबर सुरक्षा केन्द्र खोल्ने अवधारणा अघि सारेको थियो । सरकारको डाटा सेन्टरका रुपमा रहेको राष्ट्रिय सूचनाप्रविधि केन्द्रमा नै पटक–पटक भइरहेका आक्रमणका कारण सरकारी सर्भर डाउन भएर सेवाग्राही पटक–पटक पीडित बन्ने गरेका छन् ।

साइबर सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर काम नगर्दा सरकारका विभिन्न महत्वपूर्ण र गोप्य तथ्यांक बाहिरिने जोखिम उच्च भएसँगै सरकारले प्रतिरोध गर्ने गरी निकाय नै खडा गर्न लागेको हो । नेपालमा विभिन्न अनलाइन तथा सूचनाप्रविधि सम्बद्ध प्रणाली प्रयोग बढिरहँदा सर्वसाधारणदेखि सार्वजनिक तथा निजी संस्थाहरुसम्म साइबर आक्रमणको जोखिममा छन् । यसमा सुधार गर्ने गरी ‘राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र’ स्थापना गर्न लागेको हो ।

सञ्चारप्रविधि प्रणालीहरू माथिको साइबर आक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको र व्यक्तिगत तथा संस्थागत विवरणहरूको गोपनीयता एवम् तथ्यांक लगायत सूचनाप्रविधि प्रणाली सुरक्षाको विषय जटिल बन्दै गएपछि केन्द्र खोल्न लागिएको सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । भरपर्दो, सुरक्षित र उत्थानशील साइबर स्पेस निर्माणका लागि केन्द्रले काम गर्नेछ ।