सरकारी वकील कार्यालय बाराको सेवा प्रवाहमा सुधार

बारा । बाराको कलैयामा रहेको जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयमा हुने सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय सुधार आएको छ ।

कार्यालय प्रमुख जिल्ला न्यायधिवक्ता कैलाश खत्रीले जिम्मेवारी सम्हालेपछि कार्यालयबाट प्रदान हुने सेवामा सुधार देखिन थालेको हो । विगतमा सर्वसाधारणले सहजै भेट्न नपाउने यस कार्यालयका प्रमुखसंग अहिले सेवाग्राहीहरूले प्रतक्ष भेटेर परामर्श सेवासमेत लिने गरेका छन ।

कार्यालयले सेवाग्राहीलाई लक्षित गरेर जिल्लाका गाउँगाउँमा नियमित रुपमा कानुनी परामर्श सेवा संचालन समेत गर्न थालेपछि सर्वसाधारण खुसी बनेका छन । यसअघि खानेपानीको अभाव र अव्यवस्थित शौचालयका कारण कार्यालयमा सेवा लिन आएका सर्वसाधारण अनेत्र जानुपर्ने बाध्यता रहेकोमा अहिले कार्यालयले सेवाग्राहीका निम्ति प्रतिक्षालय, शौचालय र खानेपानीको सुविधाको समेत व्यवस्था गरेको छ । ‘केही वर्षअघिसम्म कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा र भौतिक संरचना पनि त्यति व्यवस्थित थिएन, सेवाग्राही कृष्ण लामाले भने, अहिले सेवासंगै कार्यालयको भौतिक संरचनामा पनि सुधार आएको छ ।’

प्रभावकारी सेवाको लागि कार्यालयमा सेवाग्राहीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न भौतिक संरचनामा पनि सुधार गरिएको कार्यालय प्रमुख न्यायधिवक्ता खत्रीले बताए । उनले मधेस प्रदेश सरकार र जिल्लाका स्थानीयपालिकाहरुसंग समन्वय गरेर थुनुवा कक्षसहित, शौचालय, प्रतिक्षालय र कार्यालयको कम्पाउण्ड वाल जस्ता संरचना तयार पारिएको जानकारी दिए ।

जिल्लाको जीतपुरसिमरा, महागढीमाई लगायतकापालिकाले कार्यालयको भौतिकपूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गरेको उनले बताए । ‘काम नपरी कार्यालयमा कोही पनि आउदैनन्, सरकारी वकील खत्रीले भने, समस्यामा परेर आएका सेवाग्राहीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने गरेका छौं ।’ उनले त्यसको लागि आवश्यक भौतिक पुर्वाधार निमार्ण गरिएको पनि बताए ।

हाल पाँच कठ्ठा ११ धुर जग्गामा बनेको भवनको चार किल्लामा पर्खाल, गेट र डिजिटल डिसप्ले वोर्ड निमाण सम्पन्न भएको छ । यस्तै सेवाग्राहीको निम्ति चिसोतातो खानेपानी, अपाङ्ग मैत्री शौचालयको समेत व्यवस्था गरिएको छ । कार्यालयले पीडित पक्षलाई यथासक्य चाढो न्याय दिने गरी काम गर्ने गरेको पनि प्रमुख खत्रीले बताए । यसको लागि समुदायमा सरकारी वकील कार्यक्रम संचालन गरिएको त्यसको प्रभावमा धेरै पीडितले न्याय पाएको उनले बताए ।

सरकारी कार्यालयको काम कारबाहीलाई व्यवस्थित गरी नागरिकलाई सहज र सुभल रुपमा सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण सृजना गर्न आफूले ध्यान दिदै आएको कार्यालय प्रमुख खत्रीको भनाई छ । उनले महिला र बालबालिकाको निम्ति विशेष रुपमा काम गर्ने गरेको पनि जानकारी दिए ।

त्यस्तै गुणस्तरीय सेवाको लागि कार्यलयमा अभिलेखालय, सभाहल र कार्यालय प्रमुखको आवाससहितको सुविधा हुनुपर्ने उनले बताए । हाल अव्यवस्थित अभिलेखालयलाई व्यवस्थित बनाउने कार्य समेत शुरु गरिएको उनले सुनाए । ‘पुराना शैलीमा हातमा लेखिएका मुद्दा हराउने, ढडा्मा फेला पार्न समय लाग्ने, नागरिकले भनेकै समयमा सेवा प्रवाहमा ढिलाई हुने गरेको छ, उनले भने, छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्न तथा अभिलेखलाई चुस्त पार्न अनलाईन प्रणाली समेत शुरु गरिएको छ ।’
बालबालीका मुद्दा दिशान्तर- बालबालिकाका पाँच मुद्दालाई दिशान्तर सरकारी वकीलको कार्यालय बाराले दिशान्तर गरेको छ । बारा प्रहरीले पाँच मुद्दामा करिब एक दर्जन बालबालिकालाई मुद्दा दर्ता गर्न सरकारी वकील कार्यलयमा पठाईएको थियो तर सरकारी वकील कार्यालयले बालबालिकाको मुद्दामा बालकलाई बाल न्याय सम्पादन कार्यविधि २०७६ मा भएको सुबिधा अनुसार मुद्दा दिशान्तर गरेको हो । यस बाहेक समेत यस कार्यालयले बालबालिकालाई पक्राउ गरेर म्याद थप गर्ने ल्याउदाँ समेत म्याद थप गर्न मिलेन भनेर दर्जनौँ म्याद थप समेत नगरि फिर्ता पठाउदै आएको कार्यालयका प्रमुख खत्रीले जानकारी दिए ।

यस्तै वकील कार्यालयले सजायमा छुट दिने मागदावी सम्बन्घी निर्देशिका २०८० लागुगर्दै मुद्दामा सहयोग गर्ने वादी तथा प्रतिवादीलाई २० प्रतिशत सम्म सजायमा छुटका निम्ती समेत सिफारिस गरेको छ । निर्देशिकाले सहयोग गर्ने वादी वा प्रतिवादीले मुद्दामा प्रमाण जुटाउनलगाएतमा सहयोग पुर्याएका व्यक्तीलाई २० प्रतिशत सम्म सजाय छुटका निम्ती बारा जिल्ला अदालतमा सिफारिस गर्ने गरेको प्रमुख खत्रीले जानकारी दिए ।

‘हामी बालबालिकाको हक र भविष्यका निम्ती समेत चिन्तित छौँ त्यसैका कारण हालसम्म हामीले पाँच मुदा दिशान्तर गरेको हौँ भने अदालतमा दर्ता भएका मुद्दामा प्रमाण जुटाउन प्रहरी र सरकारी वकील कार्यालयलाई सहयोग गने व्यक्तीलाई समेत सजाउ छुटका निम्ती समेत सिफारिस गर्ने गरेका छौँ ।’, प्रमुख खत्रीले भने । पहिलो पटक बालिकामाथि जबरजस्ती करणी मुद्दामा अदालतबाट क्षतिपूर्ति प्रदान

बारामा १२ वर्षीय वालिकालाई सामूहिक करणी गरेको घटनामा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बाराले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिएको थियो । जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयको सिफारिसमा बारा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाका आधारमा वालिकालाई पीडित राहत कोषबाट २ लाख ५० हजार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएको हो । पीडितले दायर गरेको अभियोग पत्रका जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयले माग गरेको अनुसारनै जिल्ला अदालत बाराले सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको थियो ।

अदालतको परिपत्रका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराएको थियो । २०७९ बैशाख २० गते जीतपुर सिमरा वडा नं १ की १२ वर्षीय वालिकालाई घरमा खाना पकाइरहेको अवस्थामा सिलिप पासवान सहित ४ जनाले हुलास स्टिल पछाडि रहेको थानिमाई सामुदायिक जङ्गलमा सामुहिक बलात्कार गरेको थिए ।

‘जबरजस्ती करणी घटनामा राज्य कोषबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण यसअघि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन ।’ जिल्ला न्यायधिवक्ता कैलाश खत्रीले भने, पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि विगतमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको थिएन ।