आज: | Sun, 24, Nov, 2024
६०१ पाठक संख्या
काठमाडौं । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले सांसदद्वय राजेन्द्र केसी र योगेन्द्र मण्डलले संसदमा दिएको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन उपयुक्त हुने बताएकी छन् ।
बुधबार सांसदद्वय केसीले संसदमा बजेटमाथि आफ्नो धारणा राख्दै ‘सम्भवतः पुरुष मन्त्री भएको भए यो अवस्था आउँथेन होला…’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यस्तै, अर्का सांसद मण्डलले वैवाहिक बलत्कार जस्तो जघन्य अपराधका बारे बोल्दैगर्दा नारीलाई कसैको ‘रहर पूरा गर्ने साधन’ को रुपमा चित्रण गरेको बताएका थिए ।
मन्त्री सुमनाले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा राख्दै सांसद केसीले महिलालाई नै असक्षम र संकिर्ण सोच भएको हुने भन्ने धारणा राखेको बताएकी छन् । सांसदद्वयले निर्धक्कसँग सदनमा स्त्रीद्वेषी टिप्पणी राखेकोप्रति मन्त्री सुमनाले आपत्ति जनाएकी छन् ।
उनले भनेकी छन्ः हिजो सांसद राजेन्द्र केसीले सदनमा सम्बोधन गर्दा एउटा वाक्यांश प्रयोग गर्नु भएछ–‘सम्भवतः पुरुष मन्त्री भएको भए यो अवस्था आउँथेन होला । तपाईंले आफ्नो क्षेत्रमात्रै हेर्नुभएको छ ।’ आफूलाई चित्त नबुझेको कुरा भन्दैगर्दा सांसद केसीले सम्पूर्ण महिलालाई नै असक्षम र संकिर्ण सोच भएको हुने भन्ने कुतार्किक अभिव्यक्ति दिनुभएको छ ।
यसै गरी अर्का सांसद योगेन्द्र मण्डलले वैवाहिक बलत्कार जस्तो जघन्य अपराधका बारे बोल्दै गर्दा नारीलाई कसैको ‘रहर पूरा गर्ने साधन’ को रुपमा चित्रण गर्नुभएको छ । समाजका संवेदनशील विषयमा अगुवा भनिएकाबाटै हुने यस्ता गैरजिम्मेवार र ‘हल्का’ टिप्पणीले समाजलाई कुन दिशामा लग्छ भन्ने विचार गर्न जरुरी छ ।
उहाँहरुको टिप्पणीले मलाई स्तब्ध बनाएको छ । उहाँहरुको कुतर्कप्रति मेरो घोर आपत्ति छ । समाजको चेतनास्तर यो अवस्थामा हुनुको केही दोष देशको शिक्षा प्रणालीलाई पनि जान्छ । शिक्षित हुनुको अर्थ कक्षा उत्तिर्ण हुनु, गुणनका तालिका कण्ठ गर्नु र प्रमाणपत्र पाउनु मात्र होइन । शिक्षित हुनुको अर्थ जान्नु पनि हो–सामाजको विविधता र पहिचानको विविधतालाई सम्मान गर्न जान्नु, के बोल्नुहुन्न र कस्तो मान्छे बन्नुहुन्न भनेर जान्नु पनि हो । असल मानिस र जिम्मेवार नागरिक हुनु हो शिक्षित हुनु भनेको ।
हिजोका ती अभिव्यक्ति नजान्नुको परिणाम हुन् – सम्मानित सदनमा सांसद सामुन्ने भएको बजेट छलफलमा निर्धक्कका साथ राख्नु भएको स्त्रीद्वेषी टिप्पणी । यसबाट थप पुष्टि हुन्छ, कुनै पनि व्यक्तिलाई उचित ज्ञान दिनका लागि सम्पूर्ण समाज नै लाग्नुपर्छ ।
सांसदज्यूहरुका अभिव्यक्तिको भने अब के गर्ने ? रेकर्डमै राखेर भावी पुस्तालाई नेपालको इतिहासमा कुन तहसम्म ओर्लिएर स्त्रीद्वेषी हुन सक्छ भन्ने दस्तावेज बनाउने र पदले मात्र कोही माननीय बन्दैन भन्ने उदाहरण दिने वा रेकर्डबाट हटाएर हाम्रो “सभ्य” सदनको ढोंगलाई निरन्तरता दिने ?
