कालोसूचीमा परेका र कैद माफी पाएका व्यक्तिहरूलाई राज्यमन्त्री

**काठमाडौँ र धनगढी — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै तीन राज्यमन्त्री थप गरेका छन्। कांग्रेसबाट रूपा विक र पूर्णबहादुर (कान्छाराम) तामाङ, साथै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट अरुण चौधरीलाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएको छ। तामाङलाई बैंकको ऋण नतिरेर कालोसूचीमा परेको र चौधरीलाई ट्र्याक्टर आगजनी प्रकरणमा जेल सजाय भोगेका व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन्।**

**कालोसूचीमा परेका र कैद माफी पाएका व्यक्तिहरूलाई राज्यमन्त्री**

तामाङले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने छन् भने चौधरीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्रीको पद ग्रहण गर्नेछन्। ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा यसअघि असार ३१ मा कांग्रेस सांसद दीपक खड्का ऊर्जा मन्त्री नियुक्त भएका थिए, जसलाई स्वार्थ जोडिएको मन्त्रालय दिइएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। यस्तै, कान्छाराम निर्माण कम्पनीका संचालक तामाङलाई पनि यही मन्त्रालयको राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएको छ। कान्छाराम निर्माण कम्पनी ‘ख’ वर्गको हो, जसका अधिकांश ठेक्का समयमै पूरा हुन सकेका छैनन्।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ (३) अनुसार कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन अनुमति छैन। तामाङ र उनकी कम्पनी कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेका छन्, जसमा पछिल्लो पटक असार २४ मा पनि तामाङको नाम समावेश गरिएको छ। यसप्रकारका व्यक्तिहरूलाई बैंक र वित्तीय संस्थाबाट नयाँ कर्जा वा सुविधा दिने व्यवस्था छैन, र कर्जा चुक्ता गरेपछि मात्रै कालोसूचीबाट हट्न सकिन्छ।

तामाङ ०७९ को प्रतिनिधि सभा चुनावमा रामेछापबाट निर्वाचित भएका थिए। उनले आफू कम्पनीसँग आबद्ध नरहेको र दुई वर्ष अघि सबै जिम्मेवारी छोडेको दाबी गरेका छन्।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री चौधरी कैलाली–२ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य बनेका हुन्। उनले ०६६ भदौ ३ मा गोरांगा खोलाबाट ढुंगा ल्याउँदै गरेको ट्र्याक्टरमा आगजनी गरेको आरोपमा मुद्दा लागेको थियो। अदालतले उनलाई ६ महिनाको कैद र ८ लाख १९ हजार ४ सय २३ रुपैयाँ बिगो तोकेको थियो। सजाय भुक्तान नगरी फरार रहेपछि ०७९ माघ १८ मा पक्राउ परेका चौधरीलाई ०७९ फागुन ७ मा राष्ट्रपतिबाट सजाय मिनाहा गरिएको थियो।