थुनछेक बहस अपडेट : तारेखमा बसेर विना धरौटि मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने रविका वकिलको जिकिर

काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का निलम्बित सभापति रवि लामिछानेको थुनछेक मुद्दामा अदालतमा बहस जारी छ। बुधबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा लामिछानेको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त र रमण श्रेष्ठले आफ्नो पक्षमा दलील प्रस्तुत गरेका छन्।

दुवै अधिवक्ताले लामिछानेलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा निर्दोष ठहर गर्दै सरकारको इरादामा शंका व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूको भनाइ छ कि सरकारको दायर गरेको अभियोग पत्रमा कुनै आधार छैन र यो दूषित मनसायका साथ गरिएको छ। रमण श्रेष्ठले अदालतमा भने, “लामिछानेलाई गोर्खा मिडिया नेटवर्कसँग जोडिएको रकमको बारेमा थाहा थिएन, यो सबै जीबी राईको योजनामा भएको हो।” उनले थपे, “लामिछानेको कार्यकालमा गोर्खा मिडियामा जम्मा २ करोड रुपैयाँ मात्र आएको थियो, त्यसको बाहेक कुनै अन्य ठूलो रकम छैन।”

पन्तले पनि लामिछानेको कुनै आपराधिक गतिविधिमा संलग्नता नरहेको दाबी गरे। उनका अनुसार, गोर्खा मिडियाको सम्पूर्ण कारोबारमा जीबी राईको एकल नियन्त्रण रहेको थियो र लामिछानेले कुनै पनि अनियमितता वा ठगीमा संलग्नता देखाएनन्। पन्तले भने, “लामिछानेको नाममा नक्कली खाता खोल्नको लागि जीबी राई जिम्मेवार छन्, यो सबै उनले नै योजना बनाए।”

अधिवक्ताले लामिछानेलाई अझै थुनामा राख्ने प्रक्रिया अन्यायपूर्ण भएको दाबी गरे र अदालतको समक्ष अनुरोध गरे कि उनलाई थप धरौटीमा रिहा गर्नुपर्छ। पन्तले भने, “लामिछानेको रिहाईको शर्तमा अदालतले उनलाई आवश्यक पर्दा बयान दिन बोलाउन सक्छ, तर थप थुनामा राख्नु गलत हुनेछ।”

बुधबारको थुनछेक बहसमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा लामिछानेको उपस्थितिमा बहस सुरु भएको थियो। उनीमाथि स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारीको रकम अपचलनको आरोप लगाइएको छ। हालैको अनुसन्धानले खुलासा गरेको छ कि गोरखा मिडिया नेटवर्कले स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट ५ करोड ७८ लाख ९८ हजार ४८० रुपैयाँ अस्वीकृत र गैरकानुनी ढंगले प्राप्त गरेको हो। यसैले, लामिछानेविरुद्ध उक्त रकमको माग गर्दै अदालतमा बिगो दाबी गरिएको छ।