राज्यको विडम्वनाः ७ सार्वजनिक संस्थान निजीकरण तयारी

काठमाडौं, २५ वैशाख । सरकारले ७ सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गर्ने तयारी गरेको छ । १५ वैशाख २०८२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अहिले रुग्ण अवस्थामा रहेका सात सार्वजनिक संस्थानको सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार यो निर्णय रुग्ण अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थान निजीकरणमा लैजान आवश्यक प्रक्रिया अन्तर्गत अगाडि बढेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले सरकारी लगानी व्यवस्थापन कार्यविधि २०८२ स्वीकृत गरेको छ । १० वैशाख २०८२ मा कार्यविधि स्वीकृत भएको हो । मन्त्रालयले सार्वजनिक प्रतिष्ठानमा रहेको सरकारी लगानी व्यवस्थापन प्रक्रिया सरल, सहज, प्रभावकारी, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन यस्तो कार्यविधि बनाएको जनाएको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, गोरखकाली रबर उद्योग लिमिटेड, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

यसैगरी बुटवल धागो कारखाना र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट प्रालिसमेत यो सूचीमा छन् । सरकारी लगानी व्यवस्थापन समिति अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने प्रावधान छ । रोजगारीमा दिन सक्ने योगदान, ऋण वा सेयर लगानी र प्रतिफलको अवस्था, सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तन प्रयोगको अवस्था र समान प्रकृतिका प्रतिष्ठानमा विगतमा गरिएको सरकारी लगानी व्यवस्थापनको प्रयोगको अभ्यास समेत हेरिने भएको छ ।

समितिसँग सरकारी लगानी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रम र प्राथमिकता निर्धारण गरी वर्गीकरण गर्ने अधिकार छ । कार्यविधिले यस्तो वर्गीकरणको आधार स्पष्ट बनाएको छ । जसमा प्रतिष्ठानबाट उत्पादन हुने वस्तु वा सेवाको बजारमा उपलब्धताको अवस्था, नाफा वा घाटा, प्रतिस्पर्धा, रणनीतिक महत्त्व, भविष्यमा गर्न सक्ने उत्पादन, राजस्वमा दिन सक्ने योगदान समेत अध्ययन गरिने भएको छ ।

यसका साथै रोजगारीमा दिन सक्ने योगदान, ऋण वा सेयर लगानी र प्रतिफलको अवस्था, सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तन प्रयोगको अवस्था र समान प्रकृतिका प्रतिष्ठानमा विगतमा गरिएको सरकारी लगानी व्यवस्थापनको प्रयोगको अभ्यास समेत हेरिने भएको छ । लगानी व्यवस्थापनका लागि प्राथमिकता निर्धारण गरी समितिले तत्काल सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रतिष्ठानका हकमा एक वर्षभित्र, मध्यमकालमा सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भए ५ वर्षभित्र र दीर्घकालमा सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भए त्यसभन्दा बढी अवधि लगाएर अध्ययन गर्न सक्ने समेत कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

सम्पत्ति भाडामा दिन सक्ने

सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरूको सम्पत्ति भाडामा दिन सक्ने प्रावधान सार्वजनिक प्रतिष्ठान (सरकारी लगानी) व्यवस्थापन ऐन २०५० मा समेत उल्लेख छ । त्यस बमोजिम प्रतिष्ठानको सम्पत्ति भाडामा निजी क्षेत्रको सहभागिता गराउन कार्यविधिले केही प्रावधान थपेको छ । कार्यविधि अनुसार भाडामा दिने सम्पत्तिमा जग्गा भए नापी नक्सासहित चार किल्ला खुलेको विवरण उल्लेख हुनुपर्छ । भवन भए भवनको क्षेत्रफल, मूल्य, तला, ब्लक नम्बर र निर्माण मिति उल्लेख गर्नुपर्छ ।

मेसिनरी भए बजार मूल्य, ह्रास कट्टी, ह्रास कट्टीपछि कायम हुन आउन आउने मूल्य, स्पेसिफिकेसन, सञ्चालन स्थिति र मेसिन रहेको स्थान खुलाउनुपर्ने भएको छ । यस्ता प्रतिष्ठानको सम्पत्ति भाडामा लगाउने निर्णय भने कार्यान्वयन समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्बाट हुनुपर्ने छ । प्रतिष्ठानको सम्पत्ति भाडामा लगाउन ३० दिनको समय राखेर सार्वजनिक प्रस्ताव आह्वान गर्नुपर्ने समेत कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

व्यवस्थापन करारमा दिन सक्ने

सार्वजनिक प्रतिष्ठानलाई व्यस्थापन करारमा निजी क्षेत्रको जिम्मा दिन सकिने समेत प्रावधान कार्यविधिमा समेटिएको छ । कार्यविधि अनुसार अर्थ मन्त्रालयले प्रतिष्ठानको व्यवस्थापन करारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने र त्यसमा मन्त्रालयको रायसहित कार्यान्वयन समिति समक्ष सहमति माग गर्न सकिने गरी कार्यविधि बनाइएको छ ।

यस्तो अध्ययनमा व्यवस्थापन करारको दायरा, लागत बेहोर्ने मोडालिटी, प्राप्त हुने लाभ, व्यवस्थापन करारको लक्ष्य, मापन सूचक र विधि, व्यवस्थापकीय संरचना र उत्तरदायित्व, निर्णय प्रक्रिया, अनुगमन तथा मूल्यांकन, विवाद समाधान विधिजस्ता विषय समेट्नु पर्ने भएको छ ।

रुग्ण उद्योगरप्रतिष्ठान मूल्यांकन कसरी हुनेछ ?

बन्द, रुग्ण वा निरन्तर ५ वर्ष घाटामा रहेका प्रतिष्ठानको मूल्यांकनका लागि छुट्टै प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधि अनुसार यस्ता प्रतिष्ठानको मूल्यांकनका लागि लेखा परीक्षक वा मूल्यांकनकर्ता, कानुन विज्ञ, वित्तीय विश्लेषक र उद्योग विज्ञ रहेको कम्तीमा चार जनाको टोलीबाट परामर्श सेवा लिनुपर्ने कार्यविधिमा राखिएको छ । आवश्यकता अनुसार निजी क्षेत्रका छाता संघसंगठनलाई समेत सहभागी गराउन सकिने छ ।

कार्यविधि अनुसार भाडामा दिने सम्पत्तिमा जग्गा भए नापी नक्सासहित चार किल्ला खुलेको विवरण उल्लेख हुनुपर्छ । भवन भए भवनको क्षेत्रफल, मूल्य, तला, ब्लक नम्बर र निर्माण मिति उल्लेख गर्नुपर्छ ।
चालु अवस्थाका प्रतिष्ठानको मूल्यांकनका लागि भने सम्बन्धित प्रतिष्ठानलाई तीन महिनाभित्र तोकिएको विवरण खुलाइ सम्पत्ति र दायित्वको यथार्थ मूल्यांकन गरी पठाउनु पर्ने गरी कार्यविधि बनेको छ ।

कार्यविधि अनुसार प्रतिष्ठानको सेयर विनिवेश गर्दा खुला बजार बिक्री वा लिलामी, प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन, रणनीतिक बिक्री ९ठूला लगानीकर्ता वा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार०, माध्यमिक सार्वजनिक निष्कासन, बिक्री प्रस्तावजस्ता विधि अवलम्बन गर्न सकिने गरी प्रावधानले तोकेको छ ।

प्रतिष्ठानको जग्गा बिक्री गर्न नपाइने

यस्ता सार्वजनिक प्रतिष्ठानको सम्पत्ति बिक्रीका लागि सिफारिस भए सम्पत्ति बिक्री गर्न सकिने गरी प्रावधान राखिएको छ । तर, प्रतिष्ठानको जग्गा भने बिक्री गर्न नपाइने भएको छ ।

प्रतिष्ठानको मौद्रिक मूल्य कायम गरी त्यसको मौद्रिक मूल्य कायम गर्नुपर्ने समेत कार्यविधिमा लेखिएको छ । यसप्रकार आर्थिक प्रस्ताव माग्ने र सबैभन्दा धेरै कबोल गर्ने प्रस्तावदाता छनोट गरी सम्झौता गर्न कार्यविधि बनाइएको छ । मन्त्रालयले लामो समयदेखि यी संस्थानको निजीकरण प्रयास गरिरहेको छ । जसलाई कार्यविधि मार्फत कार्यान्वयनमा लैजान खोजिएको छ ।

सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्न सम्झौता

कार्यविधि अनुसार तोएिका विषय समावेश गरी सरकारी लगानी व्यवस्थापनका लागि छनोट भएको प्रस्तावदातासँग सम्झौता गर्नुपर्ने छ । यस्तो प्रतिष्ठानबाट सरकारले फिर्ता लिन चाहे तोकिएका विषय यकिन गरी फिर्ता लिन सक्ने प्रावधान समेत कार्यविधिमा समेटिएको छ ।

यसरी फिर्ता लिँदा निजी क्षेत्रले दायित्व फरफारक गर्नुपर्ने भएको छ । त्यसो नगरे कालोसूचीमा राख्नेदेखि सरकारी बाँकी सरह उठाउने विषयसमेत उल्लेख छ ।

संस्थान निजीकरण इतिहास

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि अवलम्बन गरिएको आर्थिक उदारीकरण नीति अनुसार डेढ दर्जन संस्थान निजीकरण गरिएको थियो । एक दर्जन संस्थान भने खारेज गरिएको थियो । नेपालमा १९९० सालदेखि संस्थानहरू स्थापना हुन थालेका थिए ।

विगतमा ६२ वटासम्म सार्वजनिक संस्थान पुगेका थिए । अहिले संस्थान संख्या ४४ छ । विगतमा गरिएका संस्थान निजीकरणको नतिजा मिश्रित छ ।

चालु अवस्थाका प्रतिष्ठानको मूल्यांकनका लागि भने सम्बन्धित प्रतिष्ठानलाई तीन महिनाभित्र तोकिएको विवरण खुलाइ सम्पत्ति र दायित्वको यथार्थ मूल्यांकन गरी पठाउनु पर्ने गरी कार्यविधि बनेको छ ।

निजीकरण गरिएका १८ मध्ये १० संस्थान नाफामा सञ्चालनमा छन् । २ वटा घाटामा र ६ वटा बन्द भइसकेका छन् । सेयर बिक्रीबाट निजीकरण गरिएका ११ मध्ये ३ वटा बन्द र ८ वटा नाफामा चलेका छन् । व्यवसाय वा सम्पत्ति बिक्रिबाट निजीकरण गरिएका ३ वटै संस्थान बन्द भएका छन् ।

आयोगको सिफारिस

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ५ सार्वजनिक संस्थानलाई खारेज गर्न सुझाव दिइएको छ । जसमा जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्ट सेवा, नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट प्रालि छन् ।

यी संस्थानको नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्ति सरकारको नाममा ल्याई व्यवस्थापन गर्न आयोगले भनेको थियो । हेटौंडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्टको भने डीडीए गरेर गाभ्ने र सरकारको केही हिस्सामात्र बाँकी राखेर निजी क्षेत्रलाई सेयर बिक्री गर्न सुझाव दिइएको छ ।

विरोध सुरु

सरकारले संस्थान निजीकरण प्रक्रिया थालेसँगै यसको विरोध समेत सुरु भएको छ । बिहीबार हेटौडामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले हेटौंडा सिमेन्ट निजीकरण गर्ने निर्णयको विरोधमा प्रदर्शन गरेको हो । माओवादी केन्द्रले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ध्यानाकर्षण पत्रसमेत बुझाएको छ ।