आज: | Mon, 12, May, 2025
११५ पाठक संख्या
बसन्त परियार
नीति तथा कार्यक्रम भन्नाले निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि गरिने काम वा क्रियाकलापलाई मानिन्छ । नीतिअनुरूप व्यावहारिक यथार्थमा उतार्ने काम । वास्तवमा नीति तथा कार्यक्रम सरकारका लागि दीर्घकालीन योजनालाई सघाउने गरी कार्यान्वयन गरिने प्रक्रिया वा कर्मलाई भनिन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षका तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको काम कति सफल, कति असफल रह्यो भन्नेबारेको मूल्यांकन गरेर नै नयाँ आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम तयार पारिन्छ ।
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष ०८२÷०८३ को नीति र कार्यक्रम राष्ट्रपतिमार्फत सार्वजनिक ग¥यो । संसदीय गणित गर्दा सत्ता फेरबदलमा अभ्यस्त दलहरूका गतिविधिका बीच सरकार नीति तथा कार्यक्रम पास गरेको छ । विचार र दर्शनभन्दा महत्त्वाकांक्षा, अहंकार र स्वार्थका आधारमा दलका नेताहरूले समीकरण अदलबदल गरिरहने भएकाले नेपाली समाज पनि हरेक क्षण सरकार बदलिने आशंका पालेर बस्दै आएका छन् । १० महिनाअघि कांग्रेस र एमालेको सहमतिको जगमा बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार पनि ढलिहाल्ने आशंका अहिले पनि व्याप्त छ । सत्ता गठबन्धन बनाउँदा संविधान संशोधन, आर्थिक समृद्धि र सुशासनका तीन उद्देश्य थिए ।
अर्थतन्त्र सुध्रिँदै गरेको सरकारको निती तथा कार्यक्रममा बताईएको छ । समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि नयाँ पुस्ता पनि नयाँ योजनासहित आउनुपर्ने हुन्छ । नेपालमा अनियमितता, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक साधन र श्रोतको हिनामिना तथा दुरूपयोग र आर्थिक अराजकताका घटना बढिरहेकै छन् । यसले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मर्म र उद्देश्यमाथि प्रहार हुन गएको छ ।
यद्यपि सरकारमा सामेल प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र एमालेको संसदीय दलका बैठकहरूले नीति र कार्यक्रमका पक्षमा वकालत गर्न र संसद्बाट पारित गराउन ह्वीप नै लगाएर पास गरे । सांसदहरूले आ–आफ्नो ढंगबाट विषयमा छलफल गरे पनि सरकारको नीति कार्यक्रम पारित गर्नुको उनीहरूसँग विकल्प रहन्न, रहेन ।
नीति तथा कार्यक्रम भन्नाले निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि गरिने काम वा क्रियाकलापलाई मानिन्छ । नीतिअनुरूप व्यावहारिक यथार्थमा उतार्ने काम । वास्तवमा नीति तथा कार्यक्रम सरकारका लागि दीर्घकालीन योजनालाई सघाउने गरी कार्यान्वयन गरिने प्रक्रिया वा कर्मलाई भनिन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षका तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको काम कति सफल, कति असफल रह्यो भन्नेबारेको मूल्यांकन गरेर नै नयाँ आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम तयार पारिन्छ ।
निर्वाचित सरकारले कार्यक्रमलाई आवधिक योजनामा समेट्छ । आवधिक योजनालाई कार्यान्वयनका लागि सरकारले वार्षिक रूपमा नीति र कार्यक्रम घोषणा गर्छ ं । बदलिँदो परिवेशमा नीतिलाई हेर्ने दुईवटा तरिका हुन्छन् । एक, विगतको तुलनामा यो वर्ष कसरी फरक गर्ने ? उत्पादन, वितरण, संस्थागत व्यवस्थापन तथा जिम्मेवारीमा फेरबदल आदि । विगतको तुलनाका बढी उत्पादन, नाफा र बढी नै काम गर्न । दुई, पुरानै नीतिलाई प्रभावकारी ढंगले व्यवस्थित गर्न, अर्को अर्थमा कसले, कसरी, कसका हितमा निर्णय गर्ने भन्नेबारे घोषित नीति तय गर्न ।
नीति तथा कार्यक्रम भन्नाले निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि गरिने काम वा क्रियाकलापलाई मानिन्छ । नीतिअनुरूप व्यावहारिक यथार्थमा उतार्ने काम । वास्तवमा नीति तथा कार्यक्रम सरकारका लागि दीर्घकालीन योजनालाई सघाउने गरी कार्यान्वयन गरिने प्रक्रिया वा कर्मलाई भनिन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षका तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको काम कति सफल, कति असफल रह्यो भन्नेबारेको मूल्यांकन गरेर नै नयाँ आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम तयार पारिन्छ ।
निकै लामो समयदेखि मुलुक धेरैवटा समस्याबाट जेलिँदै गएको छ । एक दशकदेखि मुलुकमा आर्थिक मन्दीको गम्भीर चुनौती छ । तुलनात्मक रूपमा दशकौंपछि कमजोर अनुपातमा राजस्व कम संकलन भएको छ । विश्वका धनाढ्य मुलुकहरू खासगरी संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनलगायत पश्चिमा मुलुकहरूले दिइरहेका सहायतामा भारी कटौती हुन पुगेको छ । अझ अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित एमसीसीलगायत चार दर्जन बढी ठूला साना प्रोजेक्टहरू पूर्ण रूपमा खारेज भएका छन् ।
गाउँको सम्बन्ध, योजना, बजेट र अधिकारको अत्यधिक केन्द्रीकरणका कारण प्रदेश तथा पालिकाका जनप्रतिनिधिहरू कुइरोको काग जस्तै अल्मलिएका छन् । यी बाह्य तथा आन्तरिक समस्यासँगै मुलुकको अर्थतन्त्र दैनन्दिन जटिल बन्दै छ । यसलाई सम्वोधन गर्ने खालका कुनै नीति तथा कार्यक्रम समेटिएको देखिएन ।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा यसले गम्भीर असर पार्ने देखिन्छ । सम्भावित खाडी युद्धका कारण आमरूपमा वैदेशिक रोजगारीमा पर्ने असरको गम्भीर आकलन गरिँदै छ । खेत खलिहान प्रत्येक वर्ष बाँझिँदै छन् । यसले खाद्य सुरक्षामा गम्भीर असर देखिने सम्भावना छ । अर्को बसाइँसराइका कारण पहाडी क्षेत्रमा जनसंख्या पातलिँदै जाँदा विद्यार्थीविहीन अधिकांश स्कुलहरू बन्द हुने अवस्थामा छन् । वृद्धवृद्धा र किशोरकिशोरीबीच उचित सूचना आदानप्रदान नहुँदा पुस्तापुस्ताबीच दूरी बढेको छ । यसका कारण सामाजिक सम्बन्ध जटिल बन्दै गएको देखिन्छ ।
गाउँको सम्बन्ध, योजना, बजेट र अधिकारको अत्यधिक केन्द्रीकरणका कारण प्रदेश तथा पालिकाका जनप्रतिनिधिहरू कुइरोको काग जस्तै अल्मलिएका छन् । यी बाह्य तथा आन्तरिक समस्यासँगै मुलुकको अर्थतन्त्र दैनन्दिन जटिल बन्दै छ । यसलाई सम्वोधन गर्ने खालका कुनै नीति तथा कार्यक्रम समेटिएको देखिएन ।
मुख्यतः ५६ पृष्ठ लामो नीति तथा कार्य कार्यक्रमको एक नम्बर बुँदामा ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाइनेछ’ भन्ने छ । सोह्रौं योजनाको रणनीतिअनुरूप सूचना प्रविधि, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा र हरित औद्योगिकीकरणलाई रोजगारमुखी आर्थिक वृद्धि एवम् संरचनात्मक रूपान्तरणका नयाँ आधारका रूपमा कार्यान्वयन गर्दै सन् २०३० भित्र दिगो विकास लक्ष्य हाासिल गर्नेतर्फ जोड दिइनेछ भन्ने छ । सन् २०२६ अर्थात् १ वर्षपछि अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको संक्रमणलाई सहज तुल्याउने रणनीति लागू गरिनेछ, भन्ने उल्लेख छ ।
शतप्रतिशतभन्दा बढी कामदार क्रियाशील रहेको कृषि क्षेत्र सुधारका लागि उही पुरानै नारा र विधिहरू दोहो¥याइएको छ । लाखौं परिवार हिमाल–पहाडबाट तराई, गाउँबाट सहर, सहरबाट राजधानी, राजधानीबाट विकसित मुलुकहरूमा सर्ने क्रम तीव्र बनिरहेको अवस्थामा दशकौंदेखि लगाइएको नारा काम लाग्दैन भन्ने वर्तमान सरकारले पनि महसुस गरेको देखिएन ।
रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले ४४७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन एक महिनाअघि चैत २९ मा बुझाएको थियो । यसको मूल ध्येय आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण तथा भूमण्डलीकरण बढी जोड गरेको छ । नीति कार्यक्रमका केही बुँदा ८, ९, १० मा सार्वजनिक संस्थामा आबद्ध सम्पत्तिहरूको निजीकरण गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाउने अवधारणा छ । बुँदा १० मा सार्वजनिक संस्थाहरूको विद्यमान अवस्थाको अध्ययनका आधारमा व्यवस्थापन गरी पुनःसंरचना, निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण तथा निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउने उल्लेख छ ।
शतप्रतिशतभन्दा बढी कामदार क्रियाशील रहेको कृषि क्षेत्र सुधारका लागि उही पुरानै नारा र विधिहरू दोहो¥याइएको छ । लाखौं परिवार हिमाल–पहाडबाट तराई, गाउँबाट सहर, सहरबाट राजधानी, राजधानीबाट विकसित मुलुकहरूमा सर्ने क्रम तीव्र बनिरहेको अवस्थामा दशकौंदेखि लगाइएको नारा काम लाग्दैन भन्ने वर्तमान सरकारले पनि महसुस गरेको देखिएन ।
खासमा परिवार केन्द्रित लाभका लागि ठगीका थलो बनेका छन् । यस्तो अवस्थामा सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तबमोजिम पुनः परिभाषा, व्याख्या, नियमन गर्ने संस्था र संस्थागत कानुनको व्याख्या हुन जरुरी छ ।सहकारी सिद्धान्तलाई पक्षपोषण गर्ने र आममानिसको जीवन पद्धतिसँग जोडिने र जीवनस्तर उकास्ने दालको देखिन्न ।
संविधानले समाजवाद उन्मुख आर्थिक समाजको परिकल्पना गरेको छ । तीनखम्बे अर्थनीतिको आवश्यकताबारे बोलेको छ । कृषि होस् या कुनै औद्योगिक विस्तार यसका लागि सहकारी व्यवस्थापनको ठूलो महत्त्व हुन्छ । खासगरी कृषि सहकारी, उद्योग सहकारी र श्रम सहकारीको व्यवस्थापन । नेपालमा अहिले सत्ताधारी दलहरूको हस्तक्षेपका कारण ऋण तथा बचत सहकारीहरू बदनाम छन् ।
खासमा परिवार केन्द्रित लाभका लागि ठगीका थलो बनेका छन् । यस्तो अवस्थामा सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तबमोजिम पुनः परिभाषा, व्याख्या, नियमन गर्ने संस्था र संस्थागत कानुनको व्याख्या हुन जरुरी छ ।सहकारी सिद्धान्तलाई पक्षपोषण गर्ने र आममानिसको जीवन पद्धतिसँग जोडिने र जीवनस्तर उकास्ने दालको देखिन्न ।
नीति तथा कार्यक्रमका बुँदाहरु कति अनौठा लाग्छन् । एकातिर विद्युत् उत्पादनका लागि नारा लगाइन्छ । अर्कोतर्फ पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार र भण्डारणको विकासको लक्ष्य बढाइचढाइ गरिन्छ । भएका अधिकांश बाटाघाटाहरू स्तरहीन भएकाले वर्षको आधा समयमात्र मुस्किलले सञ्चालन हुन्छन् । तर नीति कार्यक्रममा रेल तथा जल परिवहनको पूर्वाधार विकास गरी ढुवानी लागत घटाइने नारा लगाइन्छ ।
हामीले सहरमा भोगेको मन्दी तथा बेरोजगारीको समस्या र गाउँमा देखेका समस्याहरूको चाङ जो सुरुमा उल्लेख गरियो यस पटक सरकारको नीति कार्यक्रममा कहीँ सम्बोधन गरेको भेटिएन । जे जति आलोचना गरेपनि नीति तथा कार्यक्रम पास भइसकेको छ । अब बजेट बनाउँदा छरपष्ट नहोस । गठबन्धन सरकारका अनुभवी अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्ने दिन नआओस् ।
