काठमाडौं – सरकारले मिटरब्याजी पीडितको समस्या समाधान गर्न छानबिन समिति गठन गरेको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको अनुसार समितिको सदस्यहरूमा नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी उत्तम राज सुवेदी र पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता गणेश बाबु अर्याल रहेका छन् ।
सरकार र मिटरब्याज पीडितको एक समूहबीच शनिबार ५ बुँदे सहमति भएको थियो । जसमा मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्ने पनि थियो । सोही सहमति अनुसार आयोग गठन गरिएको सरकारकी प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
जाँचबुझ आयोगलाई मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान हुने गरी ठोस र व्यावहारिक प्रतिवेदन तयार पार्न ३ महिनाको समय दिएको उनले बताइन् ।
आयोगले मिटरब्याज पीडितहरु कहाँ कहाँ, कसरी ठगिएका छन्, तिनीहरुको यकिन समस्या के छ भनेर हेर्ने मन्त्री शर्माको भनाइ छ ।
मिटरब्याज पीडितको अर्को समूह काठमाडौंमा: मिटरब्याज पीडितसँग सरकारले गरेको पाँच बुँदे सहमति गरेको दुई दिनपछि सोमबार नै मिटरब्याज पीडितको अर्को समूह फेरि काठमाडौं आइपुगेको छ ।
सिंहदरबार, बालुवाटार र संसद भवन अगाडि धर्ना बस्ने योजनासहित २० जिल्लाका ४०० बढी मिटरब्याज पीडित काठमाडौं ओर्लिएका छन् ।
१८ चैतको सम्झौताले पीडितलाई तत्काल राहत नदिने भएपछि आफूहरू आन्दोलनका लागि फेरि काठमाडौं आएको पीडितको भनाइ छ । पछिल्लो चरणमा सरकारले मिटरब्याजलाई अपराध ठहर गर्ने गरी कानुन बनाउने तयारी पनि थालेको छ ।