प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण फितलो भयो : केपी ओली

काठमाडौं –प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमण फितलो भएको बताएका छन् ।

सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा समय लिएर बोल्दै अध्यक्ष ओलीले भारतसँगको द्विपक्षीय वार्तामा बस्दा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व नदेखिएको तथा महत्वपूर्ण वार्ताका समयमा समेत मन्त्री, सचिव, शिष्टाचार महापाल पनि बैठकस्थलमा नदेखिने गरेकाले भारतको औपचारिक भ्रमण फितलो हुन पुगेको उनले आरोप थियो ।

अध्यक्ष ओलीले सीमा विवाद अन्त्यका लागि सुगौली सन्धि बलियो प्रमाण रहेको बताए । नेपालको जमिन साट्ने कुरा कानुन र संविधानविपरीत रहेको भन्दै उनले भारतीय फौज नेपाल भूमिमा आएर बस्दा बोल्न डराउन नहुने बताए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बंगलादेशसम्म जानका लागि नेपालको भूमि साट्ने भन्ने अभिव्यक्ति भिडियो रेकर्ड नै रहेको बताउँदै अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली शिर ठाडो हुने गरी भारत भ्रमण नगरेको बताए । साथै प्रोटोकल पनि पूरा नभएको ओलीको भनाइ छ ।

बङ्गलादेशसम्म आवागमन हुने बाटो अहिले पनि चलिरहेको र कसैले पनि बाटो प्रयोग गर्न नरोकिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले सीमा विवाद समाधानको बङ्गलादेश मोडेल ठिक नरहेको बताए ।

उनीहरुले आफ्नो छुटेको जग्गा आपसमा लेनदेन गरे पनि नेपाल र भारतबीच जमिन सट्टा पट्टा हुन नसक्ने बताए । यस्तै उच्चस्तरीय भ्रमणका समयमा आफ्ना छिमेकीसँग आफ्नो जमिन मिचिएकोदेखि लिएर आफूलाई परेका सबै अप्ठ्यारोहरुलाई राख्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । नेता ओलीले नेपाली भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुराको सीमाको नक्शा दुवै सदनबाट सर्वसम्मतले पारित भएको र ब्रिटिश संसदमा रहेको प्रमाणले पनि यसको पुष्टि गर्ने बताए ।

ओलीले राष्ट्रिय हितको संरक्षण र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका विषयमा वर्तमान सरकार र प्रधानमन्त्रीमाथि सन्देह उत्पन्न भएको बताए। भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीको व्यवहार र बोलेको कुराले राष्ट्रिय हितको संरक्षण र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका विषयमा सन्देह उत्पन्न भएको बताएका हुन् । कम्फरटेवल बन्न खोज्ने वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका सीमा, नक्साका विषयमा अडानहिनता देखाउनु दु:खद कुरा भएको उनले बताए ।

अघिल्लो संसदले पारित गरेको नागरिकता विधेयक मन्त्रिपरिषद्को अनुरोधमा अहिले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु विधिसम्मत नभएको र त्यसलाई पुनः संसदमा ल्याउनुपर्ने आफ्नो पार्टीको धारणा रहेको ओलीको भनाई थियो ।

उनले लोकतान्त्रिक पद्धति र संसदको विशेषाधिकारलाई मन्त्रिपरिषदले मिच्न नपाउने उल्लेख गरे । कुनै पनि विधेयकलाई सरकार नै नभई सभामुखलाई मात्रै तोक लगाउने अधिकार रहेको ओलीले बताए । उनले भारत जानु केही घण्टा अघि मात्रै प्रमाणीकरण गर्नुले थप सन्देह उत्पन्न भएको बताए ।​