आज: | Fri, 22, Nov, 2024
१३९९ पाठक संख्या
काठमाडौं – राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णयको पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
बुधबार बसेको समितिको बैठकले संघीय संसदमा पेस भएको नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व व्ययको वार्षिक अनुमानित बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरुको खारेजीको कुरा उठाइएको भन्दै सरकारलाई यस निर्णयको पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको हो।
समितिको बैठकपछि समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीले बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरुको खारेजी गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन इकाइ रहने गरी प्रश्ताव भएको भन्दै स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको कार्य संविधानको भावनाबमोजिम आवदिक निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनिय तवरले सम्पन्न गराउने निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी उक्त प्रश्तावलाई पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिए।
उनले संविधान बमोजिम निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम पूरा गर्न आवश्यक कर्मचारी, अन्य सरसहयोग नेपाल सरकारको पनि दायित्व रहेको र निर्वाचन आयोगलाई उक्त निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनिय वातावरणमा गराउन सरकारले आवश्यक सहयोग गर्न निर्देशन दिए।
सरकारले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै चालु खर्च कटौती गर्न विभिन्न २० भन्दा बढी निकाय खारेज गर्ने बताएका थिए । जसमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको इकाइको रुपमा राख्ने र निर्वाचन कार्यालयहरु प्रदेशमा मात्र रहने बजेट वक्तव्यको अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको थियो ।
निर्वाचन आयोगले जिल्लास्थित आफ्ना संरचना खारेज गर्ने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउदै गत शुक्रवार सर्वदलीय बैठकमा छलफल समेत गरेको थियो । छलफलको क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जिल्ला निर्वाचन खारेज गर्ने मनसाय नभएको बताएका थिए ।
त्यस्तै गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने र जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत राख्ने सरकारको मनसाय नरहेको बताएका छन् । सरकारले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने भन्ने शब्द परेको भए पनि सरकारको आशय खोरजी गर्ने नरहेको उनको भनाई छ ।
