नागरिकता ऐनलाई अवैधानिक भन्न मिल्दैन : सर्वोच्च अदालत

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयकलाई प्रथम दृष्टिमै अवैधानिक भन्न नमिल्ने बताएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले निवेदनमा उठाइएका अन्य जिकिरलाई रिट निवेदनको अन्तिम किनारा लगाउँदै हाललाई यसअघि नागरिकता विधेयकसम्बन्धी जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन नमिलेको उल्लेख छ ।

अदालतले नेपाली युवाले बेहोरेको नागरिकताविहीनताको स्थितिसमेत उल्लेख गरी मन्त्रिपरिषद्ले २०८० जेठ २ गते गरेको सिफारिस र नेपालको संविधानको धारा ६१ र ६६ का व्यवस्थाहरू समेतलाई मध्यनजर गरेको पाइएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।
अदालतले नेपालको संविधानको धारा १० अनुसार कुनैपनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गरेको छ ।

संविधानको धारा १० देखि धारा १५ सम्म नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाहरू उल्लेख गरिएको र उक्त संवैधानिक व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनका लागि नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा संशोधन आवश्यक भएबाट नै संसदबाट दुई–दुई पटक संशोधन विधेयक पारित भएको बुझिन आएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘यस्तो संशोधन विधेयक संसदबाट पारित भइसकेको अवस्थामा सो विधेयकलाई नेपालको संविधानको धारा १११ को उपधारा (१०) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा गरिएको व्यवस्था अनुसार संसद्को कुनै सदनमा विचाराधीन रहेको विधेयक मान्न नमिल्ने हुँदा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनको अन्त्य भएको कारणले संसदबाट पारित भएको विधेयक निष्क्रिय हुन्छ वा शून्यमा जान्छ भन्न मिल्ने देखिँदैन ।’

यस्तो छ सर्वोच्चको आदेश