आज: | Sat, 23, Nov, 2024
१९०९ पाठक संख्या
काठमाडौं – लतिता निवास जग्गा प्रकरणमा मंगलबार पक्राउ परेका चार जना आरोपितलाई ७ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको छ ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र तत्कालीन सरकारी कर्मचारी गोपाल कार्की र धर्मप्रसाद गौतमलाई बालुवटारस्थित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न भएको अभियोगमा पक्राउ गरेको थियो ।
तत्कालीन सरकारको हस्तक्षेपका कारण २०७८ पुसदेखि रोकिएको अनुसन्धान फाइल खोल्दै प्रहरीले मंगलबार उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो ।
मंगलबार पक्राउ परेका अन्य तीन जना आरोपित सुरेन्द्रमान कपाली, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा र हुपेन्द्रमणि केसीले अदालतबाट यसअघि नै स्टे अर्डर लिएकाले बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्ने भन्दै केही घण्टामै कागज गराएर रिहा गरिएको थियो ।
पक्राउ परेका चार आरोपितलाई प्रहरीले म्याद थपका लागि बुधबार काठमाडौं जिल्ला अदालत लगेको थियो ।
सुधीरकुमार शाह
तत्कालीन मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा मालपोत अधिकृतको रुपमा कार्यरत रही सरकारी जग्गामा अनुमति सुवर्ण शमशेर ज.ब.रा. र काञ्चन शम्शेर ज.ब.रा.का हकवालाहरू श्रीमती सुनीती राणा, रक्म शमशेर ज.ब.रा. श्रीमती शैलजा राणा, श्री हेमन शम्शेर ज.ब.रा.र श्री हाटक शमशेर ज.ब.रा. हरुको नाममा अनाधिकृत रुपमा ना.सा. दा. खा. गरी गराई सो बापत सोही मध्येको जग्गा आफ्ना नातेदार श्रीमती उर्मिला शाहको नाममा हालै देखिको बकसपत्रको लिखत पारित गर्ने गराउने कार्य गरेको । हालै देखिको बकसबाट सुधिर शाहको श्रीमती उर्मिला शाहले प्राप्त गरेको जग्गा जम्मा क्षे.फ.५-०-२-२ जग्गा प्राप्त गरेको ।
मीनबहादुर गुरुङ
आफू र आफ्ना परिवार समेतका नाममा जग्गा ल्याई सरकारी जग्गा मस्यौट गर्ने कार्यमा बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरी प्रत्यक्ष लाभ समेत लिएको । हाल निज मिन बहादुर गुरुङ र निजको परिवार तथा निजको शेयर रहेको भाटभटनी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रा.लि. समेतको नाममा २९-१५-३-१.४५ जग्गा कायम रहेको ।
गोपाल कार्की
सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दाखिला खारेज गर्ने क्रममा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट तयार पारिएको १०२४ र १०२५ नं को मिसिल गायब पारेको ।
धर्म प्रसाद गौतम
तत्कालीन श्री ५ को सरकारले अधिग्रहण गरेको समरजंग पक्राउ कम्पनीको नाममा रहेको ३४ कित्ता जग्गा मालपोत ऐन २०३४ को दफा ७ (३) बमोजिम संशोधन गरी २०४२।०३।१६ गुठीको नाममा दर्ता गरी पुनः सोही ऐन बमोजिम अधिकार प्रयोग गरी मि.नं. १०२४ र १०२५ का आधारमा जग्गाहरु व्यक्तिका नाममा फिर्ताको सहमति दिने निर्णय गरि मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई पत्र लेखी दिई सरकारी जग्गालाई रोक्का र जफत भनी भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०४७/०६/०२ को पत्रानुसार मालपोत विभागको २०४७।०६।०७ को पत्र बमोजिम जग्गा फिर्ता दिने निर्देशन गरेको, उल्लेखित निर्देशन दिंदा बास्तविक तथ्यहरुको विष्लेषण नगरी नियमन गर्ने निकाय मालपोत विभागले नियमन नगरी २०२२।०२।२४ गतेबाटै सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गगालाई २०४७ सालको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अपब्याख्या, दुरुपयोग र विपरीत समेत हुने गरी सरकारले कानुनबमोजिम अधिग्रहण गरेको जग्गालाई जफत भनी फरक व्यहोरा पारी किर्ते पूर्ण कार्य गर्नमा आधिकारिक निर्देशनसहित पत्राचार गर्ने कार्यमा हस्ताक्षर गरी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई पत्राचार गरेको, प्रतिवादी शैलजा राणा समेतले दिएको निवेदनलाई आधार बनाई किर्ते पूर्ण कार्य गर्न निर्देशन दिई सरकारी जग्गा अनधिकृत व्यक्तिहरुलाई ना.सा. दा.खा गरी, गराई सोबापत आफ्ना सालीको छोरा नाता पर्ने मोह प्रसाद भट्टराई र प्रतिवादी शशिकला सुब्बाको संयुक्त नाममा क्षे.फ. १-३-०-० रोपनी जग्गा, श्रीमती खिमादेवी आङ्बुहाङ र मोहन प्रसाद भट्टराईको संयुक्त नाममा क्षे.फ. १-१४- २-० रोपनी गरी जम्मा ३-१-२-० रोपनी क्षेत्रफल जग्गा राणाहरुबाट हालै देखिको वकसपत्र मार्फतप्राप्त गरेको ।
