फोहोर बोकेका गाडीबाट शुल्क नलिन ककनी गाउँपालिकालाई सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा शुल्क लिने ककनी गाउँपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले यसरी शुल्क लिनु संविधानको धारा २२८ (२) धारा २३६, फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८, दफा १८ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६२ विपरीत देखिएको प्रारम्भिक निश्कर्ष निकाल्दै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

ककनी गाउँपालिकाले गत १९ असारमा काठमाडौंबाट बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटमा फोहोर लिएर सानो गाडीसँग प्रतिखेप १ हजार र ठूला गाडीसँग १५ सय रूपैयाँ प्रवेश शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो।