सरकारले भन्यो- सुन तस्करी प्रकरणमा अर्को समिति बनाउँदा अनुसन्धान प्रभावित हुन्छ

काठमाडौं – सरकारले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानविन समिति नबनाउने स्पष्ट पारेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले छानविन समिति माग गर्दै संसद अवरोध गरिरहेका बेला सरकारले त्यसबाट अनुसन्धान प्रभावित हुनसक्ने भन्दै अर्को समिति नबनाउने प्रस्ट पारेको हो।

सरकारको प्रवक्तासमेत रहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारको शक्तिशाली विभागले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै आशंका गर्ने कुनै ठाउँ नरहेको बताइन्।

उनले सरकार सुन तस्करी प्रकरणको रुटकजमा पुग्न लागेको भन्दै अर्को समितिको नाममा अनुसन्धान प्रभावित नपार्न आग्रह गरिन्।

‘सरकार दृढतापूर्वक नलागेको भए सम्भवतः यो सुन पनि समातिने थिएन। राजस्व विभाग सरकारको सबैभन्दा शक्तिशाली विभाग हो। त्यो विभागले आफ्नो काम र प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइरहेका बेलामा थप अनुसन्धान गर्न समिति बनाउने, विषयवस्तुलाई डाइभर्ट गर्ने कुराले अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभावित पार्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ,’ सिहंदरवारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनिन्।

उनले सुन तस्करीको रुट कजमा पुग्ने कमिटमेन्ट सरकारले गरेको भन्दै कुनै आशंका नगर्न आग्रह गरिन्। ‘सरकारले जे गर्दैछ त्यसको रुट कजमा पुग्ने कोसिस गर्दैछ। छानविन प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढिरहेको पनि छ। हुन्न कि हुन्छ कि प्रभावकारी हुँदैन कि भन्ने जुन आशंका छ, ती आशंका चीर्न कुरेर हेर्नैपर्छ,’ उनले भनिन्।

सरकारको अनुसन्धानप्रति आशंका लागे पछि समिति बनाउन सकिने उनको भनाइ छ। ‘आशंका गरिरहने ठाउँ भयो भने त्यो छानविन समिति जहिले पनि बनाउन सकिन्छ। ३३ किलो सुनका बेला पनि छानविन समिति बनेन। अरु बेला पनि बनेन। यतिबेला सरकार आफैंले छानविन गरिरहेको छ। छानविन प्रक्रियाबाट हामी डाइभर्ट छैनौं। अर्को समिति बनाएर अघि बढ्दा यो चिज प्रभावित हुन्छ र वास्तविक दोषी समात्न समस्या आउँछ भन्ने सरकारको भनाइ छ,’ उनले भनिन्।