आज: | Thu, 26, Dec, 2024
१५२४१ पाठक संख्या
भनिन्छ नि , नेपाल हल्ला नै हल्लाको देश हो। यहाँ जुनसुकै कुराको हाउगुजी फैलाईयो भने हल्ला पिटिन्छ र नेपाली जनताहरु पछि लागिहाल्छन्। ठिक त्यस्तै हाउगुजी हाल ” टेरामेक्स ” मा फैलाउन खोजिएको छ। यो लेखको आशय पाठकहरुलाई टेरामेक्स घोटालाको नालीबेली बुझाउने रहेको छ। नेपाल टेलिकम डुबाउन अन्तराष्ट्रिय गिरोह कसरि लागिरहेको छ ? यो लेखमा जान्नुहोस
लेखक : सन्जिव न्यौपाने
नेपालमा अति नै हल्ला पिटेको प्रविधि जस्ले नेपालीहरुको गोपनियता भंग गरि सबै फोनकल ट्यापिङ्ग गर्ने काम गर्ने प्रविधिलाई टेरामेक्स प्रविधि भनिन्छ भनेर निक्कै चर्चीत बन्यो यो नाम।
नेपालमा कल बाईपासको घटना नयाँ र नौलो हैन। कल बाईपास गर्ने तथा नेपाल टेलिकम डुबाई विदेशी कम्पनि पोस्न खप्पिस कर्मचारी , नेता र बिचौलियाको सेटिङ्गमा कल बाईपास गर्ने गरिन्छ। कुनैबेला बंगाली नगारिक रुबेल चौधरी ( सुजाता कोईरालाको ज्वाईं ) समेत कल बाईपासमा नाम जोडिदा पूर्वयुवराज पारसले ” तिमि बंगाली मेरो देश डुबाउने ” भन्दै सिधै पेस्तोल ताकेपछि सो घटना अन्तराष्ट्रियकरण भएको थियो भने लामो समयसम्म पूर्वयुवराजलाई ज्यान जोगाउन हम्मे-हम्मे परेको थियो र थाईल्याण्डमा बर्षौं गुप्तबास बस्नु परेको घटनाले थाहा हुन्छ कि कल बाईपासको जालो कहाँसम्म छ ? र यसमा को-को सामेल छ ? यो राष्ट्रिय हैन अन्तराष्ट्रिय शक्ति समेतको लुटधन्दा गर्ने एक अन्तराष्ट्रिय अपराध हो।
यहि अपराधलाई पत्ता लगाई रोक्नुपर्ने चुनौती एकातर्फ र अर्कोतर्फ निजि टेलिकम कम्पनि एनसेलको लुटधन्दा रोक्नुपर्ने नेपाल टेलिकमको चुनौतीलाई सहज बनाउने प्रविधि हो ” टेलिकम्युनिकेशन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) ” प्रविधि जसले अन्तर्राष्ट्रिय कल निगरानी र भीओआइपी सजिलै नियन्त्रण गर्नसक्छ। नेपालको टेलिफोन सेवालाई गुणस्तरीय बनाई कल चुहावट नियन्त्रण गर्ने, टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनीमा हुने गरेको राजस्व छली पत्ता लगाउने जस्ता काम टेरामक्सको प्रविधि मार्फत सम्भव हुन्छ। घट्दो राजस्वको कारण पत्ता लगाई सेवाको गुणस्तर वृद्धि तथा भीओआइपी जस्ता आपराधिक गतिविधि रोक्न र पहिचान गर्नु नै यो प्रणालीको प्रमुख काम हो ।
मूलतः टेरामक्स उपकरणले कल डाटा र भीओआइपी निगरानी गर्ने गर्दछ । यसको काम भनेको टेलिकममा हुने गरेका ठगी निगरानी गर्नु हो । ठगी निगरानी गर्ने भएपछि हिजोका दिनमा यो धन्दाबाट राज्य कोषको अर्बौं रुपैयाँ हात पार्न पल्केकाहरूले यो प्रविधि रोक्न देशीमात्र होइन, विदेशी शक्तिहरूलाई समेत अनेक प्रलोभनमा पार्ने प्रयास गर्दै आएका छन् । किनभने प्राधिकरणको यो काम सुरु हुनासाथ ती गिरोहले असुल्दै आएको अर्बौं रुपैयाँ राजस्व सरकारी ढुकुटीमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । यो प्रविधि नहुँदा अहिले टेलिकम कम्पनीहरूको स्वघोषित राजस्वलाई सरकारले जबरजस्ती स्वीकार्नुपर्ने बाध्यता छ ।
कल बाईपास , कल घोटाला, राजस्व छली लगायत तथ्यहरू बाहिरिने भएपछि सुरुदेखि नै टेलिकम अपरेटर र बिचौलियाहरूले टेरामेक्स प्रविधि भित्रिन नदिन अनेक चलखेल गर्दै आएका थिए । आफूले गरेका बदमासी सार्वजनिक होला भन्ने डरले एनसेल वा ठूला बिक्रेताहरू समेत टेरामक्स प्रविधिका विरुद्ध लागिरहेका छन् ।
तत्कालीन सञ्चारमन्त्री (हाल स्वास्थ्यमन्त्री) मोहनबहादुर बस्नेतले दूरसंचार प्राधिकरणका अधिकारीहरूसँग कल बाइपास रोक्न विधि र प्रक्रियाका विषयमा भएको छलफलपछि ‘टेलिकम्युनिकेशन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) अघि बढाउने प्राधिकरणको प्रस्तावमा १७ असोज २०७४ मा सहमति दिएका थिए । त्यतिखेर टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको कल अनुगमन एवं भीओआइपी निगरानीका लागि प्रविधि जडान गर्न प्राधिकरणलाई नीतिगत निर्णयकासाथ पत्राचार गरिएको थियो ।
त्यसलगत्तै प्राधिकरणले २० असोज २०७४ मा टेरामक्स परियोजनाका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आहृवान गर्यो। यति नै खेर एनसेलसँग मिलेर कल बाइपास जस्ता गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न रहेका रुबेल चौधरीलगायत दर्जनौं व्यापारी पक्राउ परेपछि यो प्रकरणले नेपालमा टेरामक्स प्रविधि भित्र्याउनुपर्ने आवश्यकता झनै बढ्न पुग्यो।
कल बाइपासलगायत गतिविधि पूरै नियन्त्रण गर्ने यो संयन्त्रका लागि पौने तीन अर्ब खर्च हुने निष्कर्षमा पुगेपछि प्राधिकरणले टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्यसबखत दीगम्बर झा प्राधिकरणका अध्यक्ष थिए । तर टेण्डर प्रक्रिया अघि बढेलगत्तै टेरामक्स प्रविधि भित्रिन नदिन राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने ठूलो रकममा रजाई गर्दै आएको एउटा गिरोहले चलखेलको शृंखला सुरु गर्यो ।
निजी क्षेत्रका टेलिकम अपरेटरमध्ये स्मार्ट नेपालका सतिश आचार्य, हेल्लो नेपालका अजय सुमार्गी, यूटीएलका राजबहादुर सिंह प्रमुख सञ्चालकको समेत त्यो कार्यमा मिलेमतो देखिन्छ ।
टेरामक्स प्रविधिका लागि आवश्यक उपकरण खरिद गर्न आवेदन दिएका १४ वटा कम्पनीमध्ये सर्ट लिष्टमा परेका टिकेसी क्यानाडा, भेनराइज सोलुसन लेबनान, एसजीएस स्वीजरल्याण्ड र इनसफ्ट हङ्कङसँग प्राधिकरणले आशयपत्र मागेको थियो । प्राविधिक र आर्थिक दुवैको प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यांकन गरी प्राधिकरणले भेनराइज सोलुसनलाई छनौट गरेपछि टिकेसी क्यानाडाले ठेक्का पाउन नसकेको झोकमा प्राधिकरण र भेनराइजको मिलेमतोमा कम्पनी छनौट गरिएको आरोप लगाउँदै अख्तियारमा उजुरी गर्न पुग्यो । टिकेसीले भने दूरसञ्चार प्राधिकरणले मागेको हार्डवेयर सोलुसनको सट्टा सफ्टवेयर सोलुसनको प्रस्ताव गरेको कारण छनौट हुन् सकेको थिएन।
अख्तियारको निर्देशनपछि प्राधिकरणले २६ वैशाख २०७६ मा टेरामक्स प्रविधि भित्र्याउने ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गर्न पुग्यो । यसबीचमा २१ जेठ २०७६ मा भेनराइज सोलुसनले नेपाल सरकारलाई विपक्षी बनाएर न्यायका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेपछि दुई वर्षको सुनुवाइपश्चात अन्ततः सर्वोच्चको तत्कालीन प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले भेनराइज सोलुसनलाई टेरामक्स प्रविधि भित्र्याउन अनुमति दिनु भनी प्राधिकरणका नाममा १४ वैशाख २०७८ मा परमादेश दियो ।
सर्वोच्चको आदेशपछि प्राधिकरणले तत्कालीन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको सहमतिमा बजेट व्यवस्थापन गरी भेनराइजलाई टेरामक्स प्रविधि भित्र्याउन अनुमति दियो । सर्वोच्चको आदेशपछि प्राधिकरणको स्वीकृतिमा भेनराइज सोलुसनले करिब सवा अर्बको उपकरण नेपाल भित्र्याइसकेको छ । तर टेरामक्स प्रविधि भित्रिन नदिने चलखेलमा लागेका तिनै बिचौलियाहरूको मिलेमतोमा भन्सारका कर्मचारीले प्रोव सर्भरलाई कन्ट्रोल युनिटको सूचीमा सूचीकृत गराई तिनै कर्मचारीहरूले टेरामक्स उपकरणलाई विमानस्थलबाटै जफत गराउन राजस्व अनुसन्धान विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र अख्तियारमा पटक-पटक पत्राचार गरे । त्यसका लागि प्राधिकरणले झिकाएका १०९ थान सर्भर, दुईवटा टेष्ट डाइभ किट र आठवटा मोबाइल सेटका उपकरण करिब ६ महिनासम्म भन्सारमै अलपत्र बनाईयो ।
टेरामेक्स प्रकरण एउटा हाउगुजी हो। एकातिर कल बाईपास रोक्किने डर अर्कोतर्फ स्वघोषित कर बुझाईरहेका एनसेल जस्ता कम्पनीले पूरा कर बुझाउनुपर्ने र कल घोटाला गर्न पनि नपाईने , राजस्व घोटाला गर्न पनि नपाईने त्यहिँमाथि नेपाल टेलिकमको उन्नतिस्तर समेत हुने हुँदा कल बाईपास गर्ने ठग , बिचौलिया र दलालहरुको त्रास बनेर आएको ” टेरामेक्स ” लाई पहिले यस्तै निजि कम्पनीहरुको संरक्षणमा यसले कल ट्रयाक गर्छ र यस्ले सबै ट्यपिङ्ग गर्छ भनि भ्रम फैलाईयो र यस्तै भ्रम फैलाउन नेपालका स्वघोषित बुद्धिजीवी युट्युब / फेसबुक / लेख / रचनामा प्रयोग भए। त्यतिले केहि पार नलागेपछि यो प्रकरणलाई अख्तियार पुर्याई अख्तियार मार्फत टेरामेक्स भित्र्याउन लागि परेका तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीका हैसियतमा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएका बहालवाला स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र तत्कालीन सञ्चार सचिव रहेका हालका मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल समेतलाई दण्डित गर्न खोजिएको छ।
यहि प्रकरणको नाम हो टेरामेक्स प्रकरण ।
यस प्रकरणको ठेक्कापट्टा २०७५ मा नै सम्पन्न भइसकेको, तर कसैलाई ठेक्का नदिई टेण्डर रद्द भएकाले पहिलो हुने कम्पनी सर्वोच्च अदालत गएको र त्यहाँबाट सोही कम्पनीसँग बोलपत्र बमोजिमको कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी खरिद सम्झौता सम्पन्न गर्नु तथा रीट निवेदक कम्पनीसँग नै खरिद सम्झौता सम्पन्न गर्नु भनी परमादेश भएको अवस्थामा तत्कालिन सञ्चारमन्त्रि मोहनबहादुर बस्नेत, सञ्चार सचिव बैकुण्ठ अर्याल लगायतले सर्वोच्चको आदेशको पालना मात्र गरेका हुन् ।
सर्वोच्चले परमादेश गरि आएको निर्णयलाई पालना गर्नु गल्ति हुन्छ भने तत्कालिन प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार चुडालको संयुक्त इजलास पनि सजायँको भागेदार हुनुपर्ने हुन्छ। सर्वोच्चको परमादेशको पालना गर्नु सबैको कर्तब्य हुन आउँछ। प्रधानमन्त्री / राष्ट्रपतिले त उक्त निर्णय मान्नुपर्छ भने मन्त्रि तथा सचिवको त कुरा नै भएन।
अर्को दोष लाग्ने गरेको विषय भनेको बोलपत्र बमोजिमको कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको छ कि छैन ? भन्ने विषय भए ता पनि बोलपत्र बमोजिमको कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी खरिद सम्झौता सम्पन्न गर्नु भनिएको र बोलपत्रमा भएका विषयहरू नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हेर्ने विषय भएको हुँदा सो विषय मन्त्रालयले हेर्ने विषय पनि भएन।
अघिल्लै सरकारको पालामा २०७८ असारमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बजेट पारित गर्ने समयमा अदालतको परमादेशको पूर्ण पाठ प्राप्त भएपछि पूरक बजेट व्यवस्था गरी यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी स्वीकृत भएको भनी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट लेखी आएको पत्रलाई स्वीकृत मात्र गरेका कारण पूरक बजेट नेपाल सरकारको स्रोतबाट होइन, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणकै स्रोतबाट खर्च गर्ने गरी सहमति दिइएको हो तथा पूरक बजेटमा सहमति दिनुको आशय सम्पूर्ण खरिद प्रक्रियामा मन्त्रालय प्रवेश गर्ने भन्ने होइन, अदालतको आदेश पालना गर्नका लागि सहजीकरण मात्र गर्नु हो भनेर मन्त्रालयको तर्फबाट अख्तियारलाई जानकारी दिईएको छ।
कल बाईपास रोक्नु , कल घोटाला रोक्नु र निजि टेलिकमहरुलाई करको दायरामा ल्याउनु नै गल्ति हो भने पक्कै अख्तियारले त्यस्तै खाले निष्कर्ष निकाल्छ होला अन्यथा यो प्रकरण हाउगुजी बाहेक अरु केहि हुँदै हैन। यदि ” टेरामेक्स ” प्रविधिले कल ट्यापिङ्ग गर्ने रहेछ भने त्यसलाई तत्काल अनुसन्धान गरि पत्ता लगाउन सकिन्छ तर अनुसन्धान नगरी हचुवाका भरमा हाउगुजी फैलाउनु तथा कल बाईपास गर्ने गिरोहको दौडधूप र चासोले स्पस्ट देखाउँछ यो प्रकरण त्यहि अन्तराष्ट्रिय गिरोहको नियोजित खेल हो जसले उतिखेर पूर्वयुवराज पारसलाई निसाना बनाएका थिए हाल त्यहि अन्तराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गिरोहले मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल , मन्त्रि मोहनबहादुर बस्नेत लगायतलाई निसाना बनाईरहेका छन्।
यस विषयको छानविन अख्तियारले गरिरहेको कारण पक्कै पनि अख्तियारले स्पस्ट रुपमा जे सत्य हो त्यहि छानविन गर्छ भन्नेमा बिश्वास गर्नु बाहेकको विकल्प यतिखेर कसैसंग पनि छैन तर अख्तियारको छानविन कस्तो हुन्छ ? भन्ने त तपाइँ हामि सबैलाई थाहै छ नि हैन र ?
