सरकारले भन्यो– गृहमन्त्रीमाथि छानबिन समितिको आवश्यकता छैन

काठमाडौं – सरकारले संसदमा प्रतिपक्षीको माग अनुसार गृहमन्त्रीमाथि छानबिन समितिको आवश्यकता नदेखिएको स्पष्ट पारेको छ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले गृहमन्त्रीको बिषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाउने आवश्यकता सरकारले नदेखेको बताएकी हुन्।

प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले भने छानबिन समिति नबनाए आगामी संसद् बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिएको छ। प्रवक्ता शर्माले यथेष्ठ प्रमाण भए जोसुकै व्यक्ति भए पनि कारबाहीमा आउने स्पष्ट पारिन्। उनले राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहका आधारमा सो विषयलाई उठाउन नहुने धारणा राखिन्।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता शर्माले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको जानकारी दिइन्। आयोगलाई तीन महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ। आयोगको सदस्यमा पूर्व एआईजी पुस्कर कार्की र सञ्जिव मिश्र सदस्य रहनुभएको प्रवक्ता शर्माले बताइन्। त्यस्तै बैठकले राष्ट्रिय भूमि आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरेको छ। अर्को आयोग गठन गर्नका लागि हाललाई आयोग विघटन गरिएको उनको भनाइ छ।

बैठकले उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायकाजी श्रेष्ठलाई चैत्र ११ गतेदेखि हुने चीन भ्रमणका लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ भने डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्न ग्राहकहरूको विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवाद निरूपण गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद १५ दिन थप गर्ने निर्णय गरेको छ।