प्रचण्डको राजीनामा माग्दै डा. केसीले सुरु गरे अनशन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा माग गर्दै डा. गोविन्द केसीले २२ औं पटक आमरण अनशन सुरु गरेका छन् ।

शनिबार अनशन सुरु गर्नुअघि जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उनले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मानवताविरोधी अपराध र युद्ध अपराधमा संलग्न प्रमुख नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री पदबाट प्रचण्डको राजीनामा माग गरेका हुन् । उनले निष्पक्ष रुपमा र पीडितहरुले न्याय अनुभूत गर्ने गरी संक्रमणकालीद्द न्यायको प्रक्रिया टुंगोमा पुग्ने सुनिश्चित गर्न पनि माग गरेका छन् ।

‘हाल सत्ताको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड त पदमा रहँदा सधैंभर आफ्नो दण्डहीनताका लागि सिंगो संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई भद्दा मजाकमा परिणत गरेको इतिहास छ । त्यसैले निष्पक्ष रुपमा र पीडितहरुले न्यायको अनुभूति गर्ने गरी संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया नटुंगिउन्जेल पदमा बस्ने उनको कुनै पनि नैतिक तथा कानुनी धरातल छैन । तसर्थ उनले तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्छ’, उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।

बृहत शान्ति सम्झौतापछि द्वन्द्वकालमा मानव अधिकार हनन, मानवताविरोधी अपराध र युद्ध अपराध गर्ने व्यक्तिहरु र दलहरु नै अहिलेसम्म निरन्तर सत्तामा रहेको भन्दै केसीले उनीहरुले शक्तिको आडमा छानबिन प्रक्रिया निस्तेज पारेर सजायबाट बच्ने दाउमा लागेको आरोप लगाएका छन् ।

‘हजारौं पीडितहरुले अहिलेसम्म न्याय पाएका छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार पनि मानवताविरोध र युद्ध अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई सजाय कम हुने तथा माफी हुने प्रावधान छैन’, उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।

मानवताविरोधी अपराध र युद्ध अपराधमा जोडिएका कतिपय माओवादी नेताहरु अहिले शक्ति र सत्ताको आडमा सजायबाट जोगिन खोजिरहेको भन्दै केसीले दण्डहीनता कायम गर्न प्रचण्डसँगै केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र माधवकुमार नेपालको भूमिका पनि बराबर रहेको बताएका छन् ।

उनले अगाडि भनेका छन्, ‘त्यसैले नेपालमा लोकतन्त्रको साख बचाउने हो भने ओली, देउवा र माधव नेपालले सत्ता र आआफ्ना पार्टीहरुमा नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु दल, देश र जनताको बृहत हितमा हुनेछ ।’

केसीले ३ बुँदे माग राखेर पशुपति क्षेत्रको मृगस्थलीमा अनशन सुरु गरेका छन् । उनका अन्य मागमा सबै नेपालीले गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार र निशुल्क औषधि पाउनुपर्ने र आफूसँग विभिन्न समयमा सरकारले गरेका सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि रहेको छ ।

केसीले सुदूरपश्चिमको गेटामा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्नुपर्ने, गण्डकी र मधेश प्रदेशका साथै इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान निर्माण गर्न पनि माग गरेका छन् ।

त्यस्तै विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्ति मापदण्डसम्बन्धी उच्च शिक्षा ऐन र एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी ऐन तुरुन्त पारित गर्न माग गरेका छन् । केसीले गौरीबहादुर कार्की आयोगले दोषी ठहर्‍याएका व्यक्तिहरुलाई कारबाही गर्न पनि माग गरेका छन् ।

यस्तो छ केसीको विज्ञप्ति :

लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आफ्नो सुविधा र स्वार्थ अनुसार परिभाषित र प्रयोग गर्ने प्रचण्डले सत्ता जोगाउन माइती घर लगायत विभिन्न स्थानमा लोकतन्त्रको मुख्य मर्म भेला हुने र स्वतन्त्र अभिव्यक्ति राख्न पाउने नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्न जारी गरेको निषेधित क्षेत्र घोषणा माइती घरको लागि मात्र फिर्ता लिएको पनि झुटो साबित भएको छ । स्मरण रहोस् हामीले गैर लोकतान्त्रिक निर्णय फिर्ता लिन, सशस्त्र द्वन्द्व कालका पीडितहरूलाई न्याय, सबै नेपालीहरूलाई निःशुल्क औषधि उपचारको व्यवस्था, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा सुधार साथै सुशासनका लागि विभिन्न सरकारहरूसँग गरेका सम्झौताहरू कार्यान्वयनको माग राख्दै माइतीघरमा दैनिक रूपमा गत ४ महिना देखि शान्तिपूर्ण ढङ्गले प्रदर्शनी गरिरहेका छौ ।

यसैबिच शिक्षा मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर नियमन गर्ने सरकारी निकाय देखि लिएर विभिन्न विश्वविद्यालय लगायतका शिक्षण संस्थानका पदाधिकारीहरूले गरेका भ्रष्टाचार र अनियमितता छानबिन गर्न गठित पूर्व न्यायाधीश श्री गौरी बहादुर कार्की आयोगले करिब ७ वर्ष अघि बुझाएको, भ्रष्टाचारमा संलग्न पदाधिकारीहरू र सजायबारे सुझाव सहितको रिपोर्ट हालै सार्वजनिक गरेको छ । दोषीहरूमा केपी ओली, शेर बहादुर देउवा र प्रचण्डलगायत प्रमुख दलका कार्यकर्ता पदाधिकारीहरू छन् । रिपोर्ट बुझाए लगत्तै त्यसलाई सार्वजनिक गरेर दोषीहरूमाथि कारबाही गर्न सुरुमा देउवा र त्यसपछि ओली सरकारलाई आग्रह गरेका थियौँ र सत्याग्रह सहितको दबाब दिएका थियौँ तर सुनुवाइ भएन ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलगायत विभिन्न सार्वजनिक संस्थान तथा निकायहरूमा योग्य व्यक्तिहरूलाई नभएर पार्टीका भ्रष्ट र अयोग्य कार्यकर्ताहरूलाई पदाधिकारी नियुक्त र अन्य कार्यकर्ताहरूको जागिर खाने थलो बनाई संस्थानहरूलाई दोहन गरेर खाने र अनि अपराधी र भ्रष्टाचारीहरूलाई प्रश्रय र प्रोत्साहन दिने परिपाटी बसेका कारण स्वास्थ्य सेवा र शैक्षिक संस्थान लगायतका संस्थाहरू धराशायी भएका छन् भने ती संस्थानले प्रदान गर्ने सेवाको गुणस्तरमा ठुलो ह्रास आएको छ। यो अवस्था रोक्न तत्काल कार्की आयोगको सिफारिस अनुसार दोषीहरूलाई कारबाही गर्न साथै अन्य मागहरू पूरा गर्न र नगरे सत्याग्रह सहितका आन्दोलन सुरु गर्ने अन्तिम अल्टिमेटम सरकारलाई दिएका थियौँ ।

सुनुवाइ हुनु त परै जाओस् सम्बन्धित पक्षले हामीसँग सम्पर्क गर्ने साधारण शिष्टाचार पनि निर्वाह गरेनन्। हत्या र हिंसाको बलमा सत्ता कब्जा गर्ने र गैर लोकतान्त्रिक उपायबाट जसरी पनि सत्तामा टिकी रहने मानसिकता र क्रियाकलापमा पारखी प्रचण्ड जनताको हकहित प्रति न्यूनतम पनि संवेदनशील नहुनु स्वाभाविक हो । तर सचेत र जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले मौन रहने हामीलाई छुट छैन ।

अहिले विश्वविद्यालयहरू तथा अन्य शैक्षिक संस्थाहरू देशलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ति नभएर सस्ता खालका राजनीतिक कार्यकर्ता र अदक्ष, बेरोजगार जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो बनेको छ । देशमा रोजगारीका अवसरहरू पनि छैनन् तसर्थ कम तलबमा श्रमिकको काम गर्न लाखौँ युवाहरू खाडी देशहरूमा जान बाध्य भएका छन् । तिनले रगत-पसिना बगाएर पठाएको पैसाले नेपालको एक तिहाइ अर्थतन्त्र धानेको छ तर नेताहरू त्यसको अपचलनमा व्यस्त छन् । गुणस्तरहीन शिक्षा र दिगो रोजगारीको अभाव भएका कारण १२ कक्षा उत्तीर्ण भए लगत्तै प्रत्येक वर्ष दशौँ हजार किशोरकिशोरीहरु दशौँ लाख खर्च गरेर विकसित देश तिर अध्ययनको नाममा नफर्कने गरि बिदेसिन बाध्य छन् । कल कारखाना छैन तसर्थ मुलुक पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर छ। नेपालको कुल निर्यातको रकमले खनिज तेल आयात रकम तिर्न पुग्दैन । हामीले, आयात मात्र नभएर प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरू र ठुला मोटा महत्त्वपूर्ण धेरै पोस्टहरूको नियुक्ति र समष्टिमा भन्दा आवरण बाहेक मूल अन्तर भाग सार्वभौमसत्ताको जिम्मेवारी छिमेकी देशलाई सुम्पेका छौँ ।

भागबन्डा नमिलेर महिनौँसम्म विश्वविद्यालय लगायत विभिन्न सार्वजनिक संस्थानहरू नेतृत्व विहीन राखिन्छ । विपन्न वर्ग र नेपालका कुना काप्चामा बस्नेदेखि लिएर सबै नेपालीको गुणस्तरीय निःशुल्क सस्तो स्वास्थ्य सेवा तथा शिक्षामा समान पहुँच होस् भन्ने उद्देश्यले तिनै भ्रष्ट राजनीतिज्ञ र माफियाहरुको निरन्तर विरोधका बाबजुद देश विदेशमा बस्ने सम्पूर्ण नेपालीहरूको दबाबका कारण चिकित्सा शिक्षा ऐन आयो आयोग बन्यो तर अध्यक्षको हैसियतले हालका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड त्यसलाई धराशायी बनाउन उद्यत छन्। उनले सबै दलका माफियाहरूको हितमा निर्णय गर्नका लागि हाम्रो निरन्तर खबरदारीका बाबजुद चार वटै निर्देशकको पद महिनौँसम्म खाली हुने अवस्था सिर्जना गरे ।

कुनै पनि स्वास्थ्य, शैक्षिक तथा अन्य कुनै सार्वजनिक संस्थान होउन्, तिनमा योग्यताको आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नु पर्छ र पद एक दिन पनि खाली रहन दिनु हुँदैन भनेर हामी सङ्घर्षरत रहेको करिब दुई दशक भयो । अत्यावश्यक सेवा प्रदायक मात्र होइन सामान्य सेवा प्रदायक संस्थानहरू समेत एक दिन पदाधिकारीविहीन हुँदा समेत सार्वजनिक सेवाहरू कति प्रभावित हुन्छन् भन्ने सर्वसाधारण नागरिकले पनि बुझे कुरो हो । तर यहाँ त देशको चिकित्सा शिक्षा नियमन गर्ने मुख्य निकाय नै यति लामो समयसम्म पदाधिकारीविहीन बनेको छ। नेता, राजनीतिक कार्यकर्ता र गलत तत्त्वहरूको घृणित स्वार्थका लागि जनता र देशले किन मूल्य चुकाउने?

अहिले नेपालमा राजनीतिको चरम प्रस्टीकरण, अपराधीकरण, माफियाकरण र दलालीकरण भएको छ। भ्रष्टाचारका कारण राष्ट्र कोष रित्तिइरहेको छ। साधारण नागरिकको जीवन कष्टकर बनेको छ। औषधी-उपचार सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पनि निःशुल्क त परै जाओस् निकै महँगो छ । तसर्थ महँगो उपचार शुल्कका कारण प्रत्येक वर्ष लाखौँ मध्यम वर्गीय नेपालीहरू गरिबिको रेखामुनि धकेलिई रहेका छन् भने विपन्न वर्गका नागरिकहरू उपचार गर्न नसकेर मृत्यु वरण गर्न, दीर्घ रोगी भएर बस्न र अपाङ्ग भएर बाँच्न बाध्य छन् । जबकि ठुला नेताहरू साधारण रोगको लागि पनि राज्यकोष खर्च गरेर विदेशमा उपचार गराउँछन्। सबै नेपालीहरू निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सुविधाका हकदार हुन । राज्यको शीर्षस्थ नेतृत्व पक्षमा इच्छा, दूरदर्शिता र इमानदारिता छ भने यो अवश्यै सम्भव छ । तथाकथित साम्यवादी समाजवादी नेताहरू भ्रष्टाचार र अपराध गरेर कमाएको कालो धन सेतो बनाउन र चर्को मुनाफा कमाउन शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको चरम व्यापारीकरण गरिरहेका छन्। र निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था सम्भव छैन भनेर जनतालाई बेवकुफ बनाइरहेका छन्।

नेता र कार्यकर्ताहरूले भ्रष्टाचार गर्छन् उनीहरूलाई कारबाही हुँदैन, व्यापारी, साधारण कर्मचारी र सर्वसाधारण नागरिकहरू दण्डित हुन्छन्। जबाफदेही बनाउने अख्तियार लगायतका निकायहरू तिनै भ्रष्ट र अपराधी नेताहरूको चाकडी गर्नमा व्यस्त छन्। यदि भ्रष्ट शीर्षस्थ नेताहरू विरुद्ध कारबाही अगाडी बढाउँदैनन् भने उनीहरूले तुरुन्त राजीनामा दिनु पर्छ । शिक्षाको गुणस्तरमा र मुलुकको शिक्षा प्रति जनविश्वास वृद्धि होस् भन्ने हेतुले राजनीति भागबन्डाको आधारमा नभएर योग्यताको आधारमा विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगायत निकायहरूमा पदाधिकारी चयन गर्ने प्रावधान सहितको उच्च शिक्षा ऐन निर्माण गर भनेर हामी लडेको दशकौँ बित्दा पनि रोकेर राखेका छन् ।

सत्याग्रहको क्रममा हामीसित भएको सम्झौताअनुरूप कैलाली गेटामा निर्मित प्रस्ताव मेडिकल कलेज भवनमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा तुरुन्त सञ्चालनमा ल्याउन छाडेर कुनै उपयुक्त अध्ययन र गृहकार्यविना नै प्रचण्डले मेडिकल विश्वविद्यालय खोल्ने घोषणा गरे र घोषणाको केही महिना वित्न नपाउँदै मेडिकल विश्वविद्यालय ऐन जारी हुने अवस्थामा छ भनेर अहिले हल्ला पिटिएको छ। यसबाट अहिले सम्म पठन पाठन र स्वास्थ्य सेवा पूर्ण रूपमा सुरु भई सक्नुपर्नेमा केही वर्षको लागि पछि धकेलिने कुरामा कुनै दुई मत छैन । जबकि मेडिकल शिक्षा लगायत सम्पूर्ण शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा वृहत् सुधार ल्याउन उच्च शिक्षा ऐन र एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान ऐन बन्न नदिएर वर्षौँ देखि रोकेर राखिएको छ ।

हामीसँग बारम्बार सम्झौता भए अनुरूप तथा ऐनमा उल्लेख भए अनुरूप प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा साथै इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा एक एक वटा मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठान निर्माण गरेर सञ्चालनमा आई सक्नुपर्नेमा अहिले सम्मका सरकारहरूको माफियामैत्री मानसिकता र क्रियाकलापका कारण त्यो काम समेत हुन सकेको छैन। स्मरण रहोस् हालै सर्वोच्च अदालतले मापदण्ड पनि नपुगेको र प्रक्रिया पनि नपुर्‍याएको मेडिकल व्यापारीको अस्पताललाई सम्बन्धन दिनु भन्ने आदेश दियो भनेर हालै समाचारहरूमा आयो । संक्षिप्त आदेश विनाको त्यस्तो सन्दिग्ध फैसला चिकित्सा शिक्षा ऐन र अन्य प्रचलित कानुनहरूको विपरीत भएको देखिन्छ र यसले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा अराजकता सृजना गर्न मद्दत पुराएको छ । त्यसैले चिकित्सा शिक्षा आयोगले सो फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिने हाम्रो अपेक्षा छ ।

अहिले नेपालमा पालैपालो शासन गरिरहेका कुपात्रहरूका कारण देशको लोकतन्त्र नै बदनाम हुँदै छ । विगतमा ठुला ठुला भ्रष्टाचार र अपराध गर्ने नेता, कार्यकर्ता तथा पदाधिकारीहरू शक्ति र कुर्सीको आडमा जबाफदेहीबाट उन्मुक्ति पाउनुले मानिसहरूलाई नेताहरूप्रति क्रुद्ध र दिग्भ्रमित बनाएको छ । त्यसैले अब देशलाई सुशासनको बाटोबाट समृद्धितिर डोर्‍याउन स्वच्छ छविका, जनता, देश र लोकतन्त्र प्रति इमानदार र कुनै पनि अपराध तथा भ्रष्टाचारमा संलग्न नभएको व्यक्तित्वको नेतृत्वको खाँचो छ ।

१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा माओवादी र राज्य पक्षबाट १३ हजार व्यक्तिहरूको मृत्यु भयो भने १३ सय बेपत्ता भए, हजारौँ विस्थापित भए, हजारौँलाई यातना दिइयो, हजारौँ घाइते तथा अपाङ्ग भए तथा हजारौँ बालबालिकाको हातबाट कलम थुतेर बन्दुक थमाइयो । वृहत् शान्ति सम्झौता पछि द्वन्द्वकालमा मानव अधिकार हनन, मानवता विरोधी घोर अपराध र युद्ध अपराध गर्ने व्यक्तिहरू र दलहरू नै अहिले सम्म झन्डै निरन्तर रूपमा सत्तामा छन् र सत्ता र शक्तिको आडमा छानबिन प्रक्रिया तुहाएर सजायबाट बच्ने दाउमा छन् । हजारौँ पीडितहरूले अहिलेसम्म न्याय पाएका छैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार पनि मानवता विरोधी र युद्ध अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई सजाय कम हुने तथा माफी हुने प्रावधान छैन।

मानवता विरोधी घोर अपराध र युद्ध अपराधको अवस्था सिर्जना गर्ने प्रधान मन्त्री प्रचण्ड लगायत कतिपय माओवादी नेताहरू र द्वन्द्वकालमा सरकारको तर्फबाट अपराधमा संलग्न प्रतिनिधिहरू लगातार शक्ति र सत्तामा रहेर सजायबाट जोगिन कुनै पनि तिकडम गर्न पछि परेका छैनन्। अनि त्यस्तो दण्डहीनता कायम गर्न प्रचण्ड, केपी ओली, शेर बहादुर देउवा र माधवकुमार नेपालको बराबर जस्तै भूमिका छ।

त्यसैले पनि नेपालमा लोकतन्त्रको साख बचाउने हो भने ओली, देउवा र माधव नेपालले सत्ता र आआफ्ना पार्टीहरूमा नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु दल, देश र जनताको बृहत् हितमा हुनेछ । हाल सत्ताको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड त पदमा रहँदा सधैँभर आफ्नो दण्डहीनताका लागि सिङ्गो सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई भद्दा मजाकमा परिणत गरेको इतिहास छ । त्यसैले निष्पक्ष रूपमा र पीडितहरूले न्याय अनुभूत गर्ने गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया नटुङ्गिउन्जेल पदमा बस्ने उनको कुनै नैतिक तथा कानुनी धरातल छैन। तसर्थ उनले तुरुन्त राजीनामा दिनु पर्छ । द्वन्द्वकालमा घाइतेहरूको उपचारमा संलग्न चिकित्सकको नाताले मैले सशस्त्र द्वन्द्वको बीभत्स रूप देखेको छु ।

अन्तमा, अन्तिम अल्टिमेटमको अवधिमा पनि हाम्रा मागहरू सम्बोधन नभएको हुनाले आज २०८१ वैशाख २९ गते ४ बजे देखि बाइसौँ सत्याग्रह सुरु गर्ने घोषणा गर्दछौँ ।

सत्याग्रहका मागहरू :-

१. सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मानवता विरोधी घोर अपराध र युद्ध अपराधमा संलग्न प्रमुख नेताको हैसियतका कारण प्रचण्डको प्रधानमन्त्री पदबाट तुरुन्त राजीनामा । निष्पक्ष रूपमा र पीडितहरूले न्याय अनुभूत गर्ने गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्ने सुनिश्चित गरियोस् ।

२. सबै नेपालीलाई गुणस्तरीय साथै निःशुल्क औषधि उपचारको व्यवस्था गरियोस् । ३.जनताको नाममा हामीसँग भएका शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार र सबैको समान पहुँच सम्बन्धी – गेटामा तुरुन्त प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने, गण्डकी र मधेस प्रदेश साथै इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज / प्रतिष्ठान तुरुन्त निर्माण गर्न, विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्ति मापदण्ड सम्बन्धी उच्च शिक्षा ऐन र एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान सम्बन्धी ऐन तुरुन्त पारित गर्न लगायत सबै सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न र कार्की आयोगले दोषी ठहऱ्याएका व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न माग गरिन्छ ।

डा गोविन्द केसी

२०८१/२/२९ काठमाडौँ ।