अन्त:शुल्क स्टिकर प्रकरणबारे वैकुण्ठ अर्यालको यस्तो बयान

१८ साउन, काठमाडौं – अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्कामा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले आफ्नो स्पस्टिकरणमा सबै दोश nसुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई दिएका छन्। साथै उनले आफूलाई यसबारे कुनै थाहा नभएको पनि बताएका छन्।

विशेष अदालतमा दिएको बयानमा मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न ठेक्का दिने निर्णयबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएका छन्।

उनले भने, “मले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइका लागि आवश्यक कागज र मसी खरिद गर्नको लागि खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गरेको छु। कार्यकारी निर्देशकसँग कार्यसम्पादन सम्झौतामा पनि सोही कुरा उल्लेख गरिएको छ। विकास समिति (गठन) आदेशमा खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गर्ने अधिकारीको बारेमा स्पष्ट उल्लेख नभएकाले सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापनापछि ६ वर्षको अवधिमा मभन्दा बढी सचिवहरूले अनुसरण गरेको अभ्यासअनुसार खरिद गुरुयोजना स्वीकृत भएको हो।”

“खरिद गुरुयोजना अनुसार खरिदका सम्पूर्ण जिम्मेवारी कार्यकारी निर्देशकको हो। मालसामान आपूर्तिको सम्झौता, पेश्की दिने, भुक्तानी दिने आदि कार्य निजकै हो। यस विषयमा मलाई कुनै जानकारी छैन। म संलग्न नभएको काममा मिलेमतोको प्रश्न उठ्दैन।”

“म कुनै पनि काममा संलग्न छैन। सम्झौताका रकम र भुक्तानीको विवरण मलाई थाहा छैन। यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आरोप पत्र पढेपछि मात्र जानकारी प्राप्त गरेको छु। मलाई संलग्न भनिएको रकम असुल गर्ने कुनै कारण छैन।”

“कागजात अध्ययन गर्दा, पेश्कीको रूपमा भुक्तानी गरिएको रकम सम्बन्धित बोलपत्रदाताले पेश गरेको बैंक ग्यारेण्टीका आधारमा गरिएको जानकारी छ। मैले सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरेको छैन भन्ने आरोप असत्य छ।”

“नेपालमा अपनाइएको खर्च प्रणालीले पेश्कीलाई खर्च मान्दैन। खरिद गरिएको सामानको गुणस्तर कमजोर भएमा बैंक ग्यारेण्टी जफत गरी सम्झौता रद्द गर्नसक्ने अधिकार छ। म यी कुनै पनि कार्यमा संलग्न छैन, त्यसैले सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी देखिँदैन।”

“खरिद गुरुयोजना र कार्यसम्पादन सम्झौताविपरीत निजी कम्पनीलाई मेसिन प्रयोग गर्न दिएको आरोपसँग मेरो सम्बन्ध छैन। यो कार्यकारी प्रमुख र सम्बन्धित संस्थाको विषय हो। प्राविधिक विषयमा मेरो संलग्नता छैन।”

“सञ्चार मन्त्रालयमा जानुभन्दा अघि भएका दुईवटा खरिद प्रक्रियामा ३ वैशाख २०८० र ३० वैशाख २०८१ मा मुद्दा दायर गरिएको छ। पछिल्लो आरोप पत्रमा कार्यकारी निर्देशकले सुरक्षण मुद्रण विकास समितिबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेमा नगराई आफैंले बजेट मागेर खर्च गरेको उल्लेख गरिएको छ।”

“यो विषय र मलाई लगाइएको आरोप समान प्रकृतिका छन्। अघिल्लो आरोपपत्रले खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गर्ने अधिकार सचिवको भएको स्वीकार गरेको देखिन्छ भने मविरुद्ध दायर आरोप पत्रमा मैले समितिको अधिकारक्षेत्र हनन गरी आफैंले गरेको भनिएको छ।”

“नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय र संसदले गरेको निर्णयमा आयोगले तहकिकात र कारबाही गर्ने अधिकार राख्दैन। संघीय संसदले पारित गरेको कार्यक्रमको औचित्यमाथि तहकिकात गर्ने अधिकार ऐनले दिएको छैन।”

“मले कुनै सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरेको छैन। नीतिगत बाहेक खरिद प्रक्रियाको कुनै पनि चरणमा संलग्न छैन। म द्वितीय त्रैमासिक अवधिसम्म आवधिक अनुगमन गरिएको कारण मलाई लगाइएको आरोपबाट सफाइ पाउन अनुरोध गर्दछु।”

“निजामती कर्मचारीलाई अख्तियारको अनुमति बिना फौजदारी मुद्दा चलाउन पाइँदैन। म हाल मुख्यसचिवको रूपमा कार्यरत छु र सञ्चार सचिवको भूमिकामा असल मनसायले गरेका काममा मविरुद्ध फौजदारी मुद्दा चल्न सक्दैन।”

“म विरुद्धको अभियोग प्रारम्भिक सुनुवाइबाटै खारेज गरियोस्।”