आज: | Wed, 15, Jan, 2025
२००५ पाठक संख्या
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज भूमिसम्बन्धी अध्यादेश आउने जानकारी दिएका छन्। सरकारले यो अध्यादेश ल्याउन सिफारिस गरे पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यसलाई संवेदनशील भएको भन्दै रोक्नु भएको थियो। यो अध्यादेशमा अत्यन्त संवेदनशील विषयहरु रहेका छन् जसले राज्यको सम्पत्ति भूमाफियाको कब्जामा जाने देखिन्छ। नेपालआवाज डट कमले उक्त वुँदाहरुलाई सबैले बुझ्नेगरि समावेश गरेको छ।
भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका मुख्य डरलाग्दा प्रावधानहरू:
जमिन बिक्री सम्बन्धी व्यवस्था :
१. हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्रीमा रोक हटाउने प्रावधान।
२ . घरजग्गा व्यवसायीलाई हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा स्वीकृति लिएर घरघडेरी निर्माण गरेर बिक्री गर्न अनुमति दिने व्यवस्था ।
सरकारी जग्गा स्वामित्वको व्यवस्था:
१ . सार्वजनिक प्रयोजनका लागि छुट्याइएको जग्गालाई धितो बन्धक राख्न वा बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था ।
भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीका लागि जग्गा वितरण:
१ . गौचर, हाट, घाट, बजार, वन क्षेत्र, या बुट्यानमा बसोबास गर्ने भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई निःशुल्क जग्गा दिने व्यवस्था ।
२ . अव्यवस्थित बसोबासीलाई तोकिएको दस्तुर लिएर जग्गाको स्वामित्व दिने प्रस्ताव ।
( यो अध्यादेश यदि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएमा सरकारी जग्गाको स्वामित्व जो कोहिले जतिसुकै बेला पनि आफ्नो नाममा पार्न सक्ने देखिन्छ। )
संवेदनशील विषयको अध्ययन गर्न भन्दै राष्ट्रपतिले रोकेका थिए :
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सिफारिस गरेका पाँच अध्यादेशमध्ये चारवटा मात्र जारी गरेका थिए, जबकि एक अध्यादेशलाई रोक्ने निर्णय गरेका थिए। मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने’ अध्यादेश राष्ट्रपति पौडेलले रोक्नु भएको थियो। राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार संवेदनशील विषय भएकाले उक्त अध्यादेशलाई अध्ययनका लागि रोकिएको हो।
राष्ट्रपति पौडेलका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले यसबारे भनें, “अलिकति संवेदनशील विषय भएकाले यो अध्यादेश अध्ययनकै क्रममा थियो।” मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको उक्त अध्यादेशमा हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्रीमा रोक हटाउने, घरजग्गा व्यवसायीलाई हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा स्वीकृति लिएर घरघडेरी निर्माण गरेर बेच्न अनुमति दिने लगायतका प्रावधानहरू थिए।
साथै, उक्त अध्यादेशमा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि छुट्याइएको जग्गालाई धितो बन्धक राख्न, बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्थासमेत राखिएको थियो। अर्को महत्वपूर्ण प्रावधान भनेको गौचर, हाट, घाट, बजार, वन क्षेत्र वा बुट्यानमा बसोबास गर्ने भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई निःशुल्क जग्गा दिने र अव्यवस्थित बसोबासीलाई तोकिएको दस्तुर लिएर जग्गा स्वामित्व दिने व्यवस्था रहेको थियो।
तर, राष्ट्रपतिले उक्त प्रावधानलाई संवेदनशील मान्दै अध्यादेशलाई रोक्ने निर्णय गरेका थिए, जसका कारण हजारौं रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा जाने सम्भावना देखा परेको थियो।
