बिवाहको योग्य उमेर घटाएर १८ वर्ष बनाउन सिफारिस

संसद्को कानुन, न्याय र मानवअधिकार समितिले विवाहको उमेर घटाएर १८ वर्ष बनाउन सिफारिस गरेको छ। यससम्बन्धी निर्णय विभिन्न प्रदेशहरूमा गरिएको व्यापक छलफल र अन्तरक्रियामा आधारित छ, जहाँ नागरिकहरूले कानूनी उमेर घटाउनुपर्ने कुरा उठाएका थिए।

उपसमितिले २०८१ असोज १५ गते कैलाली, मंसिर ११ गते धनुषाको जनकपुर, र मंसिर १९ गते दाङको देउखुरीमा ‘संघीय संसदले बनाएका ऐन/कानुन कार्यान्वयनका चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो।

तीनवटै स्थानका कार्यक्रममा विवाहको उमेर घटाएर १८ वर्ष बनाउने सुझाव आएको कानुन समिति सभापति विमला सुवेदीले जानकारी दिइन्। उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार, सहभागीहरूले यस सिफारिसलाई उपयुक्त ठानेका छन्।

अन्तरक्रियामा संघीय सांसदहरू, अधिवक्ता, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग कानुनी कार्यान्वयनका चुनौतीहरूमा छलफल गरिएको थियो।

उपसमितिले प्राप्त सुझावहरूलाई थप अध्ययन र विश्लेषण गरेर विधायिका परीक्षण गर्ने सिफारिस गरेको छ।