आज: | Fri, 09, May, 2025
३९१९ पाठक संख्या
काठमाण्डौं, २०८२ वैशाख १० । पोप फ्रान्सिसको निधनले विश्वभरका क्याथोलिक समुदायलाई यतिखेर भावुक तुल्याईराखेको छ। यति नै बेला एक पुरानो तर गम्भीर प्रश्न पुनः जागृत भएको छ र त्यो हो , चीन र भ्याटिकन सिटीबीचको त्यो रहस्यमय गुप्त सम्झौता जुन् सन् २०१८ मा भएको थियो।
त्यो गुप्त सम्झौता के साँच्चै धार्मिक स्वतन्त्रताको लागि वा धार्मिक आस्थासंग सम्वन्धित थियो वा एउटा राजनीतिक व्यापार थियो ? कि अरु कुनै गम्भीर उद्देश्य त्यसमा लुकेको थियो ? हुन त सम्झौताका बुँदाहरु आजसम्म बाहिर ल्याईएको छैन तर केहि बाहिर ल्याईएका बुंदाहरु सामान्य देखिएपनि त्यसभित्र गम्भीर विश्लेषण गर्नुपर्ने कुराहरु लुकेका छन्।
सन् २०१८ को यो सम्झौता पश्चात नै नेपालको पूर्वीय भेगमा र उत्तर इन्डियाको क्षेत्रहरुमा तिब्र रुपमा इशाईकरण फैलिनु र उग्र धर्म बिरोधि , निश्चित जात बिरोधि भावना फैलिनुले यी आशंकालाई झनै थप मजबुत गराएको छ।
सन् २०१८ मा चीन र भ्याटिकनबीच भएको “प्रोभिजनल एग्रिमेन्ट” (अस्थायी सम्झौता) को विस्तृत विवरण आजसम्म पनि पूर्णरूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन। तर, यस सम्झौताले चिनियाँ भूमिमा क्याथोलिक पादरीहरूको नियुक्ति अधिकारमा ठुलो परिवर्तन ल्याएको बिस्वास गरिएको छ।
सहमतिका मुख्य बुँदाः
चीनले प्रस्ताव गर्ने पादरीहरुमाथि अन्तिम स्वीकृति पोपले दिने व्यवस्था ।
चीनको ” पेट्रियोटिक क्याथोलिक एसोसिएसन ” र भूमिगत चर्चबीचको समन्वय र सम्वन्धमा बिस्तार ।
सम्झौता दुई वर्षका लागि गरिएको थियो,तर २०२२ मा पुनः नवीकरण भएको छ र निरन्तर चलिरहेको छ।
सम्झौताका शर्तहरू गोप्य राखिनु आफैँमा आशंका उब्जाउने विषय हो। धार्मिक स्वतन्त्रताका लागि विश्वभर आवाज उठाउने भ्याटिकनले, चीनजस्तो कम्युनिस्ट शासनसँग गोप्य सम्झौता गर्नु र धर्मलाई अफिम भन्ने कम्युनिस्टले तिब्बतीहरुलाई धर्मकै आधारमा लखेट्दै इशाईहरुसंग यसरि सम्वन्ध बढाउनु आस्चर्य मात्र होइन, चिन्ताजनक पनि हो।
भेटिकनले यो सम्झौतालाई ” एकता र मेलमिलापको प्रारम्भ “ भनेको छ, तर हङकङका पूर्व कार्डिनल जोसेफ जेन लगायतका नेताहरूले भने यसलाई ” धर्मको राजनैतिक सौदा “ भनेका छन्।
पोप फ्रान्सिसको कार्यकालमा चर्चले अनेकौं सामाजिक विषयहरूमा उदार र खुला दृष्टिकोण राख्यो। तर, चीनसँगको सम्झौता पोपको सबैभन्दा विवादास्पद निर्णयहरू मध्ये एक बन्न पुग्यो।
धेरै विश्लेषकहरू भन्छन्—यो सम्झौता चीनका लागि एउटा सामरिक जित थियो। हो ठिक हो , यो सम्झौता पश्चात नै चर्चको अधिकार लिएर चीनले नेपाल र इन्डियामा खेल्न पाउने हुँदा यो चीनको सामरिक जित नै थियो।
भ्याटिकन जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति मानिएको संस्थाले चिनियाँ प्रणालीलाई औपचारिक मान्यता दिनु, मानवअधिकारको क्षेत्रमै ‘सौदाबाजी’ गर्नु हो भन्ने पनि एक मतको विश्लेषण छ ।
चीनको “ धार्मिक मामिला नियन्त्रण गर्ने ” नीतिमा चर्चलाई समाहित गर्ने यो सहमति, सरकार र चर्चबीचको सन्तुलन भन्दा पनि विश्वभर चर्च विस्तारमा चीनको सहयोग झल्काउने देखिन्छ।
चीनले आफू धर्मप्रति मतलब नगर्ने भन्छ र कुनैबेला चीनमा चर्चहरु भत्काएको दृश्य पनि देखियो तर छिमेक देशहरुमा भने इशाईकरण फैलीरहँदा त्यसबाट चीनलाई चिन्ता नभई चिन मौन रहनुले त्यसलाई सामरिक रणनीतिको रुपमा प्रयोग गर्ने अनुमति भ्याटिकन सिटिसंग चीनले लिएको कुरा उल्लेख भएकै कारण उक्त सम्झौताका केहि बुँदा मात्र उल्लेख गरि मुख्य सम्झौता गोप्य राखिएको हो भन्ने धेरैको आशंका मिल्नजान्छ र चीनका गतिविधिहरुले पनि त्यहि प्रमाणित गर्छन्।
हुन त चीनमा इशाईहरुको संख्या यो सम्झौता पश्चात घटेको छ तर छिमेक देशहरुमा भने तिब्र बढेको छ। यहि सम्झौतालाई चीनले सामरिक जित मान्नुले यो सम्झौता धार्मिक भन्दा पनि सामरिक नै रहेछ भन्ने स्पस्ट हुन्छ।
पोप फ्रान्सिसले धार्मिक एकताको नाममा यो सम्झौता गरेका थिए। तर, उहाँको निधनपछि अब यस्तो प्रश्न उठ्न थालेको छ—
” के भ्याटिकन सिटीले धर्मको मूल्यमा राजनीतिक सम्झौता गर्यो ? “
” के चीनले क्याथोलिक धर्मलाई आफ्नो देशमा नियन्त्रण गर्ने तर त्यसैलाई विस्तार गर्दै छिमेकमा र अन्यत्र फैलाउने रणनैतिक प्रयास गर्दैछ ? यसैलाई उसले सामरिक जित मानेको छ ?”
” एकपटक चीनमा चर्चहरु भत्काएको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो। के त्यो पोपलाई यहि सम्झौता गर्न बाध्य बनाउन चालिएको चाल पो थियो ? ”
” धर्म नमान्ने चिनले तिब्बती माथि कडाई गर्नु तर पोपसंग सम्झौता गरि भ्याटिकन सिटिसंग सम्वन्ध बढाउनु आवश्यक किन पर्यो ? “
Vatican News: Provisional Agreement explanation
The Guardian: Bishop appointments deal
Reuters & AP: [Francis’ leadership and death coverage]
