एमसिसि अमेरिकाले रोके पनि नेपालले काम नरोक्ने ! यसकारण झिनो आश कायम

ट्रम्प प्रशासनद्वारा MCC बन्द, तर नेपालमा अझै लागु गर्न प्रयास 

काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको प्रशासनले विदेशी सहायता खर्च कटौती गर्ने रणनीतिअन्तर्गत Millennium Challenge Corporation (MCC) कार्यक्रम पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। Reuters को अनुसार, Elon Musk को नेतृत्वमा रहेको अमेरिकी Department of Government Efficiency (DOGE) ले यो योजना अघि सारेको हो।

नेपालमा MCC परियोजना विगतदेखि नै विवादास्पद रहँदै आएको छ। विशेषगरी, चीनको Belt and Road Initiative (BRI) लाई रोक्न प्रयत्न गर्दै यो परियोजनालाई अमेरिका समर्थित रणनीतिक अस्त्रको रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास हुँदै आएको हो।

राष्ट्रपति ट्रम्पले यसअघि सन् २०२५ फेब्रुअरीमा नेपालका लागि USAID अनुदान रद्द गर्दै संघीयता र जैविक विविधता संरक्षणसँग सम्बन्धित परियोजनाहरू ‘भ्रष्टाचारमा आधारित’ भन्दै बन्द गरेका थिए। त्यसपछि MCC कार्यक्रमलाई ९० दिनका लागि स्थगित गरिएको थियो।

यद्यपि, MCC बन्द गर्ने अमेरिकी निर्णयपश्चात पनि नेपालका केही सरकारी कर्मचारी तथा राजनीतिज्ञहरू MCC लाई नेपालमा लागु गर्नैपर्ने भन्दै अमेरिकासँग हारगुहार गरिरहेका छन्।

उनीहरूले BRI रोक्नका लागि MCC लागू गर्नु अत्यावश्यक भन्दै जनमत निर्माणको प्रयास जारी राखेका छन्। अझ रोचक त के छ भने, MCC बन्द गर्ने अमेरिकाको निर्णयपछि पनि केही समूहहरू नेपाल तथा मंगोलिया जस्ता देशहरूलाई MCC अझै जारी रहनेछ भन्ने भ्रामक र प्रायोजित समाचार उत्पादनमा सक्रिय देखिन्छन्।

तर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा त्यसको कुनै प्रमाण देखिएको छैन, न त अमेरिकाले MCC पुनः सुचारु हुने कुनै औपचारिक पत्र नेपाललाई दिएको छ।

अब, MCC बिना नै पूर्वाधार परियोजनाहरू सम्पन्न गर्नु नेपाल सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण हुनेछ।

आर्थिक बोझ थपिनुका साथै कूटनीतिक सन्तुलनमा समेत असर पर्न सक्ने देखिन्छ।

यस्तो परिस्थितिमा सरकारले दीर्घकालीन रणनीति बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग व्यावहारिक सम्बन्ध निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

तर , रिउटर्समै लेखिएको अनुसार यस निर्णयले नेपाल, मंगोलिया, सेनेगल, र आइभरी कोस्ट लगायतका मुलुकहरूमा भइरहेका केही सीमित परियोजनाबाहेक सबै MCC कार्यक्रमहरू स्थगित वा बन्द गरिने स्पष्ट पारिएको छ। तर यसको निरन्तरताको आधिकारिक पत्र भने आएको छैन ।

चिनको बिआरआई रोक्नैका लागि पनि नेपालमा एमसिसि रोक्न नहुने कुरामा ट्रम्प सरकार सहमत बन्ने संभावना छ ।