दक्षिण कोरियाको एनओसी रोक्ने सरकारको निर्णयमा इक्यानको आपत्ति

काठमाडौं, ३० वैशाख । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)ले दक्षिण कोरियास्थित नेपाली दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएको पत्र र त्यसको आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले लेखेको पत्रप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।

इक्यानले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै दूतावासको पत्रमा नेपाली शैक्षिक परामर्श व्यवसायमाथि लगाइएका आधारहीन र पूर्वाग्रही आरोप अस्वीकार्य रहेको जनाएको हो ।

दूतावासले परामर्श संस्थाहरूलाई “झुटा आश्वासन दिने”, “विद्यार्थीलाई ब्रेनवास गर्ने”, “कोरियाली समाजमा घुलमिल हुन नसक्ने विद्यार्थी पठाउने” र “ब्ल्याकमेल तथा मानसिक समस्या निम्त्याउने” जस्ता गम्भीर आरोप लगाएकोमा इक्यानले कडा आपत्ति प्रकट गरेको छ । संघले यस्तो भाषा कूटनीतिक मर्यादा र सरकारी निकायको जवाफदेही मापदण्डविपरीत भएको ठहर गरेको छ ।

इक्यानले शैक्षिक परामर्श व्यवसाय हजारौं मेहनती विद्यार्थी, अभिभावक र सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त संरचनामा आधारित रहेको स्पष्ट पारेको छ । विगत तीन दशकदेखि सरकारले स्वीकृत गरेको आचारसंहिता र नीतिगत दिशानिर्देश अनुसार इक्यानका सदस्य संस्थाहरूले काम गर्दै आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

संघले दक्षिण कोरियामा देखिएका केही व्यवस्थापकीय वा प्राविधिक समस्याको समाधान पूर्वाग्रहपूर्ण आरोप नभई समन्वय, संवाद र प्रभावकारी नियमनबाट खोजिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

कुनै संस्था वा व्यक्ति दोषी पाइएमा कानुनबमोजिम कारबाही गर्न इक्यान तयार रहेको जनाउँदै संघले केही अपवादका आधारमा सम्पूर्ण परामर्श व्यवसायलाई बदनाम गर्ने र विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहने विद्यार्थीको बाटो बन्द गर्ने प्रयास आपत्तिजनक भएको बताएको छ ।

यस सन्दर्भमा इक्यानले शिक्षा मन्त्रालयसँग दुईवटा विशेष माग राखेको छ, जसमा नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेटको रोक्ने कार्य तत्काल बन्द गर्न र नेपाली विद्यार्थीको उच्च शिक्षा हासिल गर्ने अधिकार सुरक्षित गर्नु हो ।

नेपाली विद्यार्थीको अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हक भएको स्मरण गराउँदै इक्यानले यो अधिकारमाथि अनावश्यक अवरोध सिर्जना गर्नु संविधान, मानव अधिकार र समावेशी शैक्षिक नीतिको उल्लंघन हुने चेतावनी दिएको छ ।

इक्यानले विद्यार्थी र अभिभावकलाई सूचित, जिम्मेवार र सचेत बनाउने कार्यमा निरन्तर सक्रिय रहेको र भविष्यमा पनि रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । संघले विद्यार्थी, अभिभावक, नीति निर्माता, नियामक निकाय र कूटनीतिक संस्थाहरूसँग सशक्त संवाद र सहकार्यबाट समाधान खोज्न आफू प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।