यस्तो छ सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम (पूर्णपाठ)

काठमाडौं – सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । सिंहदरबारमा एक कार्यक्रम गरी सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारले दोस्रो पटक आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो । नेपाली काग्रेससँगको गठबन्धन बनाएपछि नयाँ न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याइएको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिहीबार सार्वजनिक सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम राष्ट्रिय सहमतिकै भएको दाबी गरेका छन् ।

सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध १० दलले १३ पृष्ठ लामो न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए । न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आपूर्ति व्यवस्थालाई सुधार गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने मूल लक्ष्य लिइएको छ । आपूर्ति व्यवस्थाको सुधार, सुशासन र प्रशासन चुस्त बनाउने कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यस्तै भ्रष्टाचारलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रतिबद्धता पनि साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ। त्यस्तै विस्तृत शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ। देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र जनताको जिउधनको रक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति हुने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई आवश्यक परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

देशका विभिन्न भागहरूमा भएका आन्दोलनको क्रममा लगाइएका मुद्दाहरूको पुनरवलोकन गर्ने र झुठा मुद्दाहरू खारेज गर्दै राजनीतिक प्रकृतिका बन्दीहरूलाई रिहाइ गर्ने विस्तृत शान्ति सम्झौता र तराई/मधेस लगायतका आन्दोलनका क्रममा सरकार र आन्दोलनकारीहरूबीच भएका सहमति र सम्झौताहरूलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने यस्तै, आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई उपचार, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर र पुनःस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्ने,पुस्तौँदेखि बसोबास गरेका कृषि मजदुर, मुक्त कमैया, हलिया र भूमिहीन किसानको आर्थिक, सामाजिक उत्थान र बसोबासको व्यवस्था गर्ने पनि सत्तासाझेदार दलको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

ग्रामिण क्षेत्रमा आकस्मिक दुर्घटना, बाढीपहिरो, प्राकृतिक जस्ता विपदको बेला सेवा प्रदा गर्न एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने पनि भनिएको छ। त्यसैगरी २० युनिटभन्दा कम बिजुली प्रयोग गर्ने गरिब र विपन्नका लागि विद्युत महसुल नलाग्ने र ५० युनिटसम्म बिजुली उपभोग गर्ने उपभोक्ताका लागि विद्युत महसुल घटाउने पनि साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ।  १० हजार लिटरसम्म पानी उपभोग गर्ने परिवारलाई पानी निशुल्क उपलब्ध गराउने पनि सत्ता गठबन्धनले भनेको छ।

पूर्णपाठ