आज: | Wed, 28, Feb, 2024
FLASH NEWS

सरकारको नेतृत्वकर्ता माओवादी केन्द्रसहित चार दलले घोषणा गरे समाजवादी मोर्चा


नेपाल आवाज ४ असार २०८०, सोमबार १७:३६ मा प्रकाशित १२१३ पाठक संख्या

काठमाडौं – सरकारको नेतृत्वकर्ता माओवादी केन्द्रसहित चार दलले समाजवादी मोर्चा घोषणा गरेका छन् । राष्ट्रियसभा गृहमा आयोजित कार्यक्रममा चार दलका प्रमुखहरुले ७ बुँदे घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरे । लगतै नेताहरुले हालेमालो गरेर खुसी साटे ।

समाजवादी मोर्चामा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), एकीकृत समाजवादी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) छन् ।

सहमतिपत्रमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र नेकपाका महासचिव विप्लवले हस्ताक्षर गरेका छन् । माेर्चामा नेसपाका डा. बाबुराम भट्टराई भने परेनन् ।

सहमतिपत्र अनुसार मोर्चाको नेतृत्व आलोपालो हुनेछ । नीतिगत निर्णय गर्न अध्यक्षहरु सहितको संयोजन समिति हुनेछ भने स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न सकिनेछ ।

आइतबार बसेको माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टी, जसपा र विप्लव नेतृत्वको नेकपाबीचको बैठकले समाजवादी मोर्चाको साझा मुद्दा, लक्ष्य, उद्देश्य र प्राथमिकतासहित प्रतिबद्धता तय गरेको थियो ।

संघीयता, लोकतन्त्र, सुशासन, समृद्धि र सामाजिक आर्थिक न्यायसहितको नेपाली विशेषताको समाजवादको स्थापना गर्नु मोर्चाको प्रमुख उद्देश्य भएको उल्लेख गरिएको छ ।

कांग्रेस र एमाले पछि तेस्रो शक्ति बनाउने गरी समाजवादी मोर्चा निर्माण गरिएको हो। प्रतिनिधिसभामा माओवादीका केन्द्रका ३२,नेकपा एसका १० र  जसपाका १२ सांसद छन्।  चार दलको  मोर्चा बनेसँगै सांसदको संख्या ५४ पुगेको छ।

यस्तो छ समाजवादी मोर्चाको १५ बुँदे नीतिगत प्रतिबद्धता

१ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण गर्दै नेपाली समाजवादको विशेषताहरू पहिचान गरी समाजवादको नेपाली बाटो तय गर्ने ।

२ नेपालमा सदियौंदेखि कायम रहिआएको वर्गीय, जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय, लैंगिक र जात व्यवस्थाजन्य शोषण, उत्पीडन, असमानता र विभेदहरू अन्त्य गर्ने ।

३ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपले बहिष्करणमा परेका वा पारिएका मधेसी, आदिवासी जनजाति, खस, दलित, मुस्लिम, थारू, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, विपन्न वर्ग लगायत सीमान्तकृत समुदायहरूको पहिचानको मान्यता, समावेशीकरण र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउने ।

४ जनताको नागरिक र राजनीतिक अधिकारका साथै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति गराउँदै शान्तिपूर्ण, न्यायसंगत र समावेशी समाजको निर्माण गर्ने ।

५ वित्तीय एकाधिकार तथा दलाल पुँजीवादको शोषण र हस्तक्षेपबाट मुक्त तथा सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक, सहकार्यात्मक र क्रियाशील भूमिकाका आधारमा समाजवादी अर्थ–राजनीतिक व्यवस्था लागु गर्ने प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्ने, देशको अर्थव्यवस्थामा नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गरी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार तथा समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्ने ।

६ आन्तरिक र बाह्य लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी देशलाई औद्योगिकीकरण गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट पुँजी र प्रविधिसहित फर्केका नेपालीहरूलाई देशभित्र रोजगारमूलक व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गर्ने र उत्पादनका क्रियाकलाप वृद्धि गरी रोजगारी प्रदान गर्ने, गरिबी उन्मूलन र रोजगार प्रवर्द्धनका क्षेत्रहरूमा लगानी बढाउन तीनवटै तहका सरकारहरूलाई क्रियाशील बनाइने ।

७ वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति लागू गर्दै कृषि क्रान्तिको माध्यमबाट कृषिको औद्योगिकीकरण, व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी कृषिमा निर्भर श्रमजीवी जनताको जीवनस्तर सुधार, समृद्ध र समुन्नत बनाउने; ऊर्जा, जलश्रोत, वन, उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन, सूचना प्रविधि, भौतिक पूर्वाधार, यातायात लगायतको क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको संवाहकका रूपमा विकास गर्ने ।

८ शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक क्षेत्रहरूको रूपान्तरणका लागि राज्यले गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा र आवासमा पहुँचको प्रत्याभूति गराउने । साथै शिक्षालाई जनताको पहुँचभित्र राख्न सामुदायिक शिक्षा प्रभावकारी बनाउने र प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनेजस्ता संविधानप्रदत्त मौलिक हक कार्यान्वयनमा जोड दिने ।

९ जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय प्रदूषण र प्राकृतिक विपदका कारण उत्पन्न नकारात्मक असर नियन्त्रण गर्ने, जैविक विविधता र पर्यावरणको संरक्षण गरिने ।

१० गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि सार्वजनिक प्रशासन चुस्त–दुरूस्त बनाउने, अनुगमन र मूल्यांकनको परिपाटी स्थापित गर्ने, सामग्रिक योजना तर्जुमा गर्ने, शासकीय सुधार गर्ने तथा देशमा देखा परेको अनियमितता, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र जस्ता अपराध र विकृति नियन्त्रण गरी जनतालाई सदाचार र सुशासनको प्रत्याभूति गराउने ।

११ संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूबीचको क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्ने, देशको राजस्व तथा स्रोतसाधनहरू सन्तुलित र न्यायोचित रूपमा बाँडफाँट गर्ने र राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवा–सुविधाहरू जनतामा पु¥याउन प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउँदै संघीय समाजवादी प्रणालीलाई समृद्ध बनाउने ।

१२ देशको स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न एवं जनताको समृद्धिका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र र पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई आधार मानी स्वतन्त्र, असंलग्न र सन्तुलित परराष्ट्र नीति पुनः अबलम्वन गर्ने ।

१३ नेत्रविक्रम चन्द, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेताहरूले बेहोर्दै आएको मुद्दा खारेजीका लागि आवश्यक कानुनी र राजनीतिक पहल गर्ने ।

१४ समाजको विविधतायुक्त चरित्रअनुरूप राष्ट्रिय, लोकतान्त्रिक र वैज्ञानिक संस्कृति प्रवर्द्धन गर्ने, जाति, भाषा, धर्म तथा संस्कृतिको क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण भेदभाव अन्त्य गरी राष्ट्रिय एकता प्रवर्द्धन गर्ने र प्रगतिशील कला, साहित्य र संस्कृतिको विकासलाई प्रोत्साहित गर्ने ।

१५ समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिंगीय सबै प्रकारका शोषण, उत्पीडन र विभेद अन्त्य गरी समता, स्वतन्त्रता एवं न्यायमा आधारित सामाजिक व्यवस्था निर्माण गर्ने, श्रम–संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्ने, श्रमजीवी जनताको पहलकदमीमा आर्थिक समृद्धिको माध्यमबाट आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्ने ।