FLASH NEWS

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको सिफारिस प्रधानमन्त्रीले फिर्ता लिनुपर्छ : प्रेम सुवाल


नेपाल आवाज ८ असार २०८०, शुक्रबार १४:२० मा प्रकाशित १३५१ पाठक संख्या

काठमाडौं – नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले राष्ट्रपतिलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण लगाउने मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस तत्काल फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग आग्रह गरेका छन् ।


तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेको सो विधेयक संवैधानिक र कानुनी हिसाबले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सिफारिस गर्न नमिल्ने भएकाले त्यसलाई तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने उनको तर्क थियो ।

शुक्रवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै सांसद सुवालले विदेशीलाई नेपाली नागरिकता दिने बाटोमा सरकार अग्रसर भएको जिकिर गर्दै पछि हट्न आग्रह गरे । उनले गैरआवासीय नेपालीलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था पनि उपयुक्त नभएको बताए ।

सांसद सुवालले भने, ‘नेपालीलाई नेपाली नागरिकता दिनुपर्छ । तर, विदेशीलाई दिनु हुँदैन । २०६३ सालयता सार्वजनिक सर्जिमन गराई विदेशीलाई जन्मको आधारमा दिइएको नेपाली नागरिकता खारेज गर्नुपर्छ । जन्मको आधारमा विदेशी नेपाली भएकाका छोराछोरीहरूलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिनु उचित होइन । यो नेपाललाई सिक्किमजस्तै बनाउने हो । र, शासकहरू लेन्डुपजस्तै हुने बाटो हो । यो देशद्रोही बाटोबाट सरकार पछि हट्नु जरुरी छ। अघिल्लो राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गर्नु भएको नागरिकता विधेयकलाई निर्वाचनपछि गठन भएको सरकारले नयाँ संसद्लाई छलेर मन्त्रीपरिषदबाट पारित गराई नयाँ राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण गराउन अनुरोध गर्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छैन । प्रधानमन्त्रीजीको त्यो अनुरोध फिर्ता हुन जरुरी छ । र, संसदमा नागरिकता विधेयक ल्याउन जरुरी छ ।’

सांसद सुवालले संसदमा नागरिकता विधेयक ल्याउन जरुरी रहेको पनि बताए।  ‘जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता पाउन आमा र बुबा दुवै वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था जरुरी छ । गैर आवासीय नेपालीको अर्थ नेपालको नागरिकता त्यागेर विदेशी नागरिकता लिएकाहरु हुन । नेपालको भूराजनीति अनुसार गैर आवासीय नेपालीलाई गैर आवासीय नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था तत्काललाई उपयुक्त छैन,’ उनले भने।

नेपालको भूराजनीतिका कारण पनि गैर आवासीय नेपालीहरूलाई नागरिकता दिने व्यवस्था उपयुक्त नभएको उनले बताए ।