आज: | Tue, 27, Feb, 2024
FLASH NEWS

ललिता निवास प्रकरण : पूर्वप्रधानमन्त्रीको पनि बयान लिने तयारी


नेपाल आवाज १७ असार २०८०, आईतवार ०८:३९ मा प्रकाशित १०९३ पाठक संख्या

काठमाडौं – बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरीले संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्ने संकेत गरेको छ। ४०० भन्दा बढीलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले सो प्रकरणमा संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्ने संकेत गरेको हो।

संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न अनुमति पाए सिआइबीले पक्राउ परेका र पक्राउ पर्न बाँकी सबैलाई ६० दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न सक्नेछ। ललिता निवास जग्गा किर्ते प्रकरणमा प्रहरीले पक्राउ गरेका अभियुक्तलाई संगठित अपराध ऐनअन्तर्गत अनुसन्धानमा संगठित अपराध गरेको ठहर हुने भए किर्तेबाहेकको अर्को मुद्दा पनि लाग्नेछ। प्रहरीले शुक्रबार मीनबहादुर गुरुङ, गोपाल कार्की र धर्मप्रसाद गौतमको बयान सुरु गरेपछि प्रहरीको ध्यान संगठित अपराधतर्फ मोडिएको हो।

सिआइबीकी प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यले पनि यो विषयमा सरकारी वकिलसँग छलफल भइरहेको बताइन्। ‘अपराधको प्रकृति हेर्दा धेरै जना मिलेर संगठित रूपमा ठगी गरेको देखिन्छ। त्यसकारण यो विषय संगठित अपराध हुन सक्ने भनेर हामीले सरकारी वकिलसँग समन्वय गरिरहेका छौं,’ एआइजी बज्राचार्यले भनिन्।

संगठित अपराधको मात्र कुरा गर्ने हो भने पाँच वर्षसम्म कैद वा ५ लाख रूपैयाँसम्म सजाय हुने व्यवस्था छ। संगठित अपराध आफैंमा एउटा मात्रै अपराध नभएकाले यसमा अन्य अपराधसँगै जोडिएर आउने हुनाले पनि ललिता निवास जग्गा प्रकणमा संगठित अपराध ऐन आकर्षित हुने प्रहरीको ठम्याइ छ।

प्रहरीका अनुसार यसमा जोडिएका व्यक्तिहरूको संलग्नता हेरेर उनीहरूलाई कति सजाय हुने भन्ने निर्धारण गरिन्छ। संगठित अपराध कसुरमा प्रहरीले अभियुक्तलाई ६० दिनसम्म थुनामा राखेर प्रमाण संकलन गर्न पाउँछ। किर्तेको मात्र मुद्दामा यस्तो अवधि अधिकतम २५ दिन हुन्छ। ‘बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा नेताहरू, कर्मचारी, व्यापारी र बिचौलिया मिलेर अपराध गरेको देखिन्छ,’ एआइजी बज्राचार्यले भनिन्।

नेता, उच्च पदस्थ कर्मचारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा चारपटक गरेर बालुवाटारको १४३ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगिएको थियो।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईका पालामा सरकारी जग्गामा व्यक्तिको स्वामित्व स्थापित गराए पनि उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न कार्यक्षेत्रभित्र परेको थिएन। मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपरेका कारण मुद्दा नचलाएको अख्तियारले जनाएको थियो। तर सिआइबीले भने पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि बयानका लागि बोलाउन सक्ने जनाएको छ।

‘आवश्यक परे र अन्य अभियुक्तको बयानका आधारमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि बयानमा बोलाउन सकिनेछ,’ सिआइबी स्रोतले भन्यो। तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्बाट २०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख, साउन, २०६९ असोज १८ मा ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गामा व्यक्तिको स्वामित्वलाई गैरकानुनी रूपमा वैधानिकता दिलाउने निर्णय भएका थिए। ती निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र नपरेका कारण मुद्दा दर्ता नगरिएको हो। त्यतिबेला मन्त्रिपरिषद्ले गरेको गैरकानुनी निर्णयलाई पनि आफूले हेर्न पाउने गरी कानुन बनाउन अख्तियारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सुझाव पठाएको थियो।

ललिता निवासको २९९ रोपनी सरकारी जग्गा २०४९ कात्तिकदेखि व्यक्तिका नाममा बनाउने प्रपञ्च सुरु भएको थियो। यसबारे २०५८ सालदेखि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्न थालेको हो। यस विषयमा अनुसन्धान गर्न केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७५ जेठ १४ गते शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनायो।

समितिमा महेन्द्रकुमार थापा सदस्य र गणेश आचार्य सदस्य सचिव थिए। समितिले २०७६ मंसिर २८ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो। त्यसको तीन महिनापछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७५ फागुन २८ गते प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गर्‍यो। सो मन्त्रिपरिषद्ले व्यक्तिका नाममा बनाइएको सरकारी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा फिर्ता गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ६ महिनाभित्र ल्याउन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दियो।

१९८६ सालदेखि १९८९ सालसम्म प्रधानमन्त्री बनेका भीमशमशेरले किनेको र पछि उनका शाखासन्तानमा हस्तान्तरण भयो। मालपोत कार्यालयको अभिलेखअनुसार उक्त जग्गा भीमशमशेरले १९८८ सालमा खरिद गरेका थिए।

ललिता निवास भीम शमशेरले छोरा हिरण्य शमशेरलाई अंशमा दिए। पछि हिरण्य शमशेरबाट उनका छोरा सुवर्ण शमशेरमा हस्तान्तरण भयो। सुवर्ण शमशेरले २०१७ असार २९ गते पत्नी श्वेतप्रभाका नाममा ५८ रोपनी तथा तीन छोरा कनक, कञ्चन र रुक्म शमशेरलाई ५७ रोपनीका दरले ‘हालैको बकसपत्र’ गरिदिए। बाँकी ६१ रोपनी ११ आना जग्गा आफ्नै नाममा राखे। यही जग्गालाई व्यक्तिले आफ्नो नाममा लगेपछि सरकारले फिर्ता ल्याउने कोसिस गरिरहेको छ।

(टपेन्द्र कार्कीले लेख्नु भएको यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।)