FLASH NEWS

महानगरको स्वीकृतिबिना सार्वजनिक जग्गा लिजमा लिने दिने काम नगर्न बालेनको चेतावनी


नेपाल आवाज २१ असार २०८०, बिहीबार १९:५३ मा प्रकाशित १६८१ पाठक संख्या

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले महानगरको स्वीकृति बिना सरकारी जग्गा लिजमा लिने दिने कार्य नगर्न चेतावनी दिएका छन्। उनले नेपाल सरकारको हक, स्वामित्व, नियन्त्रण वा अधीनमा रहेको सरकारी जग्गाको संरक्षणसम्बन्धी काम कारबाहीलाई काठमाडौं महानगरपालिकाले उच्च प्राथमिकता राखेको जानकारी दिएका छन्।


सामाजिक सञ्जालमा उनले भनेका छन्, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९७ को उपदफा (१) ले सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्तिको रेखदेख तथा संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारलाई तोकेको छ। मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को उपदफा (१) बमोजिम जारी भएको सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ ले सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णय सहितको सिफारिस भएमा मात्र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी सरकारी जग्गा लिजमा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। सार्वजनिक वा सरकारी प्रयोजनको लागि आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा भने कुनै व्यक्ति, निकाय वा संस्थालाई लिजमा उपलब्ध गराउन नसकिने कुरा सो कार्यनीतिमा स्पष्ट पारिएको छ।

उनले महानगरसँग समन्वय नगरी, बिना जानकारी अनुचित स्वार्थसिद्धीका लागि सरकारी जग्गा लिजमा दिने लिने काम भइरहेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका छन्। ‘काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्रको सरकारी जग्गा काठमाडौं महानगरपालिकासंग समन्वय नगरी, कुनै जानकारी नदिई, कार्यपालिकाको निर्णय सहितको सिफारिस नलिई अनुचित स्वार्थसिद्धीको लागि लिजमा दिनेलिने सम्बन्धी प्रचलित कानून प्रतिकूलको काम कारवाही भइरहेको सम्बन्धमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। नेपाल सरकारको हक, स्वामित्व, नियन्त्रण वा अधीनमा रहेको सरकारी जग्गाको संरक्षण सम्बन्धी काम कारवाहीलाई काठमाडौं महानगरपालिकाले उच्च प्राथमिकता दिएको छ,’ उनले भनेका छन्।

प्रचलित कानुन प्रतिकूल भएको लिज सम्बन्धी निर्णय वा त्यसका आधारमा गरिने लिज सम्झौताले कानुनी मान्यता नपाउने हुँदा त्यस्तो कार्यमा संलग्न नहुन काठमाडौं महानगरपालिका सरोकारवालालाई आह्वान गरेको छ। ‘काठमाडौं महानगरपालिकाबाट सिफारिस नलिई प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल हुनेगरी लिजमा प्राप्त गरेको वा गरिने कुनै पनि सरकारी जग्गामा नक्सा पास नगरिने तथा भौतिक संरचना बनाउन स्वीकृती नदिइने कुरा समेत यसै सूचनाद्वारा सूचित गरिन्छ,’ सूचनामा भनिएको छ।