FLASH NEWS

प्रहरी अनुसन्धानमा दोषी देखिए माओवादी वा कुनै पार्टीको होस्,छुट्ने छैनन् : गृहमन्त्री श्रेष्ठ


नेपाल आवाज २३ श्रावण २०८०, मंगलवार १८:४९ मा प्रकाशित १३७५ पाठक संख्या

काठमाडौं – उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रहरी अनुसन्धानमा दोषी देखिए माओवादी केन्द्रका नेता हुन् कि अरु कुनै पार्टीका नछुट्ने बताएका छन् । प्रतिनिधसभामा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मंगलबार गृहमन्त्री श्रेष्ठले उक्त प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।


‘भेप’मा लुकाएर ९ किलो सुन ल्याएको विषयमा माओवादी केन्द्रका नेता शंकाको घेरामा परेपछि अनुसन्धान रोकिएको भन्ने आरोपको जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘माओवादी वा कुनै पार्टी होस् अनुसन्धानले तथ्य प्रमाणले दोषी देखाउँछ भने कोही छुट्नेवाला छैनन् । अनुसन्धानका तथ्य प्रमाणले दोषी देखाए भने कोही छुट्दैन, कोही उम्कन पाउँदैन ।’

९ किलो सुन तस्करी भएको र त्यसको छानबिन फाइल गृहमन्त्रीको टेबुलमा भएको अभिव्यक्ति एमालेका सचिव तथा सांसद योगेश भट्टराईले बताएका थिए । उनले गृहमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्दै त्यो फाइल किन नखोलेको भनेका थिए । जवाफमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘भेपको फाइल त गृहमन्त्रीको टेबुलमा छ भन्नुभयो । पहिला सरकार चलाउँदा त्यस्तो चलन थियो ? सीआईबीलाई निर्देशन दिएका छौं, अनुसन्धानबाट जे देखिन्छ त्यो गर्नुस् । कसलाई छोड्ने र कसलाई तान्ने भन्ने हामी होइनौं ।’

गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकारको पहिलो कार्यभार सुन तस्करीमा संलग्नतालाई कारबाही गर्नु भएको बताएका छन् । उनले विमानस्थलको सुधारको आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै दोषीलाई कारबाही गर्ने दाबी गरे ।

उनले सुन तस्करीको ट्रान्जिट नेपाललाई बनाउने प्रयास भइरहेको दाबी गरे । उनले भने, ‘सुन काण्डमा संसदीय समिति बनाएको पनि हेर्यौं । त्यसको प्रतिवेदनको कुनै कार्यान्वयन भएन । सरकारले छानबिन समिति बनायो त्यसले ३३ किलो सुन त के एक ग्राम पनि पत्ता लगाउन सकेन । त्यसकारण उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर हुन्छ के ? राज्यको संयन्त्रलाई जिम्मा दिएपछि त्यसलाई विश्वास गर्नुपर्छ ।’

श्रेष्ठले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) अन्तिम प्रतिवेदन नआएसम्म सुन तस्करी छानबिन प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति आवश्यक नपर्ने बताएका छन्।  उनले सिआईबीले ३५ दिनभित्र तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने बताए।

‘सीआईबीले यदि गर्न सकेन भने हामी त्यसपछि विकल्पमा जाउँला। यो मन्त्रिपरिषद्ले कानुन लगाउन सकेन भनेर अर्को समानान्तर सरकार बनाऊँ भन्न मिल्छ र?’, उनले भने, ‘राज्यका मूलभूत मान्यता छन्। यो ३५ दिनमा सीआईबीको छानबिनमा दुर्नियत देखिए उच्चस्तरीय समिति बनाऊँ। तस्करलाई कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ भन्दै उनले भने, “सुन तस्करीको यस किसिमको नेक्सस तोड्नै पर्छ, यसलाई डिरेल नगरौं प्लिज ।”

गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुन तस्करीको विषय सार्वजनिक भएलगत्तै आफू भन्सार जाँच स्थलको निरीक्षणमा गएको र त्यसक्रममा पत्रकारहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदा तस्करमाथि कारबाही गर्ने कुरामा कुनै पनि “कोट वा टार” को प्रभावमा नपर्ने जवाफ दिएको बताउँदै यस भनाईबाट कसैलाई चोट पुगेको छ भने दु:ख व्यक्त गरे।

उनले स्वतन्त्र ढंगबाट अनुसन्धान हुन्छ भन्ने आफ्नो भनाईको शार हो भन्दै प्रधानमन्त्रीले पनि आफूलाई निरन्तर प्रोत्साहित गरिरहेको बताए। उनले संसदलाई बादबिबाद र संवादको थलो बनाउन आग्रह गरे ।