विकास मोडेलबारे फरक ढंगले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

बुटवल- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपालमा भइरहेको विकास  पद्धतिका बारेमा फरक ढंगले सोच्नुपर्ने बताएका छन् । बुटवलमा लुम्बिनी केबलकारको बिहीबार उद्घाटन गर्दै उनले विकास मोडेलबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

‘हामीले अहिलेसम्म चल्दै आएको हाम्रो विकास मोडेलबारे पनि पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ । हालसम्मका योजनाबद्ध विकासका प्रयासबाट भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, लैङ्गिक समानता, समावेशीता जस्ता क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भए तापनि उत्पादन र रोजगारीको क्षेत्रमा हाम्रो प्रगति उत्साहजनक छैन,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीले सरकार इमानदारीपूर्वक विकास र समृद्धिको यात्रामा अग्रसर हुँदा, विकास र समृद्धिको मुद्दामा राजनीतिक दलहरूमा सहमति, सहकार्य र एकता कायम हुँदा र निजी क्षेत्रको साझेदारी र सहयोग रहँदा गुणात्मक सुधार असम्भव छैन भन्ने दृष्टान्तका लागि आफ्नो दोस्रो प्रधानमन्त्रीकाल नै पर्याप्त रहेको धारणा राखे ।

उनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र उद्योग–व्यवसायलाई संकटबाट जोगाउन रोकिएको घरजग्गा कारोबारलाई सुचारू गर्ने निर्णय गरिसकिएको उल्लेख गरे । ‘‘यसले अर्थतन्त्र सुधारका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास लिइएको छ । तर पछिल्लो समयमा आर्थिक प्रणालीमा व्यावसायिक चक्रभन्दा सम्पत्तिको मूल्य वृद्धि चक्र हावी हुनु दुःखद् हो । कृषि, म्यानुफेक्चरिङ, उद्योग एवं वास्तविक सेवा क्षेत्रको वृद्धिदरलाई उच्च बनाएमा मात्र त्यसको आधारमा वित्तीय क्षेत्र बलियो र स्थिर रहन्छ,’ उनले भने ।

उनले उच्च मुद्रास्फीति र अस्थिर ब्याजदरले राज्य एवं सामान्य नागरिकको बजेट प्रणाली, ज्याला, उद्योगको विकास र आम जनसमुदायको जीवनस्तरमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले यसमा सरकारले उपर्युक्त कदम चाल्ने विश्वास दिलाए।

कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले लुम्बिनीको पर्यटन विकास गरेमात्रै देशको आर्थिक अवस्था सुधार हुने बताए । गौतमबुद्ध विमानस्थललाई पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । विमानस्थलबाट लुम्बिनीमा पर्यटन ल्याउन सकिने भएको यसको महत्त्व अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत रहेको उनले बताए ।

यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरीले संघीयता कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रहरी प्रदेशमा दिनुपर्ने बताए । प्रहरी विनाको प्रदेश सरकार कसरी हुन्छ भन्दै उनले प्रश्न गरे । संधीयता कार्यान्वयन गर्न संविधानले तोकेको अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने बताए ।