FLASH NEWS

ललिता निवास प्रकरण : ३९ जना सिआइबीको ‘हिट लिस्ट’मा


नेपाल आवाज १४ असार २०८०, बिहीबार ०९:५६ मा प्रकाशित १६७५ पाठक संख्या

काठमाडौं – बहुचर्चित ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणका पक्राउ अभियुक्तविरुद्ध सात दिनको म्याद थप भएलगत्तै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)लाई घटनाको थप अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको छ ।


संलग्न अन्य अभियुक्तलाई पनि पक्राउ गर्ने तयारी छ । जग्गा हिनामिना गर्ने क्रममा सरकारको कार्यकारी तहमा रहेकाहरूलाई सिआइबीले ‘हिट लिस्ट’मा राखेको छ, जसमा ३९ जनाभन्दा धेरै छन् । उनीहरू अधिकांशविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको छ ।

सिआइबी प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यले ललितानिवासको जग्गा हिनामिना गर्दा त्यतिवेला सम्बन्धित सरकारी निकायको कार्यकारी तहमा रहेकाहरूविरुद्ध अबको ‘अप्रेसन’ केन्द्रित हुने बताइन् । ‘सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ । यसका लागि कागजात किर्ते गरिएका छन् । यो धन्दामा सम्बन्धित निकायका ‘मेजर पोस्ट’मा रहेकाहरूको खास संलग्नता देखिन्छ । अबको कारबाही उनीहरूविरुद्ध केन्द्रित हुनेछ । उनीहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जीसमेत जारी भइसकेको छ,’ उनले भनिन् ।

सिआइबीका अनुसार थप अनुसन्धानको ‘हिट लिस्ट’मा सम्बन्धित मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री, सचिव, सहसचिव, उपसचिव, सम्बन्धित विभागका महानिर्देशक, प्रशासक, उपसचिव, कार्यालय प्रमुख रहेका छन् । थप अनुसन्धानपछि घटना सम्बन्धमा ‘वास्तविक सिनेमा’ देखिने भन्दै भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङ र पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहसहितकोे सात टोली पक्राउ ‘ट्रेलर’ मात्रै रहेको बज्राचार्यले बताइन् । ‘घटनामा जोडिएका केही ‘हाई प्रोफाइल’ अभियुक्त पक्राउ परे । यो त ‘टे«लर’ मात्रै हो । वास्तविक सिनेमा थप अनुसन्धानपछि देखिनेछ । हेर्दै जानुहोला,’ उनले भनिन् ।

सिआइबी स्रोतका अनुसार थप अनुसन्धानको ‘हिट लिस्ट’मा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, भौतिक योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यात, भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवद्वय छविराज पन्त र दिनेशहरि अधिकारी छन् । भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिवद्वय जितबहादुर थापा र तेजराज पाण्डे, भौतिक योजना मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव(कानुन) विनोदकुमार गौतम, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक अशोकनाथ उप्रेती, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशकद्वय रुद्रकुमार श्रेष्ठ र पुष्पराज उपाध्याय पनि ‘हिट लिस्ट’मा छन् ।

मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख हरिकृष्ण तिमिल्सिना, तत्कालीन उपसचिव लक्ष्मीनारायण उप्रेती, अधिकृत दिनेशप्रसाद शर्मा पनि उक्त सूचीमा छन् ।

सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन सबै किसिमका कानुनी प्रबन्ध मिलाउने र अदालतमा बहसमा समेत उत्रिएका तत्कालीन वरिष्ठ अधिवक्ता तथा सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश कुमार रेग्मीसमेत सिआइबीको ‘हिट लिस्ट’मा छन् । उनले जग्गा फिर्ता गरेको भनिएको छ । तर, फिर्ता गरिएको जग्गा पर्याप्त नभएको सिआइबीको दाबी छ ।
त्यसबाहेक जग्गा हिनामिना प्रकरणका मुख्य योजनाकार मनिएका शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, लक्ष्मी ढकाल, पञ्चनारायण महर्जन पनि सिआइबीको थप अनुसन्धानको मुख्य सूचीमा छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ काठमाडौं जिल्लाको तर्फबाट अख्तियारप्राप्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेशशमशेर राणा पनि सिआइबीको ‘हिट लिस्ट’मा रहेका छन् । उनीहरूसँगै मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत टीकाराम घिमिरे, भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयका तत्कालीन इन्जिनियर राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, तत्कालीन सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर बालकृष्ण श्रेष्ठ, तत्कालीन डिभिजन प्रमुख सुरोजराज राजकर्णिकार पनि सिआइबीको ‘हिट लिस्ट’मा छन् ।

गुठी संस्थान प्रधान कार्यालयका तत्कालीन उपप्रशासक हरिबोल आचार्य, नापी कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन नापी अधिकृत मोहम्मद साबिर हुसैन, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन शाखा अधिकृत इन्द्रप्रसाद ढुंगाना, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन शाखा अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेल, मालपोत कार्यालय भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारी शंकरप्रसाद सुवेदी पनि अनुसन्धानको प्राथमिक सूचीमा छन् । त्यस्तै, नापी कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन नापी अधिकृत कमल घिमिरे, तत्कालीन सर्भेक्षक देवबहादुर लामिछाने, गुठी संस्थान प्रधान कार्यालयका तत्कालीन प्रशासक सेमन्तराज चापागाईं, तत्कालीन सहप्रशासक हेमराज सुवेदी, उपप्रशासक हरिप्रसाद जोशीलगायत ५६ भन्दा धेरै अभियुक्त सिआइबीको ‘हिट लिस्ट’मा राखिएका छन् ।

जग्गा किर्ते गरिँदा निर्णय प्रक्रिया हुँदाको बखत तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय डा. बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाल सरकारको नेतृत्वमा थिए । तर, उनीहरूविरुद्ध किर्ते मुद्दा चल्ने सम्भावना न्यून छ । किनभने मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय र उनीहरूलाई कर्मचारीले झुक्यानमा पारेको सिआइबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा छ । घटनामा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल पनि मुछिएका छन् । तर, सिआइबीको अनुसन्धान उनीहरूको विषयमा मौन देखिन्छ ।

(टेकराज थामीले लेख्नु भएको यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिएका हौं ।)