आज: | Sat, 27, Jul, 2024
१४११ पाठक संख्या
बेनिघाट – बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन भएको छ । गोरखा जिल्लामा बन्ने कुल एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजनाको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन भएको हो ।
आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गोरखा जिल्लाको गण्डकी गाउँपालिका – ८ सिरुङ्टारमा स्थानीय कार्यालय उद्घाटन गरेका हुन् । बुढी गण्डकी आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना इकाइ रहेको गोरखाको सिउरेनीटारमा ताम्रपत्र अनावरण आयोजनाको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गरिएको हो ।
यसअघि प्रधानमन्त्री दाहाललगायत उच्च अधिकारीले हेलिकोप्टरमार्फत गोरखा र धादिङको सो आयोजनाबाट हुने डुबान क्षेत्रको अवलोकन गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीका साथमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई, धादिङ र गोरखाका सङ्घीय सांसद्, गण्डकी र बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री, मुख्यसचिव, ऊर्जा सचिव र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलगायत छन् ।
यससँगै बहुचर्चित बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सुरु हुने अपेक्षा बढेको छ । आयोजनाबाट बिजुली निकाल्न सिरुङटारमा ८० मिटर अग्लो ड्याम बन्छ । आयोजनामा कूल दुई सय ६३ मिटर अग्लो बाँध निर्माण हुनेछ । त्यसबाट कूल ४५ मिटर लम्बाइको ताल बन्नेछ । धादिङको बेनीघाटबाट दुई किलोमिटर उत्तरमा बाँध निर्माण हुनेछ । बढी बिजुली माग हुने काठमाडौँ, पोखरा, नारायणगढलगायतका ‘लोड सेन्टर’ नजिकको सो आयोजना आफैँमा महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
सरकारले आयोजनालाई अगाडि बढाउन भन्दै यही साता काठमाडौँमा केन्द्रीय कार्यालय स्थापना गरिसकेको छ । नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण मानिएको सो आयोजना निर्माणका लागि सरकारले रु ६० अर्ब अधिकृत पूँजी रहने गरी कम्पनी स्थापना गरेको थियो । कम्पनीमा प्राधिकरणको नै शेयर हिस्सा बढी रहनेछ ।
यस्तै, बुढिगण्डकी जलविद्युत कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा जगत श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् । कम्पनी खुलेर केन्द्रीय र स्थानीय कार्यालय खुले पनि आयोजनाका लागि चाहिने लगानी रकम भने टुङ्गो लागेको छैन ।
आयोजना बनाउने लक्ष्यसहित हालसम्म करिब ४२ अर्ब खर्च भैसकेको छ । यस्तै, सरकारले बुढिगण्डकीका लागि भन्दै पेट्रोलियम पदार्थबाट प्रतिलिटर १० रुपैयाँका दरले ७२ अर्बभन्दा बढी सङ्कलन गरिसकेको छ ।
अहिले भने सरकारले पूर्वाधार विकास शुल्कका नाममा उक्त रकम उठाउँदै आएको छ । यो आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढेकाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना छिट्टै अघि बढ्ने कम्पनीका प्रमुख श्रेष्ठले बताए ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीको कार्यालय स्थापनाले मात्र आयोजना निर्माण सुनिश्चित हुन नसक्ने डुबान प्रभावितले बताएका छन् ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समिति र बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना सरोकार समितिले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीको कार्यालय स्थापना गरेर निर्माण सुरु भएको अर्थमा प्रचार गर्नू सर्वसाधारणमा छरेको भ्रमको रुपमा मात्र बुझेको बताएका छन्।
सरोकार समितिले भने बुढीगण्डकी अयोजनाको नाममा हुन लागेको यो तेस्रो पटक साइनबोर्ड परिवर्तन भएको बताएको छ ।
२०७३ मा उक्तकार्यालय खारेज गरि बुढीगण्डकी वातावरण, मुआब्जा, पुनर्वास तथा पुनस्थापना इकाई स्थापना गरिएको थियो । अहिले इकाई कार्यालयको साइबोर्ड परिवर्तन गरी बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी बनाउन खोजिएको सरोकार समितिको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको ७ वर्ष भइसक्यो, लगतै सुरु गरेको भए आयोजना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगिसक्थ्यो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न कहिले आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने, फेरि फिर्ता लिन, फेरि दिने र फेरि फिर्ता लिने शृंखला चलाइयो, आयोजनाबाट राजनीतिक लाभ लिइरहने तर निर्माण अघि नबढाउने प्रवृति हामीलाई स्वीकार्य छैन ।’
कम्पनीको कार्यालय स्थापनाले मात्र आयोजनाको निर्माण सुरु गर्न पर्याप्त नरहेको सरोकार समितिको ठम्याइ छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी स्थापना गर्दा कबोल गरिएको पुँजीसमेत सरकारी निकायले पूरा गर्न नसकेको र आयोजना बनाउन लगानीको स्रोत कसरी जुटाउने, प्रतिफल के कति हुने, स्थानीय स्वामित्व कसरी रहने जस्ता विषय प्रस्ट नहुँदा बुढीगण्डकीको निर्माण यही कम्पनीले गर्नेमा आशंका उब्जिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
राष्ट्रको मुहार फेर्ने ‘गेमचेन्जर’ भनिएको आयोजना निर्माणको जिम्मा विद्युत् प्राधिकरण मातहतको कम्पनीमार्फत गर्न खोजिएकोमा पनि सरोकार समितिले असन्तुष्टि पोखेको छ । प्राधिकरणभन्दा शक्तिशाली र अधिकार सम्पन्न बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण स्थापना गर्न माग गरिएको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाा राष्ट्रिय सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले बताए । ‘बुढीगण्डकी भन्दा धेरै साना आयोजना पनि प्राधिकरणले समयमा निर्माण पूरा नगर्दा लागत बढेर महँगो हुन पुगेको छ, हामी बुढीगण्डकीमा त्यस्तो नहोस् भन्ने चाहन्छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
बुढीगण्डकीमा जलविद्युत् उत्पादन सँगसँगै व्यवस्थित सहरीकरण, पर्यटन विकास र वातावरण तथा जैविक विविधता संरक्षणको समग्र काम गर्ने गरी बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण स्थापना गर्न माग गरिएको हो ।
आयोजनाको जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया पूरा नभएको, अझै व्यक्तिगत जग्गा, घर, संरचना बोटबिरुवाको मुआब्जा वितरण पूरा नभएको, दर्ता छुट भएका जग्गाको मुआब्जा नदिएको, सुकुम्बासीलाई मापदण्ड बनाएर मुआब्जा दिने मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नभएको सरोकार समितिले जनाएको छ ।
पुनर्वास,पुनस्थापनाको मोडालिटी नबनेको अवस्थामा अहिले इकाईको कार्यालयमा गरिने साइनबोर्ड परिवर्तन डुबानवासी र नागरिकलाई झुक्काउने खेल मात्र रहेको उसले आरोप लगाएको छ ।
‘जग्गा प्राप्तको प्रक्रिया पुरा हुनुपर्यो, डुबान क्षेत्रका बासिन्दाको पुनर्वास पुनःस्थापना प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्यो, बजार क्षेत्रका साना ठुला व्यवसायको संरक्षण गरी उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्यो, मोडालिटी टुंगिनुपर्यो,’ उनले भने ।
