FLASH NEWS

ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई पठाइयो ज्ञापनपत्र


नेपाल आवाज ३ श्रावण २०८०, बुधबार १५:२७ मा प्रकाशित १००३ पाठक संख्या

काठमाडौं –  ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई ग्रेटर नेपालको नक्सासहितको ज्ञापनपत्र पठाएको छ ।


भारतले आफ्नो संसद भवनमा ‘अखण्ड भारत’ को नक्सा राखेको जवाफमा मोर्चाले ग्रेटर नेपालको नक्सा दूतावासमार्फत पठाएको हो ।

गत मे महिनाको २८ तारिखमा मोदीले नवनिर्मित उद्घाटन गरेको नयाँ संसद भवनमा अखण्ड भारतको नक्सा राखिएपछि नेपालमा तीव्र विरोध भएको थियो ।

तत्कालीन ग्रेट ब्रिटेनको संसदले ७७ वर्षअघि सन् १९४७ जुलाई १८ मा इन्डिपेन्डेन्स एक्ट पारित गरेको सन्दर्भलाई स्मरण गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाइएको मोर्चाले जनाएको छ ।

पाँच बुँदे ज्ञापनपत्रमा भारतको राजनीतिक नक्सामा सम्राट अशोकको साम्राज्यको राजनीतिक मानचित्र राखेर त्यसलाई सांस्कृतिक नक्सा भन्नु झूट सिवाय केही नभएको उल्लेख छ ।

‘इन्डियाको संसद् भवनमा अखण्ड भारतको राजनीतिक नक्सा राखेको प्रतिक्रियास्वरूप नेपालमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्नु ‘छोटी मुह बडी बात’ होइन, बरु यो ‘जस्तालाई त्यस्तै’ हो,’ मोर्चाले भनेको छ, ‘ग्रेटर नेपालको नक्सा अखण्ड भारतको नक्साविरुद्धको प्रतिक्रियामात्र होइन, इन्डियाको ज्यादतीविरुद्धको नैतिक लडाइँ पनि हो । अखण्ड भारत कति प्रतिशत यथार्थ हो, छलफलको विषय हुनसक्छ तर ग्रेटर नेपाल शत प्रतिशत यथार्थ हो ।’

अखण्ड भारतको नक्सा राखेर ग्रेटर नेपाललाई व्यापक र विस्तृत गर्ने भूमिका पटक–पटक खेलेको भन्दै मोर्चाका अध्यक्ष फणिन्द्र नेपालले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई धन्यवाद दिएका छन् ।

‘यहाँले २०१९ को नोभेम्बर २ मा नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई इन्डियाको राजनीतिक नक्सामा राखेर गरेको गल्ती नसच्याएर सबै नेपालीहरूमा कालापानीमात्र होइन अब नालापानी पनि चाहिन्छ भन्ने राष्ट्रवादी भावनाको विस्तार गर्न सहयोगी भूमिका खेल्नुभएको थियो भने गत मे महिनाको २८ तारिखमा त्यहाँको संसद् भवनमा अखण्ड भारतको नक्सा राखेर नेपालमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्ने र यसलाई व्यापक रूपमा विस्तार गर्ने वातावरणको निर्माण गर्न ठूलो योगदान पुर्याउनुभएको छ’, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालीहरूलाई ग्रेटर नेपालको अवधारणामा सङ्गठित हुन लामो समय लाग्न सक्नेमा यहाँको यो कदमले त्यो समय आशातीत रूपमा छोटिएको छ ।’

ज्ञापनपत्रको बोधार्थ सार्क महासचिव लगायत सार्क राष्ट्रहरु तथा चीन र बेलायतलाई समेत पठाइएको मोर्चाले जनाएको छ ।